काठमाडौं । विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढ्दै गएको र नयाँ–नयाँ ब्रान्डका गाडी आयात पनि बढ्दै जान थालेपछि सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सारदर हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ ।
व्यवसायीहरुले विद्युतीय गाडीमा भन्सार घटाउनुपर्ने बताइरहेका बेला सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई आयातमा थप समय रोक लगाउने र विद्युतीय गाडीबाट राजस्व उठाउने तयारी थालेको हो ।
विद्युतीय गाडीबाट सोचेअनुरुप भन्सार महसुल पनि नउठेको र विद्युत् खपतमा पनि ठूलो योगदान नगर्ने देखिएपछि त्यसमा लाग्दै आएको भन्सार बढाउन सरकारले गृहकार्य गरेको हो ।
विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाउने संकेत पाएपछि बिहीबार केही अटो व्यवसायी अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरुले त्यहाँ सचिव र सहसचिवलाई भेटेर विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाउनु नेपालका लागि आत्मघाती हुने बताएको एक व्यवसायीले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
नेपालमा विस्तारै विद्युतीय गाडीको प्रयोग र त्यसबाट हुने फाइदा नेपालले बुझ्दै गइरहेका बेला सरकारले कर वृद्धि गर्दा त्यसको नकारात्मक सन्देश जाने सम्बद्ध व्यवसायीको तर्क छ ।
नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर्स एसोसियसन (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले इलेक्ट्रिक गाडीको भन्सारदर बढ्ने संकेत पाएपछि आफुहरुले अर्थसचिव मधुकुमार मरासनीलाई भेटेर नबढाउन सुझाव दिएको बताए ।
तर, सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीबाट उठ्ने भन्सार, विद्युतीय गाडीबाट उठ्ने भन्सार र पेट्रोलियमको खपतको विश्लेषण गरेर केही भन्सारदर बढाउने तयारी थालेको हो । त्यसरी हेर्दा विद्युतीय गाडीबाट राजस्व पनि गुमेको र विदेशी मुद्रा पनि नजोगिएको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।
‘विद्युतीय गाडीको भन्सार बढ्छ नै भन्ने होइन । हामीले तुलनात्मक रुपमा हेरेर त्यहीअनुसार केही व्यवसायीसँग सुझाव लिँदा हल्ला मात्र भएको हो । त्यसैको आधारमा व्यवसायीहरु अर्थ मन्त्रालयमा भेट्न आउनुभएको हो’, एक सहसचिवले बताए ।
एउटा बेन्चमार्क बनाएर त्योभन्दा तलको किलोवाटको गाडीको भन्सार घटाउने र लक्जरियस विद्युतीय गाडीको बढाउन सकिन्छ भन्ने छलफल मात्र भएको उनको भनाइ छ ।
‘जस्तो नेक्सन र टेस्लाजस्ता गाडीलाई विद्युतीय गाडी मात्र भनेर हेर्न हुँदैन, यसैमा केही तलमाथि पनि हुन सक्छ’, उनले भने ।
किलोवाटअनुसार सरकारले भन्सारदर बढाउन सकिने विषयमा केही व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो ।
नेपालमा विस्तारै विद्युतीय गाडीप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । कम्पनीहरुले नयाँ नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक गरिरहेका बेला सरकारले कर वृद्धिको तयारी गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले नबढाउन बिहीबार र शुक्रबार दिनभर दौडधुप गरे ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि उनको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि बनेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको भन्सार घटाएका थिए ।
५० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो । त्यसमा ८० प्रतिशत छुट दिने निर्णय थियो । ५१ देखि १ सय किलोवाट क्षमताका सवारीसाधनमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । त्यसमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय थियो ।
त्यसैगरी १ सय १ देखि १ सय ५० किलोवाटसम्म क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा ७० प्रतिशत छुट दिने निर्णय थियो ।
१ सय ५१ किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधनमा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको थियो ।
सरकारले अब किलोवाटअनुसार भन्सार वृद्धि गर्ने तयारी थालेको स्रोतको भनाइ छ ।
