नेपालमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसाय प्रवर्धन पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को वार्षिक बजेटमा पर्याे, जसमा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर पहिलोपटक ५० करोड रुपैयाँको कोष खडा गरिएको थियो । सो कोषको उद्देश्य स्टार्टअप सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने थियो । त्यसयताका हरेक बजेटमा कुनै न कुनै किसिमले स्टार्टअपका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बीउ पुँजी, च्यालेन्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम घोषणा भइरहेका छन् ।
प्रस्तावित सरकारी कार्यक्रमहरूः
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अध्यादेश बजेटमा स्टार्टअप व्यवसाय सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छः
१. स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने । स्टार्टअपहरूको परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने ।
२. स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट मिलाउने । (यसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता तथा नवीकरणमा हुने प्रक्रियागत कठिनाइ हट्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ) ।
३. स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने । सरकारले स्टार्टअपको विकास तथा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट समेत बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने ।
४. कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा त्यो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने अर्थात् कुनै प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको रकम अब कर योग्य हुनेछैन ।
५. स्नातक वा त्योभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवाले आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने ।
संघीय सरकारले मात्रै होइन बागमती प्रदेश सरकारले पनि नवप्रवर्तन व्यवसाय प्रवर्धनका लागि विभिन्न सुविधा अघिसारेको छ । ७ प्रदेश सरकारमध्ये बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअप उद्योगहरू सरलीकरण तथा मार्ग निर्देशन गर्नका लागि इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा बिजनेस प्रवर्धन सेवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । बागमती प्रदेशले जारी गरेको प्रादेशिक उद्योग व्यवसाय ऐन– २०७६ ले ४० वर्षमुनिका युवाहरूले सञ्चालन गरेका नवीन प्रकृतिका (स्टार्टअप) सुरुवाती उद्योगहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।
(क) उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटका साथै महिलाले मात्रै सञ्चालन हुने उद्योगमा रजिस्ट्रेसन शुल्क ५० प्रतिशत छुट दिने । तर, यसरी खरिद गरिएको जग्गा तोकिएको उद्योगको प्रयोजनमा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा छुट रकम ब्याजसहित असुलउपर गरिने भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
(ख) प्रदेश सरकारले स्टार्टअपका लागि जग्गा खरिद तथा उद्योग स्थापनाका लागि लिइने ऋणमा लाग्ने ब्याजमा बढीमा तीन वर्षसम्म बैंकको ब्याज भुक्तानीमा एक प्रतिशत अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापनाबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुलउपर गरिने व्यवस्था पनि छ ।
(ग) प्रदेश सरकारले लगाएको कर वा सेवा शुल्कमा पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशतसम्म छुट सहुलियत दिने छ ।
(घ) प्रदेश सरकारले स्टार्टअप सञ्चालन गर्न अतिआवश्यक पर्ने सडक, विद्युत्जस्ता पूर्वाधार उपलब्धताका लागि सहजीकरण गर्ने छ ।
(ङ) २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा एक सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी नागरिकलाई रोजगार दिने औद्योगिक क्षेत्र बाहिर स्थापना भएका उद्योगलाई सडक, विद्युत्, पानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
(च) अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई बागमती प्रदेशमा आउने उद्योगलाई लाग्ने दर्ता शुल्क वा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला उद्यमीका लागि थप प्रावधान
महिला उद्यमीद्वारा सुरु गरिएका स्टार्टअपहरूलाई समग्र सुविधा तथा सहुलियतका अतिरिक्त थप व्यवस्था पनि गरेको छ । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिनेछ । लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था पनि छ ।
त्यस्तै, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
महिला उद्यमीहरूले कुनै औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाहरूमा महिलाले सञ्चालन गरिरहेका स्टार्टअपहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।
कार्यान्वयनको स्थिति
झन्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि सरकारले घोषणा गरेका सहयोग कुनै पनि स्टार्टअपले पाउन सकेका छैनन् । हरेक बजेटमा राखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने नीतिगत संरचना भने अझैसम्म बन्न सकेको छैन । कार्यक्रम र बजेट घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने व्यथाले वर्षौंदेखि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नीतिगत संरचना बने पनि सरकारी असक्षमता, असहयोग र सरकारी निकायमा समन्वयको अभावका कारण ढिलासुस्ती गर्ने परम्पराबाट स्टार्टअपहरू पनि प्रताडित बन्न पुुगेका छन् ।
दशकअघिसम्म स्टार्टअप भनेका साना तथा मझौला उद्योगका रूपमा बुझिन्थ्यो । स्टार्टअप भन्ने नै थाहा थिएन । अर्कोतिर व्यवसाय भनेकै ठूलो घराना, ठूला व्यवसायीले गर्ने काम जस्तो थियो । भारतमा स्टार्टअपको चर्चा चुलिँदै जाँदा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ‘स्टार्टअप इन्डिया’ कार्यक्रम सुरु गरे, जसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो र स्टार्टअपसम्बन्धी चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो ।
जस्तै, चालू आव ०७८/७९ को बजेटमा ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ । बजेटमा परेको यो कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कार्यविधि बनाएर साउन १ बाटै कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो ।
जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न भन्दै मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यविधि मस्यौदा कार्यदलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत छन् । कार्यदलले ‘नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ को मस्यौदा तयार गरी साउनमै मन्त्रालयमा बुझाए पनि सरकारी उदासीनताले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकारको स्टार्टअपसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कहीँ न कहीँ परिभाषा र कार्यविधि नहुनु दोषी देखिन्छ । स्पष्ट परिभाषा र कार्यविधि नहुँदा सम्बन्धित निकाय नै अन्योलमा रहेको छ । तीमध्येको एक प्रमुख कारण हो, स्टार्टअपसम्बन्धी परिभाषा दिन नसक्नु, त्यसका आधारमा नीति नियम बनाउन नसक्नु र आवश्यक कार्यविधि नहुनुले नवउद्यमीलाई अघि बढ्न समस्या रहेको छ । केलाई स्टार्टअप मान्ने, केलाई नमान्ने, कुनलाई स्टार्टअपको कोटामा राख्ने/नराख्ने भन्ने स्पष्ट परिभाषा सरकारका तर्फबाट आएको छैन । न त कुनै नीति बनेको छ, न कुनै ऐन नै छ । यो भनेको नेपालमा स्टार्टअपलाई कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ भन्ने कुराको द्योतक हो । यस्तो नीतिगत अस्पष्टताका कारण स्टार्टअपहरूले सरकारको सहयोग, बैंकको ऋणदेखि अन्य लगानीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।
स्टार्टअप व्यवसायमा निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो स्तरको लगानी आएको छैन । विश्वमा सानो व्यवसायबाट सुरु गरेका सयौं स्टार्टअप अहिले अर्बौंको व्यापार गर्ने युनिकर्न बनेका छन् । हाम्रो ठूलो व्यापारिक घराना अझै पनि परम्परागत व्यापार व्यवसायमा रमाएर बसेका छन् । जबकि छिमेकी मुलुक भारतमा ठूलो व्यापारिक घरानाहरू जस्तै टाटा वा अम्बानी समूह स्टार्टअप व्यवसायमा ठूलो स्तरको लगानी गरिरहेका छन् ।
दशकअघिसम्म स्टार्टअप भनेका साना तथा मझौला उद्योगका रूपमा बुझिन्थ्यो । स्टार्टअप भन्ने नै थाहा थिएन । अर्कोतिर व्यवसाय भनेकै ठूलो घराना, ठूला व्यवसायीले गर्ने काम जस्तो थियो । भारतमा स्टार्टअपको चर्चा चुलिँदै जाँदा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ‘स्टार्टअप इन्डिया’ कार्यक्रम सुरु गरे, जसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो र स्टार्टअपसम्बन्धी चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो ।
सरकार २०७९/८० को बजेट बनाउने तरखरमा छ । पक्कै पनि विगतमा जस्तै स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्धन ठूला कार्यक्रमहरू समेटिने छन् । हरेक बजेटमा जस्तै बीउ पुँजी, च्यालेञ्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा नवप्रवर्तन व्यवसाय सहयोग गर्ने भनेर कार्यक्रम घोषणा हुने नै छ ।
विस्तारै अवस्था परिवर्तन हुँदै गएको छ । लगानीकर्ताहरूले भेञ्चर क्यापिटल जस्तै प्राइभेट इक्विटी, इम्प्याक्ट फन्डहरू, विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउन थालेका छन् । ६ वटा कम्पनीले प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटलजस्ता कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अनुमति लिएका छन् र उनीहरू अन्तिम अनुमति कुरिरहेका छन् जसले नवीनतम ज्ञान, सीप क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेहरूलाई रकम जुटाउन सहयोग गर्नेछन् । बिजनेस आइडियालाई फन्डिङ हुन थालेको छ । पछिल्लो पाँच÷सात वर्षमा विभिन्न नयाँ अवधारणालाई बीउ पुँजी दिने चलन सुरु भएको छ ।
तर, यी सबै प्रयासहरू सुस्त गतिमा छ । जस्तै उदाहरणको लागि ६ वटा कम्पनीले प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटलजस्ता कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अनुमति पाएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि अन्तिम अनुमति कहिले पाउने हो अत्ताेपत्ताे छैन । नयाँ व्यवसाय, उद्यमहरूलाई सुरुआत गर्न स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने र नवीनतम ज्ञान, सीप क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेहरूका लागि अवसर प्रदान गर्न यस्ता कोष महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, सरकारी निकायमा ढिलासुस्ती, असक्षमता, असहयोग र सरकारी निकायमा समन्वयको अभावका कारण मुलुकले ठूलो मौका गुमाइरहेको छ ।
बजेट २०७९/८० ले ध्यान दिनुुपर्ने विषय
नवप्रवर्तन व्यवसायले विश्वभर आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक सुधारमा ठूलो योगदान गरेका छन् । तर, नेपालमा लामो समयदेखि ओझेलमा परेका छन् । उपयुक्त वातावरण, व्यावसायिक सेवाहरूको कमी तथा भएका सेवा–सुविधामाथि पहुँचको अभावका कारण युवाहरूमा रहेको नवीन व्यावसायिक सोच तथा अवधारणाहरू परीक्षण नै नभई खेर गइरहेका छन् ।
विश्वले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्धन र विकासमा गरेको लगानी र प्राप्त गरेको नतिजाले आश्चर्यचकित बनाइरहँदा नेपालका गाउँघरमा भएका नवीन सोचहरू बिना परीक्षण पलायन भइरहेका छन् । यस्तै अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसाय र व्यवसायीको सिर्जना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा छ ।
सरकार २०७९/८० को बजेट बनाउने तरखरमा छ । पक्कै पनि विगतमा जस्तै स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्धन ठूला कार्यक्रमहरू समेटिने छन् । हरेक बजेटमा जस्तै बीउ पुँजी, च्यालेञ्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा नवप्रवर्तन व्यवसाय सहयोग गर्ने भनेर कार्यक्रम घोषणा हुने नै छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताका बजेट किताबमा स्टार्टअपबारे लेखिएका योजनाहरू केवल युवाहरूको आँखामा छारो हाल्नुबाहेक केही भएन/रहेन । त्यसैले बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने/चाहिने नीतिगत संरचना बनाउन ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, असहयोग र सरकारी निकायमा समन्वयको अभाव जस्ता कार्यगत असक्षमता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्धन गर्न निम्न नीतिगत हस्तक्षेप हुनु आवश्यक छ ।
(क) स्पष्ट परिभाषा र कार्यविधि नहुँदा सम्बन्धित निकाय नै अन्योलमा रहेको छ । तीमध्येको एक प्रमुख कारण हो, स्टार्टअपसम्बन्धी परिभाषा दिन नसक्नु, त्यसका आधारमा नीति नियम बनाउन नसक्नु र आवश्यक कार्यविधि नहुँदा नवउद्यमीलाई अघि बढ्न समस्या रहेको छ । यस्तो नीतिगत अस्पष्टताका कारण स्टार्टअपहरूले सरकारको सहयोग, बैंकको ऋणदेखि अन्य लगानीसमेत पाउन सकेका छैनन् । स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने योजना तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिला प्रष्ट रूपमा कानुनी तथा नीतिगत परिभाषा र कार्यविधि बनाउनु जरुरी छ ।
(ख) स्टार्टअप व्यवसायका लागि सुरुआत बिन्दुहरू, कम्पनी दर्ता, विविधता र निकास नीतिहरूलाई अन्य प्रकारका व्यवसायहरूबाट अलग गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु आवश्यक छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरणको आवश्यकता छ ।
(ग) नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले नेपाली धितोपत्र बजारमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्ड जस्ता अन्य विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूको सञ्चालनका लागि कानुनी रूपमै मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यसैअन्तर्गत ६ वटा कम्पनीले प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटलजस्ता कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि एक वर्षअघि प्रारम्भिक अनुमति पाएको छ । नयाँ उपक्रम, नवीन व्यवसाय–उद्यमहरू र सेवाहरू खोल्न आवश्यक पुँजी र वित्तीय व्यवस्था विशिष्टीकृत लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्ड)मार्फत व्यवस्थापन गर्नु हो । त्यसैले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर फन्ड सञ्चालनको अनुमति (लाइसेन्स) यथाशीघ्र दिई नीतिगत बाधाहरू तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।
(घ) सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गरी नवीन सोच भएका युवा उद्यमीको प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । महिला उद्यमी, युवा रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगाउन ऋण, तालिम, सीप विकास र उद्यमशीलतामा विशेष अनुदान दिने नीति अगाडि बढाउनुुपर्छ ।
