काठमाडौं । सरकारले औद्योगीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो भने औद्योगिक वर्गीकरण आवश्यक छ । औद्योगिक वर्गीकरणपछि उद्योग हेरीकन सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालित उद्योग, स्वदेशी तथा विदेशी कच्चा पदार्थबाट सामान उत्पादन गर्ने उद्योग र पूर्ण विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सामान बनाउने उद्योगलाई फरक–फरक प्रकृतिको सहुलियत दिइनुपर्छ ।
सरकारले करका माध्यमबाट उद्योगलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार सहुलियत तथा छुट उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका लागि ‘ब्याक वार्ड लिंकेज’ मा जानुपर्ने जरूरी छ । उत्पादन हुन सक्ने वस्तुलाई मात्रै सहुलियत दिएर हुँदैन । लिंकेज बनाउनका लागि शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा सहुलियत दिनुपर्छ ।
नेपालमा उपलब्ध कच्चापदार्थ र विदेशी कच्चापदार्थ मिसाएर कुनै उद्योगले सामान बनाउँछ भने त्यस्ता उद्योगलाई पनि सहुलियत दिनुपर्छ । र, विदेशबाटै शतप्रतिशत कच्चापदार्थ लिएर आउने उद्योगलाई पनि अनिवार्य रुपमा सहुलियतको व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गर्नुपर्छ । मुलुकमै वस्तुु उत्पादनका लागि सरकार तयार छ भन्ने भाव प्रोत्साहनबाट देखिनुुपर्छ ।
उद्योगको वर्गीकरणसहित सहुलियतको पनि वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ । कुन उद्योगले स्वदेशी कच्चापदार्थ मात्रै प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्छ, कुन उद्योगले दुुवै कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्छ र कुन उद्योगले विदेशी कच्चापदार्थ मात्र प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्छ, त्यसको पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार सहुलियत पनि वर्गीकरण गरेर उपलब्ध गराउँदा त्यसले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र देशमा औद्योगीकरणको विकास हुन्छ ।
नेपाललाई आत्मनिर्भर, अन्तरनिर्भर वा परनिर्भर के बनाउने भन्ने बारेमा सरकार र राजनीतिक दलहरु प्रष्ट भएर त्यसअनुरुपको नीति अघि सार्नुपर्छ । कुन–कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने, कुन–कुन वस्तुमा अन्तरनिर्भर हुने र कुन वस्तुमा पूर्ण परनिर्भर हुने ? सरकार प्रष्ट भएर आएमा मुलुकले परिवर्तनको दिशा समाउन सक्छ ।
सरकारले सहुलियत दिँदा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । दोस्रोमा स्वदेशी तथा विदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्नेलाई राख्ने र तेस्रोमा विदेशी कच्चापदार्थ मात्र प्रयोग गर्नेलाई राख्नुपर्छ । तब मात्रै स्वदेशी कच्चा पदार्थको खपत बढ्छ र त्यसले औद्योगीकरणको सुरूवात गर्छ । सरकारले स्वदेशी कच्चापदार्थ मात्रै प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पहिचान गर्नुपर्छ । त्यति आँट बजेटमा भयो भने औद्योगीकरणको क्षेत्रमा मुलुुकले फड्को मार्न सक्छ ।
स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन हुने वस्तुको सूची थोरै होला । तर, त्यसले ब्याकवार्ड लिंकेज बढाउँछ । आज चामल मिलले धान उत्पादन गर्ने कृषकलाई ध्यान दिएको होला ? यदि सरकारले स्वदेशी धानको प्रयोग गरेर चामल बनाउने मिललाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्ने हो भने चामल उत्पादकले किसानतिर ध्यान दिन्छ । धानको उत्पादन बढाउनेतर्फ किसानलाई उत्प्रेरणा जगाउँछ । स्वदेशी धानबाट चामल बनाउने मिललाई अनिवार्य सहुलियत दिनासाथ उसले नेपालमै बढी धान फलाउनतिर लाग्छ । उच्च प्रविधि भिœयाएर किसानलाई दिन सक्छ, जसबाट बढी उत्पादकत्व लिन सकिन्छ ।
नेपालमा धेरै खाद्यान्न उद्योग छन् । ती उद्योग सबैले विदेशबाट खाद्य वस्तु ल्याएर नेपालमा प्याकेजिङ गरी बिक्री गरिरहेका छन् । तर, नेपालका खाद्य उद्योगलाई सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने र विदेशबाट ल्याउनेलाई नदिने हो भने उद्योगी आफैं नेपालमा धान फलाउन दौडिन्छ, गहुँ उत्पादनतिर ध्यान दिन्छ, तोरी–भटमासको उत्पादन कसरी बढाउने भनेर सोच्छ । यसले मात्रै देश आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्छ ।
अहिले नेपालको उत्पादन कुल मागको ३३ प्रतिशत छ भने ६७ प्रतिशत खाद्यान्न विदेशबाट आइरहेको छ । अर्थात् विदेशी बजारबाट सामान ल्याएर नेपालमा प्याकेजिङ भइरहेको छ ।
नेपाललाई आत्मनिर्भर, अन्तरनिर्भर वा परनिर्भर के बनाउने भन्ने बारेमा सरकार र राजनीतिक दलहरु प्रष्ट भएर त्यसअनुरुपको नीति अघि सार्नुपर्छ । कुन–कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने, कुन–कुन वस्तुमा अन्तरनिर्भर हुने र कुन वस्तुमा पूर्ण परनिर्भर हुने ? सरकार प्रष्ट भएर आएमा मुलुकले परिवर्तनको दिशा समाउन सक्छ ।
सहुलियत दिएर आत्मनिर्भर बनिँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण हो, सिमेन्ट । सरकारले थोरै मात्रै सहुलियतमार्फत भरथेग गरिदिँदा आत्मनिर्भर त भइँदो रहेछ त । अर्बौं रूपैयाँको सिमेन्ट आयात हुन्थ्यो । रातारात आयात पूर्णरुपमा रोकियो । अझ अहिले सिमेन्ट उद्योगी सरकारले थोरै भरथेग गरिदिए निर्यातका लागि तयार छाैं भन्न लागिरहेका छन् । हिजो र आजमा सिमेन्टको चित्र हेरौं न !
हरेक सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने भन्छ । के गरेर प्रोत्साहन दिने भन्ने प्रष्ट छैन । अहिले भइरहेको उत्पादनलाई बढाएर कुन तहमा पुर्याउने गरी प्रोत्साहन दिने हो ? सरकारले उत्पादन बढाउन सहुलियत दिनुपर्यो ।
सहुलियत दिएर आत्मनिर्भर बनिँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण हो, सिमेन्ट । सरकारले थोरै मात्रै सहुलियतमार्फत भरथेग गरिदिँदा आत्मनिर्भर त भइँदो रहेछ त । अर्बौं रूपैयाँको सिमेन्ट आयात हुन्थ्यो । रातारात आयात पूर्णरुपमा रोकियो । अझ अहिले सिमेन्ट उद्योगी सरकारले थोरै भरथेग गरिदिए निर्यातका लागि तयार छाैं भन्न लागिरहेका छन् । हिजो र आजमा सिमेन्टको चित्र हेरौं न !
उद्योगको प्रवर्धन गर्ने हो भने वा औद्योगिक उत्पादन बढाउने हो भने सरकारले त्यहीअनुसार नीति अंगीकार गर्नुको विकल्प छैन । उद्योग र अर्थतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । जुन देशको उद्योग फस्टाएको हुन्छ त्यो देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । उद्योगको विकास र विस्तारले रोजगारी वृद्धि गर्छ भने उत्पादनसमेत बढाउँछ । बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न पनि उद्योगको आवश्यकता हुन्छ । उद्योगको विकासले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वृद्धि हुन्छ त्यसैले उद्योग नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो ।
नेपालमा पनि विभिन्न प्रकारका स्रोत–साधन उपलब्ध छन् । तिनको उपयोग गरी विभिन्न वस्तुको उत्पादन गर्न सकिन्छ । हालसम्म भएका विभिन्न उद्योगलाई वर्गीकरण गरी तिनको महत्वलाई स्पष्ट पार्न सकिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगअन्तर्गत कोरा वस्तु वा अर्धप्रशोधित वस्तु वा खेर गइरहेको मालसामानको उपयोग वा प्रशोधन गरी उपयोगी सामानको निर्माण गर्ने व्यवसायहरु पर्छन् ।
नेपालमा उद्योग लगाउनै नसकिने गरी भूमिको मूल्य बढेको छ । जग्गा किनेर उद्योग लगाउन सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो । सरकार आफैंले उद्योग राख्न जग्गा उपलब्ध गराउने नीति आउनुपर्यो । सरकार अहिले बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । बजेटले उत्पादनको लागत कसरी घटाउने भनेर हेर्नुपर्छ । आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी उदासीनता कायम छ । भैरहवाजस्तो ठूलो नाकामा अहिलेसम्म एकीकृत जाँचचौकी छैन । भैरहवामा नेपालतिर आएका ट्रकको लाइन ५ देखि १० किलोमिटर पर पुगिसकेको हुन्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यसबारे पनि बजेटले बोल्नुपर्छ ।
धुपबत्ती उद्योग, चुरोट उद्योग, माटाका भाँडा बनाउने उद्योग आदिलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । ऊर्जामूलक उद्योगअन्तर्गत ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बद्ध कार्यहरु तथा तिनको सञ्चालन गर्ने तरिकाहरु पर्छन् । बायोग्यास, शौर्यशक्ति, वायुऊर्जासम्बन्धी कार्य, जल उत्पादन आदिलाई यसअन्तर्गत लिइन्छ ।
कृषि तथा वनजन्य उद्योगअन्तर्गत कृषि तथा वन सम्पदामा आधारित उद्योग व्यवसायहरु रहन्छन् । रेसम उत्पादन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारी प्रशोधन, मह उत्पादन, कफीखेती तथा प्रशोधन, चिया उत्पादन आदिलाई लिन सकिन्छ ।
यस्तै खनिज उद्योगअन्तर्गत खोजी उत्खनन तथा खनिज सम्पदाको प्रशोधन र तिनमा आधारित उद्योग व्यवसायहरु पर्छन् । धातुका भाँडावर्तन उद्योग, खुकुरी, हँसिया उत्पादन आदिलाई लिन सकिन्छ । पर्यटन उद्योगअन्तर्गत पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने सबै व्यवसायलाई राखिन्छ । पर्यटन आवास, होटेल, मोटेल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, पर्यटन क्षेत्रका यातायात, ट्रेकिङ व्यवसाय, हट एयर बेलुन आदि पर्छन् ।
सेवा उद्योगभित्र सेवासम्बन्धी व्यवसायलाई टेवा पुग्ने सबै व्यवसायलाई राखिन्छ । छापाखाना, परामर्श सेवा, निर्माण व्यवसाय, परिवहन, अस्पताल, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण संस्थान आदि समेटिन्छ । त्यस्तै निर्माण उद्योगअन्तर्गत विभिन्न खालका निर्माणकार्य पर्छन् । सडक, पुल, भवन आदिको निर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी कार्यहरु पर्दछन् । आजको हाम्रो वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने न्यून उत्पादकत्वको अवस्थामा मात्र उद्योगहरु चलेको अवस्था छ । स्थानीय सीप, क्षमता, कच्चापदार्थ, पुँजी आदिको अभावजस्ता समस्याले गर्दा उद्योगहरुको उत्पादन ज्यादा न्यून रहेको देखिन्छ ।
आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बढीभन्दा बढी सहुलियत दिन सकिए औद्योगिक वातावरण बनाउन पनि सहयोग मिल्छ । जीडीपीमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको सरकारी तथ्यांक छ । कुल आयातको करिब एक तिहाइ अंश प्रत्यक्ष कृषिजन्य उत्पादनले लिएको पाइन्छ ।
नेपालमा उद्योग लगाउनै नसकिने गरी भूमिको मूल्य बढेको छ । जग्गा किनेर उद्योग लगाउन सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनु प¥यो । सरकार आफैंले उद्योग राख्न जग्गा उपलब्ध गराउने नीति आउनुपर्यो । सरकार अहिले बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । बजेटले उत्पादनको लागत कसरी घटाउने भनेर हेर्नुपर्छ । आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी उदासीनता कायम छ । भैरहवाजस्तो ठूलो नाकामा अहिलेसम्म एकीकृत जाँचचौकी छैन । भैरहवामा नेपालतिर आएका ट्रकको लाइन ५ देखि १० किलोमिटर पर पुगिसकेको हुन्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यसबारे पनि बजेटले बोल्नुपर्छ ।
लागत घटाउन सरकारले बिजुलीमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगीले अहिले १० रूपैयाँ युनिटमा बिजुली किन्नु परिरहेको छ । सरकारले ५ प्रतिशत छुटमा बिजुली दिएर लागत घटाउन सक्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ रूपैयाँ प्रतियुनिट मुलुुकबाहिर बिजुली बेच्न तयार हुन्छ भने त्यही मूल्यमा स्वदेशी उद्योगलाई किन नदिने ? बिजुलीमा ५ रूपैयाँ सहुलियत दिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ । पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान दिएजस्तो बिजुली अनुदान होइन । बिजुली शतप्रतिशत स्वदेशी उत्पादन हो ।
अहिले नेपालको सिमेन्ट निर्यात गर्ने चरणमा छ । सरकारले थोरै मात्रै सहयोग गरिदिएमा वार्षिक १ खर्ब रूपैयाँको सिमेन्ट निर्यात हुन सक्छ । स्टिल निर्यात पनि सम्भव हुने देखिएको छ । नेपालमा १५ देखि २० लाख टन स्टिल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता उपयोगमा आएको छैन । भारतीय छिमेकी बजारमा निर्यात गर्नेलाई केही सहुलियत दिने विषय बजेटमा समेटिनुुपर्छ । सरकारले लाभ र लागत विश्लेषण गरेर काम गरेको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्रमा आमूूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । तर, सरकारसँग दृढ इच्छाशक्ति भने हुनुपर्छ ।
श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।
