काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ इन्धनमा कर लगाइएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले ५ रुपैयाँ थपेर पूर्वाधार करभन्दै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बनाइएको थियो।
१० रुपैयाँ कर हटेपछि इन्धनको मूल्य १० रुपैयाँ सस्तो हुने भएको छ। नेपाल आयल निगमले १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा किनेको पेट्रोल जनतालाई १ सय ८० रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ। सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय रुपैयाँ बढाएको थियो।
निजी क्षेत्र र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले समेत करमा केही कटौती गरेर इन्धनको मूल्य घटाउन माग गर्दै आएका थिए। जेठसम्म २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको इन्धन भारतबाट आयात भएको उद्योगमन्त्री बडुले बताए । उनले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ खर्ब रुपैयाँको बढीको इन्धन आयात भएको संघीय संसदको बैठकलाई जानकारी गराए ।
उनका अनुसार निगमको मासिक घाटा ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । सञ्चित नोक्सान बढेर ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) लाई अझै २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
अल्पकालिन र दीर्घकालिन विकल्प अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र निगमको समग्र सुधारको सम्बन्धमा कार्यसञ्चालन वित्तीय अवस्था, इन्धनको दीर्घकालिन विकल्प र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्न उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, ऊर्जा मन्त्रालय र विज्ञ रहने गरी उच्चस्तरिय कार्यदल गठन गरेको मन्त्री बडुले जानकारी गराए ।
रुस–युक्रेन युद्धले इन्धनको चरम अभाव र मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा परेको उनको भनाई छ ।
