काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकाले निश्चय नै उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई पुँजी बजारमा ल्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ ।
अहिले बैंक तथा वित्त, बिमा र जलविद्युत क्षेत्रले मात्र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएका छन् । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्र (रियल सेक्टर) लाई पुँजी बजारमा आउन बाध्य गरिएको छैन । पुँजी बजारमा आउने उद्योगको संख्या औंलामा गन्न सकिने छन् ।
नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश उद्योगको सेयर कारोबार नै भएको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम दर र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरे पनि अझै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र पुँजी बजारमा आउने चाहेको छैन ।
सरकारले बजेटमा करमा सहुलियतलगायत विशेष व्यवस्था गरेमा उत्पादनमूलक क्षेत्र सेयर बजारमा आउने सम्भावना छ । सरकारले सहुलियत दिएर ठूला उद्योगहरुलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने संकेत गरेको छ ।
पुँजी बजारमा जान भनेर ५ दर्जन ठूला उद्योग पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरित भइसकेका छन् । सरकारले सहुलियत दिएमा लिमिटेडमा परिणत भएका प्राय सबै ठूला उद्योगहरुले आईपीओ निष्कासन गर्ने सम्भावना छ ।
कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण हुनेमा मोबाइल सेवाप्रदायक, सिमेन्ट, स्टिल, वायुसेवा, अस्पताल, खानी, मिडिया हाउस, इक्विटी फन्ड, औषधिलगायत ठूला कम्पनी छन् । तिनले आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वामित्व परिवर्तन गरिसकेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्राउन बुक बिल्डिङ विधि ल्याइसकेको छ । ठूला उद्योगलाई यो विधिले पनि पुँजी बजारमा आउने आकर्षित नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।
सेयरको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र (फ्री प्राइसिङ मेकानिजम) नेपालमा नहुँदा लामो समयदेखि वास्तविक क्षेत्र सेयर बजारमा आउन नचाहेको बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसी बताउँछन् । केसीका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा भित्राउन बुक बिल्डिङ मेकानिजम विकास गरिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा भित्राउन बुक बिल्डिङ अवलम्बन गरिएको केसीले बताए । ‘रियल सेक्टरका कम्पनी अंकित मूल्यमा आईपीओ ल्याउन नचाहेको पाइयो’उनले भने', ‘आईपीओको मूल्य कति हो ? नियामकले तोक्ने होइन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बुक विल्डिङ विधिबाट बजारलाई नै छोडिदिएपछि फ्री प्राइसिङको मेकानिजम आधारमा रियल सेक्टरका कम्पनी सेयर बजारमा भित्र्याउने योजना छ ।’
रियल सेक्टरलाई सेयरबजारमा भित्र्याउने बुक विल्डिङ एउटा विधि भएकाे र अन्य यस्तै केही हुन सक्छन् कि भनी अध्ययन गरेर बोर्डले आफ्नो नीति कार्यक्रममार्फत ल्याउने उनले बताए ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा ल्याउन बोर्डले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । नाफामा रहेका र बजारमा नाम कमाइसकेका राम्रा कम्पनीले जोखिम लिएर १०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न पुँजी बजारमा बजारमा नआउने रौनियार बताउँछन् ।
रौनियारले बुक विल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्न तयार पारेको संयन्त्र चुस्त दुरुस्त बनाई लागू गरिनुपर्ने बताए । बुक विल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गर्दा कम्तीमा पनि ३० प्रतिशतको सीमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बुक बिल्डिङबाट ल्याइने सेयर ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिने गरी आउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले १० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । कैयौं कम्पनीले यसरी १० प्रतिशत मात्र सेयर निकाल्ने भएकाले बजारमा सेयर कर्नरिङ हुने उनको तर्क छ ।
‘थोरै सेयर निष्कासन गर्ने, त्यो पनि पछि आफैंले किनेर सेयर कर्नरिङ गर्ने भएकाले कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ’ रौनियारले भने ।
उनले बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गर्दा कर्नरिङ नहुने गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहन हुने व्यवस्था समेत गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
तर, जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई न्यूनतम १० र बाँकी १५ देखि २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरिरहेका छन् । कम्पनीहरुले आयोजनाको काम आधा सक्नसाथ लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गरिरहेका छन् ।
गत वर्ष मात्र ३० ठूला कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासन गर्न आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गरी पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भएका छन् ।पब्लिकमा रुपान्तरण भएका सबै कम्पनीलाई आईपीओ वा एफपीओ निष्कासन गर्न बाध्यकारी गरिएको छैन । तर, पनि अधिकांश कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्ने अभिप्रायका साथ पब्लिक लिमिटेडमा गएका हुन् ।
१ अर्ब रुपैयाँ बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी आईपीओ र एफपीओमा जानुपर्ने प्रावधान अघिल्लो वर्षको बजेटले गरेको थियो । प्राइभेटबाट पब्लिकमा स्वामित्व परिवर्तन गरेका कम्पनीले एक वर्षपछि आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नेप्सेमा जलविद्युतको हिस्सा बढ्यो
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २२९ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १४५ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी रहेका छन् । यस्तै ४७ जलविद्युत्, १९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ६ लगानी, ५ होटल, ४ व्यापारिक संस्था र ३ अन्य समूहका रहेका छन् ।
सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ६७.६ प्रतिशत छ । त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा १०.२ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ४ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा १.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.४ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ९.१ प्रतिशत रहेको छ ।
