नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त मात्रै होइन्, एक प्रकारले संकटमा फस्न थालिसकेको छ । आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा जोखिम बढेको छ । यो जोखिमलाई समाधान गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी ध्यान सरकारको जानुपर्छ ।
आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ‘बिजनेस एज युजल’ गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन । गएको १० महिनाको ब्यापार घाटालाई मात्रै हेर्यौं भने पनि करिब १६ खर्ब रुपैयाँको सामान हामी ल्याउने र डेढ खर्बको बेच्ने काम भइरहेको छ ।
यसरी व्यापार घाटा यो वर्ष मात्रै बढेको होइन्, गत वर्ष पनि बढेको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि बढेको थियो । विगतका १०/१२ वर्षदेखि बढेको बढ्यै छ । यो क्रम रोकिनेवाला छैन् । आउँदो आर्थिक वर्ष पनि बढ्छ । हाम्रो आम्दानीको स्रोत सीमित छ । अलिअलि रेमिट्यान्सबाट पैसा भित्रिन्छ, वैदेशिक ऋण र अनुदान अलिअलि भित्रिन्छ ।
कतिपय देशलाई व्यापार घाटा ठूलो विषय होइन्, तर नेपाललाई ठूलो विषय हो । नेपालको व्यापार घाटा ११ गुणाले बढी भएको विद्यमान अवस्था हो । आयातमा सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ । आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा करिब-करिब १५ प्रतिशत छ । यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने महत्वाकाक्षी योजना सार्वजनिक गर्नै पर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । पेट्रोलियम खपत घटाउने कुरा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो ।
कतिपय देशलाई व्यापार घाटा ठूलो विषय होइन्, तर नेपाललाई ठूलो विषय हो । नेपालको व्यापार घाटा ११ गुणाले बढी भएको विद्यमान अवस्था हो । आयातमा सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ । आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा करिब-करिब १५ प्रतिशत छ । यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्नै पर्छ ।
नेपालमा खाद्यान्नको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अहिले कुल आयातमा खाद्यान्नको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत हाराहारी छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा धान ४२ अर्ब, गहुँ ६ अर्ब, मकै १५ अर्ब, स्याउ ६ अर्ब, आलु ७ अर्ब र केरा १ अर्बको आयात गरेर खाइसकेका छौ । हाम्रो भान्सामा हेर्यौं भने केही कुरा बाहेक लगभग सबै कुरा हाम्रो उत्पादनाले धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । हामी यत्रो वर्षदेखि कृषिप्रधान देश भन्दै कृषिमा कार्यक्रमहरु ल्याइरहेका छौं, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना भन्यौं । यो पटकको नीतिमा पनि यसमा केही कुरा बोलिएको र परिमार्जन गर्ने भनेका छौं । तर, हाम्रो उत्पादकत्व नै बढ्न सकेको छैन ।
हाम्रो माग प्रत्येक वर्ष जसरी बढ्दै गइरहेको छ, खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै जाँदा स्वाभाविक रुपमा खाद्यान्नमा खर्च हुने भयो । सरकारले ल्याएको नीतिमा निर्देशन दिन खोजेको छ, त्यो ठीक छ । तर, यसलाई अब आउने बजेटले सपोर्ट गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।
अन्य उपभोगका सामानहरु जस्तै, जुत्ता, निर्माण सामग्री, औषधिलगायत थुप्रै कुराहरु छन्, जुन वस्तुमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भइसक्यो । यसको आयातलाई हामीले दुरुत्साहन गर्नै पर्ने छ र आफ्नै उत्पादनलाई बढाउनै पर्ने छ ।
कतिपय कुरालाई सरकारले यो पटक निर्णय गर्नैपर्छ र ठोस निर्णय गरेर आउनुपर्छ । केही कुराको संकेत पनि गरेको छ । जसरी हामीले नागरिकहरुलाई नचाहिने सामान नल्याउनु भनेका छौं त्यसरी नै यो वर्ष सरकारले पनि नचाहिने सामान ल्याउनु हुँदैन ।
हामीलाई यो वर्ष प्रेस, हेलिकप्टर चाहिएको छैन । हाम्रो डलरको संचितिमा ठूलो प्रभाव पर्छ । त्यस्ता वस्तु सरकारले यो वर्ष खरिद गर्दैन भन्न सक्नुपर्छ । सुपारी, मरिच पनि ल्याउँदैनौं भन्यौ भने अनि बल्ल नागरिकलाई भन्न सक्ने अवस्था बन्छ । सरकारले नीतिमा केही संकेत गरेको छ, त्यसमा ठोस काम होस् ।
आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरासँगसँगै बंगालादेशको अनुभवले के सिकाउँछ भने आयात प्रतिस्थापन र त्यसमा मात्रै बढी ध्यान दिन थाल्यौं भने हामीहरु पछि गएर फेरि थला पर्छौं । आयात प्रतिस्थापन सँगसँगै निर्यात गर्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बंगालादेश हाम्रो लागि उदाहरण हो ।
हामीलाई यो वर्ष प्रेस, हेलिकप्टर चाहिएको छैन । हाम्रो डलरको संचितिमा ठूलो प्रभाव पर्छ । त्यस्ता वस्तु सरकारले यो वर्ष खरिद गर्दैन भन्न सक्नु पर्छ । सुपारी, मरिच पनि ल्याउँदैनौं भन्यौं भने अनि बल्ल नागरिकलाई भन्न सक्ने अवस्था बन्छ । सरकारले नीतिमा केही संकेत गरेको छ, त्यसमा ठोस काम होस् ।
त्यसकारण सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहान्छु, यो पटक उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने गरी ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन उपभोग एवं अभिवृद्धि कार्यक्रम’ घोषणा गरेर आएको छ, यसमा एकदमै ठोस काम होस् । यसमा नेपाली उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने कुरा र लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने कुरामा बढी जोड होस् ।
कतिपय कुराहरु जस्तै जुत्तामा चोरी पैठारीको समस्या धेरै भएको छ । यसमा सरकारको कुनै एउटा अंगले मात्रै काम गरेर हुँदैन । चोरी पैठारी रोक्ने जिम्मा केही ठाउँमा गृह प्रशासनलाई दिएका छौं । चोरी पैठारी रोकिएन भने हामीले भन्सार दरमा केही मिलाउन खोज्छौं अर्को तिर झन ठूलो बजार बिग्रने अवस्था आउँछ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री कै नाममा भएको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कुरामा सिङ्गो सरकार लागोस् यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अघि पनि कुरा उठिरहेको छ, यसमा करको दर चलाउनु पर्ने हुन्छ । किन भने हामीले निर्यात कसरी प्रवद्र्धन गर्ने आयात कसरी दुरुत्साहन गर्ने यो सन्दर्भमा । तर, एकदमै पारदर्शी हुनु पर्छ । हामीले अघिल्लो पटक चकलेट, गाडी किन चलाइयो ? भनेर संसदमा प्रश्न गरेका छौं । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने सन्दर्भमा केही कुरा चलाउनु पर्ला तर, प्रत्येक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ ।
प्रत्येक कुराको औचित्य हुनुपर्छ र सरकारले उभिएर भन्न सक्नुपर्छ मैले यो चलाएको कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादन यसरी बढ्छ, आयात यति घट्छ वा निर्यात यति बढ्छ भनेर । हैन भने उत्पादन र उपभोग बढाउने नाममा कसैलाई पोस्ने गरी मात्रै आयो भने साँच्चै थला परेको अर्थतन्त्र झन थला पर्ने अवस्था आउँछ । मलाई विश्वास छ सरकारले नीतिमा टेकेर बजेट कार्याक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रत्येक कुरालाई जस्टिफाइ गर्छ भनेर ।
प्रत्येक कुराको औचित्य हुनुपर्छ र सरकारले उभिएर भन्न सक्नुपर्छ मैले यो चलाएको कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादन यसरी बढ्छ, आयात यति घट्छ वा निर्यात यति बढ्छ भनेर । हैन भने उत्पादन र उपभोग बढाउने नाममा कसैलाई पोस्ने गरी मात्रै आयो भने साच्चै थला परेको अर्थतन्त्र झन थला पर्ने अवस्था आउँछ । मलाई विश्वास छ सरकारले नीतिमा टेकेर बजेट कार्याक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रत्येक कुरालाई जस्टिफाइ गर्छ भनेर ।
देशको घाटा नाफाको कुरा गरेको जस्तै परिवारको पनि छ । सिङ्गो देशको आम्दानी/खर्च कति छ ? भने जस्तै प्रत्येक परिवारको पनि आम्दानी बढेको छैन, खर्च बढिरा छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हाम्रो आफ्नो नियन्त्रणमा मात्र छैन । प्रतिब्यारेल करिब ७० डलर भएको ठाउँमा अहिले ११७ डलर पुगेको छ ।
तर, यो भनी रहँदै गर्दा हामीले भारत सरकारले गरेको हेर्यौं । यो बेला मूल्य वृद्धिको चाप आम नागरिकमाथि परिरहेको छ । यसमा हामीले काहीँ न काहीँ छुट दिएर, आयाल निगमले पाउने छुट आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफैं घाटामा छ । तर, नागरिकले पनि पाउने गरी छुट गरेनौं भने यसले आकासिएको मूल्य वृद्धि परिवारले थेक्न सक्दैन । नागरिकले राहत पाउने अवस्था हुनपर्छ । सभामुखमार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
यति धेरै किसानहरु भएको हाम्रो देशमा मलको अवस्था नाजुक छ । हामीले माघ मै सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको मलको कुरा तलमाथि हुना साथै हाम्रो उत्पादनमा जुन खालको असर गर्छ त्यसले वास्तवमै धेरै परिवारमा असर पर्छ र फेरि महँगी बढाउँछ ।
म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वस्थ्य बिमाको कानुन बनायौं जुन अहिलेसम्म वर्षको १/२ लाख भनेर ल्याइरहेका छौं । यो बिमा १/२ लाख हैन कुनै पनि नेपाली नागरिकले १०/२०/४० लाख लागोस् कसैले पनि एक रुपैयाँ तिर्नु नपर्ने गरी बिमा प्रबन्ध गर्यौं तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिरहेका छैनौं ।
यो सबै कुरा आम मान्छेसँग जोडिएको छ । एउटा किसानले मल पाउने कि नपाउने ? बिरामी हुँदै गर्दा खल्तीबाट खर्च हुने पैसा घट्ने कि नघट्ने ? यी कुरामा पनि हामीले यो पटक नीति तथा कार्यक्रम पछि ल्याउने बजेटमा सरकारको ध्यान जाओस् ।
नीतिको ७१ नम्बर बुँदामा काठमाडौंको बारेमा छ । प्रत्येक वर्ष हामी काठमाडौंमा संसदले सहरी विकास मन्त्रीलाई भेटेर यो कुरा भन्यौं तर कहिले पनि हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन । यो पटक भने पहिलो पटक सुनुवाइ भएको छ । सार्वजनिक यातायात प्रणाली कुनै एउटा नगरपालिकाले गरेर हुँदैन, सिङ्गो काठमाडौंका सबै पालिका भएर सार्वजनिक यातायात प्रणाली बनाउन एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सरकारले नीतिमा ल्याएको छ । अब यसलाई अगाडि बढाउन सबै तहसँग छलफल होस् ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा काठमाडौंलाई चाहिएको सडक विस्तार आयोजना होइन फुटपाथ विस्तार, पुनर्स्थापना, निर्माण, स्तारोन्नति आयोजना हो । यहाँ कार्यक्रम मात्रै पर्यो हामीले मागेको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रम होइन परियोजनै हुनुपर्छ भन्ने हो ।
