काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कारोबार तथा अभिलेखीकरण विद्युत्तीय तथा अनलाइनमार्फत गर्ने गरी केही मालपोत तथा नापी कार्यालयमा प्रणाली सुरु गरेपनि प्रभावकारी नभएको गुनासो सेवाग्राहीले गर्न थालेका छन् । सहरी इलाकामा भन्दा ग्रामीण र दुर्गम जिल्लाका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा यस्तो प्रणाली सुरु गरिएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
भूमि व्यवस्था ,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गतबर्षदेखि केही मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भूमी तथा जग्गाको कारोबार विद्युत्तीय गर्ने प्रणाली सुरु गरेको हो ।
जमिनको व्यवस्थापन तथा जग्गा नक्साङकन गरी सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन तथा बिचौलियाहरुको प्रभाव हटाउन यस्तो प्रणाली सुरु गरिएपनि सेवाग्राही भने मारमा परेका हुन् । खासगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यस्तो प्रणाली प्रभावकारी नभएको पाइएको हो ।
कार्यालयमा जडान गरिएको कम्प्युटर तथा इन्टरनेट समस्या र सर्भर डाउन हुने समस्याले कर्मचारी घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले उपत्यका बाहिरका जिल्ला कार्यालयमा देखिएको हो ।
मुलुकका सम्पूर्ण १ सय ३१ ओटा कार्यालय छन् । सरकारले सेवाग्राहीको सबै भन्दा बढी चाप हुने उपत्यका लगायत अन्य कारोबार बढी हुने कार्यालयलाई मात्र पहिलो प्राथमिकता दिएर सेवा विस्तार गरेको थियो । तर, अहिले यसरी विस्तार गरिएका बाहिरी जिल्ला कार्यालयहरुमा यो प्रणालीको प्रभावकारी नभएको गुनासा आउन थालेका छन ।
यो सेवा विस्तार गरेका कार्यलयहरुमा अहिले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले सेवा लिन पाएका छैनन् । उपत्यका भन्दा बाहिरी जिल्लामा जडान गरिएका मालपोत कार्यलयमा भू–अभिलेख सुचना प्रणालीमा केहि समस्या रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
उनका अनुसार बाहिरी जिल्लाका कार्यालयमा नेटको समस्या तथा सुचना प्रणालीको विषयमा प्रविधिक ज्ञानको कमी र नयाँ प्रविधिको प्रयोग सवै ठाँउमा गर्न नसकिएकाले पनि यो प्रणालीमा समस्या आएको हो, उनले भने ‘नयाँ प्रविधिको विषयलाई लागु गर्न कठिन हुने र सवै कर्मचारीलाइ यो विषयमा ज्ञान नहुने भएकाले एकै चोटी छिटो छरितो र सरल ढङगमा सेवा दिन समस्या रहेको छ ।’
ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेपनिउचितकिसिमको व्यवस्थापन नहुँदा यो सेवाले प्रभावकारी कामगर्न नसकेको समेत प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा देशैभरका सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयमा सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले सम्म भूमि व्ययस्था अभिलेख विभागको तथाङकअनुसार ९१ स्थानका मालपोत कार्यालयमा यो सेवाविस्तार गरेको तथाङक रहेको छ ।
भू–अभिलेख सुचना प्रणालीमा सरकारले ३ करोड जग्गाको कित्ताकाट गरि विवरण राखेको छ । सरकारले आगामी २ वर्ष भित्र जग्गाको अभिलेखीकरण विद्युत्तीय गर्ने योजना छ ।
-1736585351.jpg)
