आगामी मौद्रक नीतिका विषयमा हामीले लिखित रुपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिइसकेका छौं । विभिन्न सार्वजनिक फोरममा पनि आफना कुरा राखिसक्यौं । बैङ्कले गरेको नाफाको विषयमा धैरे चर्चा भएका छन्, म यस विषयमा स्पष्ट पार्छु । १०० रुपैयाँ किनेर १२० मा बिक्री गर्दा २० प्रतिशत नाफा हुन्छ । तर बैङ्कहरुले १ खर्ब रुपैयाँको काराबार गर्दा १ अर्ब रुपैयाँ पनि नाफा गरेका हुँदैनन् ।
बैङ्कलाई जरिवाना लगाउने नीति छन् । विदेशमा जरिवाना लगाउने तरिका फरक छन् । कृषिमा लगानी पुगेन भने अपुग जति सरकारी ऋणपत्र वा कृषिको बन्डमा हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक बनाए सहज हुने थियो ।
बैङ्कहरुले डेढ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएका छैनन् । यसमा गलत बुझाइ भएको छ । विगत केही वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको समस्या हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर महँगो नहोस् भनेर हामीले भद्र सहमति गरेका छौं । यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग गरेको छ र पछिल्लो समयमा घटिरहेको छ । बैङ्कको ब्याजदर बढी भयो भन्ने उद्योगीलाई मैले कालिदास भन्छु । उहाँहरुले हाँगामा बसेर काट्न थाल्नुभयो । हाम्रो सहमतिले तपाईंहरुलाई बाधा पुगेको छ भने आजकै दिनबाट सहमति तोड्छौं । तर यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । उद्योग व्यवसायमा ब्याजदर नबढोस् भनेर गरेको सहमतिलाई तपार्इंहरुले कार्टेलिङ भन्नुहुन्छ भने यो विडम्बना हो ।
आगामी मौद्रिक नीतिले यसमा सहज गरिदेओस् भन्ने चाहना छ । सुनलाई पनि निक्षेप लिने व्यवस्था बजेटमा आएको छ । यसलाई तरलता बढाउने गरी आउनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । जलविद्युत् तथा कृषिमा कर्जा लगानी बढाएका छौं । पहिलो कृषि र जलस्रोत गरी १५ प्रतिशत न्यूनतम कर्जा सीमा थियो । पछि कृषिमा मात्र १० प्रतिशत भनेपछि हामीलाई समस्या भएको छ । यसमा केही समय थप्न अुनुरोध गर्छाैं । अहिले लघुवित्त पनि लगानीयोग्य पुँजीको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरुको लगानी क्षेत्र कृषि मै केन्द्रित छ । जसरी लघुवित्तले गरेको लगानी विपन्न क्षेत्रमा गणना हुन्छ । यसलाई कृषिमा गणना गर्न सकियो भने राज्यले लिएको नीति पूरा हुन्छ र लघुवित्तमा देखिएको पुँजीको समस्या पनि समधान हुनेछ ।
बैङ्कलाई जरिवाना लगाउने नीति छन् । विदेशमा जरिवाना लगाउने तरिका फरक छन् । कृषिमा लगानी पुगेन भने अपुग जति सरकारी ऋणपत्र वा कृषिको बन्डमा हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक बनाए सहज हुने थियो ।
उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर अझ घटाउन माग गर्नुभएको छ । यो वर्ष साढे ३ प्रतिशत र अर्को वर्ष घटाएर शून्य बनाउनुपर्छ भन्नुहोला । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार ५ बाट साढे ४ प्रतिशतमा आइसकेको छ । केही वर्षमा ४ प्रतिशतमा आउछ पनि होला । यसमा लायबिटिज र अन्य एसेट पनि छुटेका छन् । जस्तो बन्डको ब्याजदर, अन्तर बैङ्क ब्याजदर विदेशबाट लिने सापटीको ब्याजदर स्प्रेडदरमा समावेश गरिएको छैन । यो गणनामा पनि भयो भने बजारमा गलत सन्देश जाँदैन । तल्लो तहले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्थाले वित्तीय समस्या ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएकाले आउँदो मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्छ ।
वाचलिस्टको सर्तले गर्दा समस्या भएको छ । २ वर्षदेखि नोक्सानमा भएको उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्नुपर्दा ब्याजदर बढाएका छौं । घाटामा गएको उद्योगलाई थप ब्याज बढेपछि थप समस्या आउनेछ । टर्मलोनलाई २ वर्षलाई ५ वर्ष गरे ब्याजदर कम हुन्छ ।
साना तथा घरेलु उद्योगले अनुसूची १३ लिएर गएपछि मात्र बैङ्कले कर्जा दिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक साना उद्योगले नाफानोक्सानको वित्तीय विवरण बनाउन सकेका छैनन् । यो अनिवार्य भयो भने साना उद्योगले कर्जा पाउन सक्दैनन् । यसमा सीमा निर्धारण नगरे समस्या आउन सक्छ ।
(अर्थको अर्थले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको पूर्वछलफलमा ढुङ्गानाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
-1732541848.jpg)
