काठमाडौं । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ । सीमित स्रोतका बाबजुद पनि सरकारले आगामी वर्ष तलब वृद्धि गर्न लागेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कर्मचारीको २ हजार रुपैयाँ बढाएको थियो ।
यद्यपि, कर्मचारीको तलब बढ्ने वा नबढ्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । तलब कति बढाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने र ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई भत्ता दिने भएमा यस वर्ष कर्मचारीहरुको तलब नबढ्न पनि सक्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताले कर्मचारीको तलब बढ्ने वा नबढ्ने निश्चित हुने अर्थका अधिकारीको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँले बढाएको छ ।
यसअघिको २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । बढाउन नसक्ने अवस्था आएमा अर्थले महँगी भत्तालाई तलबमा समायोजन गर्ने सम्भावना पनि छ ।
हाल निजामती कर्मचारी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, शिक्षालगायत राज्य कोषबाट तलब खानेको संख्या ६ लाखभन्दा बढी छ । सरकारले चालू खर्चका लागि ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिइनुका साथै भत्तासमेत बढाएमा कर्मचारीहरुको तलब बढ्ने सम्भावना कम छ । यदि जेष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्धभत्ता दिएमा सरकारले थप २८ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
यस्तै वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने दबाब सरकारलाई छ । अहिले मुलुकभर सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिने गर्ने लाभग्राहीको संख्या साढे ३४ लाखभन्दा बढी छ । ६५ वर्षमा झार्दा २ लाखभन्दा बढी लाभग्राही थपिने आँकलन अर्थका अधिकारीहरुको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
योसमेत जोड्दा सामाजिक सुरक्षामा राज्यले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयात अधिक बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले १० थरीका वस्तु आयात प्रतिबन्ध लगाएकाले सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । एकातिर राजस्व संकलन कम हुने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउन अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दा सरकार स्रोत व्यवस्थापन गर्ने दबाबमा छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएकाले सरकार भोट तान्न लोकप्रिय कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा लोकलाई रिझाउन वृद्धभत्ता बढाएर कर्मचारीको तलब नबढाउने सम्भावना देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङअनुसार बजेट तयार भएको छ । सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गर्न बाँकी रहेको बजेटको आकार बढेर १८ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान अर्थका अधिकारीको छ । यद्यपि कर्मचारीको तलब, वृद्धभत्ता र करको दरमा कति हेरफेर हुन्छ त्यसैमा बजेटको आकार निर्धारण हुने अर्थ स्रोतको बताउँछ ।
आयोगले १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ ।
