काठमाडौं । सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पूर्वाधार क्षेत्रमा पुरानै आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिने देखिएको छ ।
बजेटको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नयाँ आयोजनाभन्दा पुरानै आयोजनालाई अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । पुराना आयोजनासँगै केही लोकप्रिय आयोजनाले पनि आगामी वर्ष निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण, युटिलिटी करिडोर निर्माणलगायत केही मात्रै नयाँ योजना सरकारले अघि सारेको छ । बाँकी आयोजना भने विगतका वर्षदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसलाई सरकारले निरन्तरता दिन लागेको हो ।
राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक बाहेकका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र रणनीतिक आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको हो ।
हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने
सरकारले आगामी आवमा हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने भएको छ । कर्णाली करिडोरमा बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरी हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकाले तयारी गरेको हो । त्यस्तै आगामी वर्ष थप ८०० किमि सडक निर्माण तथा २५७ किमि सडक स्तरोन्नति गर्ने सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनाएको छ । साथै राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली करिडोरको कामलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।
आगामी वर्ष हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग दु्रत रुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । गल्छी–रसुवागढीको सडकलाई २ लेनको कालोपत्रे सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, चन्द्रनिगाहा–गौर सडकलाई ४ लेनमा स्तारोन्नति, मदनभण्डारी राजमार्गको बाँकी कामलाई पनि अगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने तयारी सरकारको छ ।
लोकप्रियताकै रेल र सुरुङमार्गका आयोजना प्राथमिकतामा
आगामी आवमा पनि सरकारले लोकप्रिय आयोजनालाई प्राथमिकता दिने देखिएको छ । रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभरजस्ता आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने जनाएको हो ।
यस्तै आगामी वर्ष नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाको मुख्य सुरुङको काम सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ । साथै त्रिभुवन राजमार्गलगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले अघि सारेको छ ।
ती योजनालाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि प्राथमिकता दिँदै आएको थियो ।
त्यस्तै सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गर्ने तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाउन्ने तथा पृथ्वी राजमार्गको मझिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङमार्गको पूर्वतयारी गरिने बताइएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदमा आगामी वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाहिरी चक्रपथलगायत काठमाडौं उपत्यकका सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने तयारी रहेको बताएकी हुन् । यद्यपि चालू आवमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च नभई पूर्णरुपले फिर्ता भइसकको छ ।
महाकालीमा निर्माणाधीन ४ लेनको पुल आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने योजना पनि सरकारले लिएको छ भने थप ३०० सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा स्थानीय सडकमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै आयोजनालाई दोहोर्याउने देखिएको छ । जसअनुसार ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा ४ लेनको एसियन हाइवेको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने नीतिअनुरूप बुटवल–नारायणगढ र कमला– कञ्चनपुर खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने बताइएको छ ।
त्यस्तै काँकडभिट्टा–लौकही, पथलैया–कमला तथा पथलैया–नारायणगढ खण्डको निर्माणकार्य सुरु र काठमाडौं–तराई÷मधेस दु्रतमार्ग तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई समेत तीव्रता दिइनेछ ।
कार्गो रेल सञ्चालनको तयारी
आगामी वर्षबाट विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन हुने भएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासका लागि पूर्वतयारी पनि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा गर्ने सरकारको योजना छ । साथै रसुवागढी, काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगन्ज काठमाडौं रेलमार्ग तथा काठमाडौंमा मेट्रो रेलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि आगामी वर्ष गर्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै नेपालका नदीहरुमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सरकारले अगामी वर्ष गर्ने भएको छ । केबलकार र रोप–वेको निर्माण र सञ्चालनलाई थप प्रोत्साहित गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै सम्बन्धित प्रदेशबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्म युटिलिटी करिडोर निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युटिलिटी करिडोर निर्माण हुने भएको हो । मन्त्रालयले युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐनसमेत निर्माण गर्दैछ । उक्त करिडोर नेपालकै पहिलो हुनेछ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने
सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापनार्थ स्थानीय तहलाई प्राविधिक उपलब्ध गराउन संस्थागत प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।
साथै एक सय स्थानीय तहलाई सरसफाई सम्बन्धी गुरुयोजना ल्याउन सहयोग गरिने उल्लेख छ । विभिन्न १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी आयोजना र फोहोर पानी व्यवस्थापनकोे विस्तृत अध्ययन गरिनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ७१५ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिने भएको छ । सार्वजनिक निजी लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरु सम्पन्न भई सो परिमाणमा बिजुली थप हुने भएको हो । चालू आवमा प्रणालीमा साढे ७०० मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ ।
बिजुलीको आन्तरिक खपतमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र बाह्रै महिना बिजुलीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने नीति सरकारको छ । विद्युत् वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गरी आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाइनेछ ।
यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र सबै पालिकाहरुमा बिजुली सेवा पुर्याउने र त्यसका लागि सरकारले लगानी बढाउने भएको छ ।
यस्तै १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने भएको छ । पश्चिम सेती, तल्लो अरुण र सेती रिभर–६ को निर्माण सुरु गर्ने तयारीसमेत सरकारको छ ।
यसबाहेक ४०० केभी ठूला प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने भएको छ । विद्युत् खपत बढाउन इन्डक्स चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्ने र बिजुली महसुलदर सस्तो बनाउने योजना सरकारको छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना,आय–असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटले प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
