काठमाडौं । संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको रुपमा आउने सबै मन्त्रीहरुको एजेन्डा भनेकै प्रस्तावित बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्कालै अगाडी बढाउने हुने गरेको छ ।
मन्त्रीको सपथ खाएको केही दिनमै दलबलसहित निजगढ विमानस्थल निरीक्षणको नाउँमा घुम्न नजानेहरु कमै मन्त्रीहरु मात्र होला ।मन्त्रीहरुको मात्र हैन, विभिन्न संसदीय समितिहरुको पनि घुम्न जाने गन्तव्यको रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ ।
लामो समयदेखि निर्माण गर्ने भन्दै शिल्यान्याससमेत नभएको प्रस्तावित सो विमानस्थलमा सरकारले वर्षेनी रुपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तीनै बजेटबाट घुम्न जाने मन्त्री, सांसदहरु र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको मुखमा बुझो लागेको छ ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति धेरै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल नबनाउन परमादेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको परमादेशको पुनरावलोकन हुने संभावना छैन । वातावरण संरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार अन्य उपयुक्त स्थानको विकल्प खोज्न परमादेश दिएको सर्वोच अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।
अहिले विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढमा कार्यालय नै खुलेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा तारबार गर्ने कामसमेत भइसकेको छ । विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने ७० बिघाहा भन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले हरेक मन्त्रीको एजेण्डामै ब्रेक लगाएको प्राधिकरणका एक पूर्व महानिर्देशकको भनाई छ । ‘सर्वोच्चको निर्णय गलत वा सहि भनेर केहि टिप्पणी गर्दिन, ती पूर्व महानिर्देशकले भने, तर, धेरैको खानेबाटो सर्वोच्चको परमादेशले बन्द गरिदिएको छ’ ।
भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र साना विमानस्थलहरुलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिरहेको बेलामा निजगढ बनाउने हल्ला मात्र गरिदिँदै आएकोमा सर्वोच्चको यो फैसलाले पूर्ण विराम लगाइदिएको प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीको भनाई छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले काम गर्ने मनसाय भएको भए प्राधिकरणले धेरै पहिलादेखिनै यो आयोजना निर्माण गरिसक्नेमा बार्गेनिङ गर्ने थलोको रुपमा निजगढलाई लिदै आएको बताए ।
त्यति मात्र हैन,अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको नाउमा अन्धाधुन्ध बाढिएको मुआब्जाको विषयमा समेत खोजविन गर्न आवश्यक रहेको ती सहसचिवको भनाई छ । निजगढमा विमानस्थल निर्माण हुने भन्दै धेरै भूमाफियाहरुले त्यसआसपासमा जग्गा समेत किनेका थिए ।
भुमाफियाले गरेका लगानीसमेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लगानीको मोडालिटी तयार पारेर निजगढ विमास्थल निर्माण थाल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
१ अर्ब ५८ करोड खर्च
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांङ्कन प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थलमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ती मध्ये सबैभन्दा बढी रकम मुआब्जा वितरणमा भएको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३६ करोड विनियोजना भएकोमा पुससम्ममा ३० करोेड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो रकम नदी नियन्त्रणमा खर्च गरेको र भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत भएको जनाएको छ ।आयोजनाको प्रारम्भीक लागत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
