सङ्घीय बजेट जेठ १५ गते आइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको छ । असार १ मा प्रादेशिक बजेट पनि अाइसकेकाे छ । र असार १० मा स्थानीय तहको बजेट पनि आउने भएकाले प्रदेशको बजेटलाई पनि केलाएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवालासँग सुझावसमेत मागिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउन र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने मूल ध्येयसहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असारभित्रै ल्याउने परिपाटीको विकास गर्न खोजिएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले मुद्राको आपूर्ति वा मुद्रा प्रदाय वा मुद्राको परिणाम बढाएर/घटाएर मुलुकको कुल मागलाई प्रभावित पार्ने काम मौद्रिक नीतिमार्फत गर्दछ । अर्थव्यवस्थाको कुल माग वा प्रतिपरिवार खर्च वा लगानी खर्च, वस्तु तथा सेवा आयातका लागि हुने खर्च आदिलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । मुद्राका कारणले खरिद गर्ने क्षमता बढ्ने, खर्च गर्ने क्षमता बढ्दा माग बढ्ने र माग बढेका कारणले मूल्यवृद्धि हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न मौद्रिक नीतिले चासो दिन्छ । मूल्यवृद्धिले घरपरिवारलाई मात्रै नभएर लगानी, ब्याजदर, विदेशी विनिमय, लागत, आयात तथा निर्यातमा पनि असर पु¥याउँछ । अर्थ व्यवस्थामा रहेका हरेक चरहरु मौद्रिक नीतिसँग बेरिएका हुन्छन् । मौद्रिक नीति जति प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै वित्त नीतिको प्रभावकारिता पनि देखिन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कको काम नै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तयार गर्नु हो । यद्यपि चालू वर्षको मौद्रिक नीति नै पनि राष्ट्र बैङ्कले स्वतन्त्र रुपमा बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो । आगामी मौद्रिक नीति बनाउँदा त अझ गाह्रो छ । किनभने गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो र उनले मौद्रिक नीति पूरै कार्यान्वयन गर्ने अवधि विताउन पाउँदैनन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय अझ हाबी हुनेछ ।
मौद्रिक प्रक्षेपण
मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मान्ने गरिन्छ । समग्रमा भन्दा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न र मुद्रास्फीतिलाई तोकिएको सीमाभित्र कायम राख्न मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदाय १८ देखि २० प्रतिशतबीचमै सीमित गर्नुपर्ने देखिन्छ । चालू वर्षमै पनि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १८ प्रतिशत राखेकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७४ चैत मसान्तमा १७.७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिकै एउटा लक्ष्यभित्र रहने निजीक्षेत्रतर्फ हुने कर्जाको वृद्धिदर २० देखि २२ प्रतिशतकैबीच राख्ने कोसिस हुने हुनेछ । सरकारी खर्च अधिक भएको स्थिति र सरकारले ठूलो रकम कर्जा उठाउने अवस्थामा निजीक्षेत्रको खर्च पनि वृद्धि हुन जान्छ, जसको पूर्ति कर्जामार्फत हुन्छ । चालू वर्ष पनि निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिए पनि वार्षिक बिन्दुगत आधारमा चैत (९ महिना)सम्म २१.९ प्रतिशत देखिएको छ ।
ससाना लगानीकर्ताको पैसा लिएर उनीहरुको लगानीको सुरक्षा हेतु चलाइएका सामूहिक लगानी कोषलाई मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भने सुरुवाती ३ महिना मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
अर्को मौद्रिक योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार पनि २२ देखि २५ प्रतिशतको सीमा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि चालू वर्ष कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २२.५ प्रतिशत राखिएकोमा चैतसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २७.२ प्रतिशत देखिएको छ । चालू वर्ष निजीक्षेत्रतर्फ कर्जा अत्यधिक माग आए पनि वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता समस्या भन्दै कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आउँदा वृद्धिद्धर खुम्चिन गएको छ । उता सरकारले चालू वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रादिएकोमा चौथो त्रैमासमा आएर आधा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउँदा कर्जा विस्तारमा सङ्कुचन भएको छ । अन्यथा कर्जा विस्तार उच्च हुने स्थिति रहेको छ । त्यसैले राष्ट्र« बैङ्कले मौद्रिक नीति बनाउँदा सतहमा देखिइका समस्याको समाधान गर्दै उचित ढङ्गले मौद्रिक उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।
मूल्यवृद्धिमा चाप
हरेक वर्ष बजेट आएसँगै मूल्यवृद्धिको चाप देखिन्छ । मूल्यवृद्धिले यसरी गिजोलेको हुन्छ कि केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ । यद्यपि मूल्यवृद्धिको समय र गणना विधिबारे सुसूचित नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले ढुवानी भाडामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेकाले हरेक नेपालीको दैनिकी प्रभावित हुनेछ । यसले खाद्यान्नलगायत सम्पूर्ण वस्तुको मूल्यवृद्धिमा सघाउ पुर्याउनेछ । त्यसैगरी कतिपय वस्तु भन्सारमा गरिएको कडाइले आयात प्रभािवत हुने र त्यसबाट आन्तरिक उत्पादकहरुको सिन्डिकेटमा नेपाली उपभोक्ता पर्ने निश्चित छ ।
यसले घरपरिवारले मूल्यवृद्धिको भार थेग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्ति र निर्वाचित सबै वर्गको तलबमानमा १८ र २० प्रतिशतको वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा १ हजार वृद्धि, अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजातिसमेतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजारले बढाएकाले सरकारी खर्चमा चाप पर्ने मात्र होइन, यसले कुनै न कुनै रुपमा मूल्यवृद्धिलाई पनि सघाउ पु¥याउँछ ।
चालू वर्षमै पनि तीन तहका सरकारले राम्रोसँग खर्च गर्न सकेनन् । यो वर्ष कानुन निर्माणलगायतका कारण खर्चमा सुस्तता आएकाले आगामी त्यो अवस्था नरहने सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । सबै सकारले विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्ने हो भने । मूल्यवृद्धिमा थप दबाब सिर्जना गर्छ । किनकि प्रदेश र स्थानीय तहमा यो वर्ष बचेको बजेट अर्को वर्ष खर्च गर्न सक्छन् ।
लगानीका लागि स्रोतहरुको अभाव भएको अहिलेको स्थितिमा बजेटले ठूलो लगानीको स्रोत खोजिरहेको छ । सामान्यतया विस्तारकारी बजेट आएको स्थितिमा मौद्रिक नीति सङ्कुचित हुनुपर्छ । तर आर्थिक विकासको लक्ष्य पछ्याउने स्थितिमा सङ्कुचित मौद्रिक नीतिले काम गर्दैन । आर्थिक वृद्धि लक्ष्य छुँदा मूल्यवृद्धिमा दबाब परे पनि मौद्रिक नीति विस्तारकारी आउनुपर्छ । मौद्रिक नीति पनि विस्तारकारी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा महँगी नियन्त्रण गर्न सक्दैन । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्न असम्भव जस्तै छ ।
चालू वर्षमै पनि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको थियो । यद्यपि आर्थिक वृद्धि ६.८१ प्रतिशतमा खुम्चिएकाले वार्षिक बिन्दुगत आधारमा चालू वर्षको ९ महिनासम्म मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयात र त्यसमा पनि दुईतिहाइहिस्सा भारतबाट हुने भएकाले त्यहाँको मूल्यवृद्धिले पनि नेपालको मूल्यवृद्धिमा असर गर्ने हुन्छ । नेपालमा ४.४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा भारतमा २.९२ प्रतिशत छ । भारतमा मूल्यवृद्धि बढी हुँदा नेपालमा स्वतः मूल्यवृद्धि बढ्छ । गत वर्ष भारतमा ४.६ प्रतिशत हुँदा नेपालमा ५.३ प्रतिशत थियो ।
मौद्रिक उपकरणमा सामूहिक लगानी कोषको पहुँच
अहिले मुद्रा बजारका उपकरण सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । ससाना लगानीकर्ताको पैसा लिएर उनीहरुको लगानीको सुरक्षा हेतु चलाइएका यस्ता कोषले गर्ने लगानीमा केही लचकता आवश्यक पर्छ । कतिपय बेला यी कोषहरुले बैङ्कमा निक्षप राखेर बसेको भनेर पनि व्यापक बहस हुने गरेको छ । यी कोषहरुले ससाना लगानीकर्ताबाट उठाएको पैसा सुरक्षित राख्नु र त्यही किसिमको प्रतिफल दिनु उनीहरुको दायित्व हो । त्यसका लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा सरिक हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । त्यसो भनेर सधैं ब्याजमा राख्ने प्रवृत्ति पनि कुनै हिसाबमा राम्रो होइन ।
त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नै कोषहरुले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने गरी बाटो खोलिदिनुपर्छ । अर्कोतिर नयाँ म्युचुअल फन्डलाई कम्तीमा ३ महिनाका लागि एक पटक मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्ने सुविधा दिइनुपर्छ । किनभने पैसा आउनासाथ लगानी गर्ने अवस्था नहुन सक्छ । ३ महिना भयो भने त्यसले आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न सक्छ । त्यस्ता निक्षेप नवीकरण नदिने र गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सके सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित हुनेछ ।
अत्यधिक कर्जा माग व्यवस्थापन
पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक छ । तरलता अभावले लगानी बढ्न सकेको छैन भने ब्याजदरमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । तरलता व्यवस्थापन गर्न र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैङ्करहरुले विदेशी मुद्रा (भारतीय तथा अन्य)को ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन वा बैङ्कहरुले यो सुविधा खासै प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको नाममा जाने रकमको ५० प्रतिशत सीधै बैङ्कहरुले निक्षेपमा राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिए पनि तरलता व्यवस्थापन सहज भएन । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्मको विवरणअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप सङ्कलन १९.८ प्रतिशत र कर्जाको वृद्धिदर २२.१ प्रतिशत देखिन्छ । यसले पनि कर्जा उच्च मागलाई सङ्केत गर्छ ।
ब्याजदर नियन्त्रण
विगतदेखि नै औद्योगिक वृद्धिको वाधक ब्याजदरलाई मानिँदै आएको छ । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दाको परिणाम पनि तरलता अभाव सिर्जना हुने र त्यसले लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरेको छ । तरलता अभावले ब्याजदरलाई सधंै बढाइराख्न मद्दत गरिरहेको छ । ब्याजदर नियन्त्रणका लागि कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) अझै घटाउनुपर्ने देखिन्छ । एकैचोटि घटाउन नसकिने भएकाले आगामी वर्ष यसलाई ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले कदम चाल्नुपर्छ । ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने औजारका रुपमा ब्याजदर अन्तरलाई प्रयोग गर्न सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिएको छ । चालू वर्ष यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ ।
काबुमा भुक्तानी सन्तुलन
अहिले मुलुकको सबैभन्दा टाउको दुखाइ भुक्तानी सन्तुलन (देशबाट बाहिरिने पैसा र देशभित्र आउने पैसाबीचको अन्तर) कायम राख्नु भएको छ । आयातको उच्च वृद्धि र स्वदेशमा रहेको वैदेशिक लगानीको प्रतिफल भुक्तानीले भुक्तानी सन्तुलन प्रभावित गर्दै आएको छ । यद्यपि विप्रेषण आप्रवाहमा विगतको तुलनामा सुधार देखिए पनि त्यसले भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सकेको छैन । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमै गिरावट ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति (भुक्तानी सन्तुलन) ६४ अर्ब ६८ करोडले घाटामा छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७५ असारमा ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा चैतसम्म आइपुग्दा १० खर्ब ५० अर्ब ८५ करोडमा सीमित भएको छ । त्यसैले भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न राम्रै गृहकार्य गरी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि सरकारले बजेटमार्फत जथभावी हुने आयात रोक्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यसैगरी कृषिजन्य उपजमा आयात निरुत्साहित गर्न भन्सार दर वृद्धि गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ । राष्ट्र बैङ्कले विगतमा विदेश जाँदा दिइने विदेशी मुद्राको सीमा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरलाई घटाएर १ हजार ५ समयमा सीमित गरे पनि त्यसले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । यद्यपि निजीक्षेत्रले यस्तो रकम कम्तीमा ४ हजार डलर हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
ब्याजदर नियन्त्रणका लागि कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज दर अन्तर (स्प्रेड रेट) अझै घटाउनुपर्ने देखिन्छ । एकैचोटि घटाउन नसकिने भएकाले आगामी वर्ष यसलाई ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले कदम चाल्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले तरलता समस्या समाधान गर्न खुलाबजार कारोबार, बैङ्क दर र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल जस्ता मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरे पनि त्यसले मात्रै वित्तीय क्षेत्रमा तरलता समस्या हल भएको देखिँदैन । निरन्तर तरलता समस्या देखिनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन र यसमा मुलुक अल्झिनुहुँदैन । त्यसले मौद्रिक नीतिले तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
नियमन तथा सुपरिवेक्षण
नेपालको वित्तीय क्षेत्र सधैं तरल अवस्थामा छ । ससाना घट्नाक्रमले पनि वित्तीय क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको अनुभव हामीसँग छ । केन्द्रीय बैङ्क सुस्त हुनेबित्तिकै वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न घोटालाका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । वित्तिय संस्थामा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति पनि बढेर गएको छ । खराब कर्जाको हिस्सा घटेको छ । एउटा क्षेत्रमा जाने अर्को क्षेत्रमा प्रयोग हुने, कर्जालाई सधैं सक्रिय (इभर ग्रिनिङ) बनाइराख्न कर्जामाथि कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआए वित्तीय जोखिम अझ बढ्नेछ । त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र केन्द्रीय बैङ्कका कर्मचारीको मात्र नभई वित्तीय संस्थामा क्रियाशील कर्मचारीहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो ।
केन्द्रीय बैङ्कले वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नाफाको ३ प्रतिशत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्ने भनिएको छ । तर त्यसको सही सदुपयोग भए÷नभएको अवस्था अध्ययन भएको छैन । वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम दुरुपयोग गर्न ती संस्थाका प्रमुखहरु नै संलग्न भएर बाहिर अर्को कम्पनी खोल्ने र त्यसमार्फत खर्च गरेको देखाउने प्रचलन बढेको छ । यसले सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हुने त कुरै भएन सुशासनका अरु समस्या सिर्जना हुन्छ । अहिले पनि वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिइरहेका छन् । नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर भएको महसुस गरिएको छ । यद्यपि केन्द्रीय बैङ्कले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण विधि उपयोग गरेको दाबी गरिरहेको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कमा सबै कर्मचारी सुपरिवेक्षणमा जान पाउनुपर्छ भन्ने दबाब छ । तर सबै कर्मचारीमा सुपरिवेक्षण क्षमता छैन र हुँदैन पनि । त्यसका लागि आवश्यक तालिम, न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालगायत कुरा पनि आवश्यक पर्छन् । वित्तीय संस्थाको कारोबार पद्धति बुझ्न सक्ने क्षमता, अध्ययनशीलता जस्ता क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै सुपरिवेक्षणमा पठाउनुपर्छ । अन्यथा सुपरिवेक्षणमा जाने, प्रतिवेदन लेख्न नसक्ने, समयमा प्रतिवेदन नबुझाउने स्थितिले वित्तीय क्षेत्रलाई नराम्ररी पिरोल्छ ।
अर्कोतिर केन्द्रीय बैङ्कका उच्च पदाधिकारीहरुलाई निजीक्षेत्रका केही उद्यमी÷व्यावसायिक समूहले तिरो तिरिरहेको र त्यसबापत केन्द्रीय बैङ्क मौन बसेर वित्तीय क्षेत्रमा भएका गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन । त्यसका लागि जनस्तरबाटै केन्द्रीय बैङ्कले समक्षतासाथ काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सक्नुपर्छ ।
