केही महिनादेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ । खासगरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुँदा ब्याजदरमा वृद्धि भएको, वित्तीय संस्थाहरूबाट थप कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न समस्या हुँदा भुक्तानी प्रणाली चुस्त बनाउनसमेत असहज भइरहेका खवरहरू बाहिर आइरहेका छन् । यसले आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तारलाई प्रभावित गरी अन्ततः आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा व्यवधान सिर्जना गर्ने जोखिम देखिएको छ ।
उत्पादनशील गतिविधिहरूमा पर्याप्त कर्जा माग सिर्जना गर्न सरकारबाट कर छुट, व्यवसाय दर्ता सहजीकरण, बजार पूर्वाधार निर्माणलगायतका थुप्रै सहयोग आवश्यक पर्छ नत्र भने उत्पादनशील गतिविधिको नाममा प्रवाह भएका कर्जाहरू फेरि घुमाउरो तरिकाबाट आयात तथा व्यापारमा नै खर्च हुन गई समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने हुन्छ ।
तरलताको अवस्था
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा तरलता भन्नाले आर्थिक एकाइहरूसँग नगद तथा बैंक निक्षेपलगायतको तरल सम्पत्ति कति छ भन्ने बुझाउँछ । नेपाल जस्तो मुलुकमा तरलताको दैनिक मापन तथा अनुगमन सहज छैन । तथापी केन्द्रीय बैंकले आफ्नो खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जम्मा गरेको अतिरिक्त रकमका माध्यमबाट तरलता अनुगमन गर्ने गर्छ ।
सामान्यतयाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न नसकेको रकम, असुरक्षा तथा बिमा लागतका दृष्टिकोणले केन्द्रीय बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा ब्याज नआउने भए पनि जम्मा गर्ने गर्छन् । तसर्थ केन्द्रीय बैंकमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा अनिवार्य नगद अनुपातभन्दा बढी जम्मा हुने रकमलाई बैंकिङ प्रणालीको तरलता भनेर बुझ्ने गरिन्छ । यस्तो तरलतालाई दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरी विभिन्न उपकरणहरूमार्फत व्यवस्थापन गर्ने गर्छ ।
विगत एक दशकयताको तरलताको अवस्था हेर्दा नेपालमा समय–समयमा तरलताको अवस्थामा उतारचढाव आउने गरेको देखिन्छ । २०७३ साल यताको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि तरलता १० अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको र अन्तर बैंक ब्याजदर ८ प्रतिशतको नजिक पुगेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । तथापि धेरैजसो अवस्थामा ती समस्याहरू अल्पकालीन प्रकृतिका थिए । तरलतामा हाल देखिएको असहजता भने अल्पकालीन प्रकृतिको नभएर संरचनात्मक खालको देखिएको छ । २०७८ भदौयता बैंकिङ प्रणालीमा औसत तरलता १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।
अर्कोतिर तरलता चुहावट रोक्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा आयात तथा व्यापारबाट क्रमशः आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गतिविधितर्फ परिचालन गर्न आवश्यक छ । सो कार्य राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट मात्र सम्भव छैैन ।
लामो समयसम्म तरलता दबाबमा रहँदा अल्पकालीन ब्याजदर उकालो लागेको छ, जसले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा समेत बढोत्तरी ल्याएको छ । २०७८ चैतयता अन्तरबैंक ब्याजदर ६.५ प्रतिशत माथि छ भने औसत तरलता कुल निक्षेपको ०.२५ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी २०७७ चैतको तुलनामा २०७८ चैतमा नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर दोब्बरभन्दा बढी छ भने कर्जाको ब्याजदर ८.६१ प्रतिशतबाट वृद्धि भई १०.७८ प्रतिशत पुगेको छ ।
कोभिड समयमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको थियो भने अन्तरबैंक ब्याजदर शून्यको नजिक पुुगेको थियो । यसरी आर्थिक संकटको समयमा समेत तरलताको अवस्था सहज हुनुमा तीनवटा प्रमुख कारणहरू रहेका थिए । पहिलो, राष्ट्र बैंकले सीआरआरमा गरेको कटौतीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग निक्षेपमा वृद्धि नभइकनै लगानीयोग्य साधनमा वृद्धि हुन गयो । जसले गर्दा प्रणालीमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता थपियो ।
दोस्रो, आयातमा आएको कमी तथा वैदेशिक ऋण तथा सहयोग परिचालन बढी रहेका कारण उक्त समयमा मुलुकको शोधनान्तर अवस्था ऐतिहासिक रूपमा उच्च अर्थात् करिब २८२ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन पुुग्यो । त्यसअवधिमा राष्ट्र बंैकको विदेशी विनिमय सञ्चिति मात्रै करिब ३२४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको थियो । जसका कारण केन्द्रीय बैंकबाट सो अवधिमा त्यति नै बराबरको नेपाली मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा गयो । त्यसैगरी कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा कर्जा मागमा कमी आयो र तरलता सहज हुन गयो ।
स्वतस्फुर्त रूपमा आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धितर्फ परिचालन हुने वातावरण निर्माण गर्न सकिएमा मुलुकमा तरलतामा अल्पकालीन उतारचढाव आए तापनि हालको जस्तो संरचनात्मक समस्या आउने सम्भावना न्यून हुन जान्छ । यसका लागि आगामी बजेट तथा मौद्रिक नीतिले चनाखो हुन जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै आर्थिक गतिविधिमा भएको विस्तार तथा आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण तरलतामा क्रमशः कमी आउँदै गएको थियो । यसका पछाडि अन्य कारकहरू जिम्मेवार भए तापनि मुख्यतयाः आयातमार्फत भएको तरलता चुहावट नै हो । आयात हुँदा विदेशी विनिमय बाहिरिन्छ भने नेपाली मुद्रा राष्ट्र बैंक भित्रिने गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा केन्द्रीय बैंकसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति २२३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।
यसको सोझो अर्थ हो, २२३ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी विनिमय बाहिर पठाएर नेपालमा सामान ल्याउँदा सो रकम बराबरको नेपाली मुद्रा केन्द्रीय बैंकमा फिर्ता हुन गयो । बजारमा चलायमान हुनुुपर्ने ठूलो रकमको नेपाली मुद्रा केन्द्रीय बैंकमा खिँचिदा बैंकिङ प्रणाली तरलता दबाबमा पर्न पुुग्यो ।
तरलता असहजताको दोस्रो कारण विप्रेषण आप्रवाहमा भएको कमी हो । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ०.६ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षकै हाराहारीमा विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको भए बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२५ अर्ब रुपैयाँ थप वित्तीय स्रोत भित्रिने थियो । यसबाट निक्षेप गुणक प्रक्रियामार्फत निक्षेप परिचालनमा वृद्धि हुने थियो । तर, विप्रेषण आप्रवाहमा आएको शिथिलताका कारण निक्षेप परिचालनमा दबाब सिर्जना हुन गयो ।
गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५२४ अर्ब रुपैयाँबराबरको थप निक्षेप परिचालन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जम्मा २३६ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप परिचालन गरेका छन् । यसरी निक्षेप परिचालनको दरमा सुस्तता आउनुका पछाडि आयातमार्फत बाहिरिएको स्रोतका साथसाथै विप्रेषणको वृद्धिदरमा आएको कमी पनि हो ।
नेपाल सरकारको खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा पनि तरलतामा केही दबाब परेको हो । २०७९ वैशाख ३१ सम्म संघीय सरकारको कुल प्राप्ति ९२२ अर्ब रुपैयाँ छ । यसअवधिमा १५८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋण उठाइसकेको छ । यसबीचमा विभिन्न स्रोतबाट सरकारले ११००अर्ब रुपैयाँ स्रोत प्राप्त गरे पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसम्दा सरकारी कोषमा करिब ३३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत छ ।
केही विश्लेषकहरूले राष्ट्र बैंकले कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात खारेज गरी कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ल्याएकाले तरलताको समस्या आएको तर्क राख्ने गर्छन् । तथापि हालको समस्याको कारक त्यो होइन । बजारमा तरलता प्रशस्त भएर बैंकहरूले लगानी गर्न नपाएको भए सीडी अनुपातले केही व्यवधान गरेको बुझिन्थ्यो तर अहिलेको अवस्था भनेको त बैंकहरूसँग चेक भुक्तानी गर्न तथा अनिवार्य नगद अनुपात कायम राख्नसमेत असहज भएको अवस्था हो ।
हाल बजारमा राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जामार्फत करिब ११० अर्ब रुपैयाँ तथा स्थायी तरलतामार्फत करिब २०० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरेको स्थिति छ । कुनै दिन राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधामा केही कसिलो नीति ल्यायो भने तरलताको अवस्था झन् भयावह हुने देखिन्छ ।
अर्कोतिर वित्तीय प्रणालीबाट घरजग्गा कारोबार तथा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिका लागि नगद बाहिरिँदा तरलता समस्या आएको हो कि भन्ने तर्क पनि छ । तथापि तथ्यांक हेर्दा त्यो तर्क तरलता समस्याको प्रमुख कारक हुने बलियो आधार देखिँदैन । उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा आधार मुद्रा अर्थात् केन्द्रीय बैंक बाहेक अन्य (सर्वसाधारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका अन्य एकाइहरू) सँग भएको नेपाली मुद्रा करिब १४२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । बैंकबाट अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ नगद जाँदा आधार मुद्रामा कुनै कमी आउँदैन किनभने त्यो अर्थतन्त्रको कुनै न कुनै एकाइको हातमा हुन्छ । यसले समेत हालको समस्याको प्रमुख कारक आयात मार्फतको तरलता चुहावट हो भन्ने देखाउँछ ।
आगामी बजेटले तय गर्नुपर्ने बाटो
विद्यमान तरलता समस्या मुख्यतयाः संरचनात्मक प्रकृतिको भएकाले अल्पकालीन उपकरणहरू जस्तै स्थायी तरलता सुविधा, रिपो सुविधा आदिबाट समाधान भेटिँदैन । यसका लागि मध्यमकालीन उपायहरूका साथै संरचनात्मक सुधारहरू आवश्यक छ । हालको समस्या मुख्यतयाः अधिक आयातबाट सिर्जना भएकाले आयात व्यवस्थापनका लागि आगामी बजेटले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अल्पकालमा आयात प्रतिस्थापन सम्भव नभए तापनि मध्यमकालमा बढ्दो आयात प्रतिस्थापनका लागि ठोस रणनीति बनाई अघि बढ्न आवश्यक छ । विगतमा आयात व्यवस्थापनका लागि केही प्रयासहरू भए पनि ठोस परिणाम आएन । तसर्थ आगामी बजेटले मुख्य रूपमा आयात हुने वस्तुहरू जस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ, उच्च मूल्यका निजी सवारी साधन, सुनचाँदीलगायतका वस्तुहरूको आयात व्यवस्थापनमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूका लागि आधार तयार पार्न विशेष जोड दिनुपर्ने छ ।
दोस्रो उपाय भनेको विप्रेषणबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने हो । नेपालमा विप्रेषणमार्फत प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकार वा निजी क्षेत्र कसैले पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेको छैन । विगत एक दशकमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा कम्तीमा ९ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरेको भए तापनि त्यसबाट हालसम्म ६८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै रकम परिचालन भएको छ ।
बैंकबाट अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ नगद जाँदा आधार मुद्रामा कुनै कमी आउँदैन किनभने त्यो अर्थतन्त्रको कुनै न कुनै एकाइको हातमा हुन्छ । यसले समेत हालको समस्याको प्रमुख कारक आयात मार्फतको तरलता चुहावट हो भन्ने देखाउँछ ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, परियोजना बन्ड, प्राथमिक सेयर निष्कासन लगायतका उपकरणहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग भई आयातमा परेको चाप केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ । घरपरिवार तथा निजी क्षेत्रस्तरमा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उपयोग हुने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक प्रोत्साहन तथा सहजीकरणमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मध्यमकालमा तरलताको एउटा संभावित स्रोत पर्यटन आय पनि हो । तमाम संभावनाहरू बोकेको यो क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार नभएको तथा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेका कारण हाल नेपालको वार्षिक विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पर्यटन आयको योगदान ५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा त पर्यटन आयभन्दा पर्यटन व्यय अर्थात् विदेश भ्रमणका लागि बाहिरिने रकम बढी हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । तसर्थ आगामी बजेटले पर्यटन प्रवद्र्धनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै पर्यटन पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा दीर्घकालीन रूपमा तरलता सहज बनाउने एउटा बाटो बाह्य स्रोत पनि हो । हालसमेत बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप परिचालनको एउटा प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण आप्रवाह रहँदै आएको छ । आगामी दिनमा समेत विकास परियोजनाहरू बनाउन आवश्यक पर्ने स्रोत वैदेशिक मुद्रामा निक्षेप परिचालन, वैदेशिक सहयोग तथा वैदेशिक लगानी जस्ता स्रोतहरूबाट परिपूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक सहयोगको उपयोग क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा थप सहजीकरण आगामी बजेटले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यसका लागि गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिक सरह गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहन दिन विशेष प्याकेज ल्याउन सकिन्छ । बंगलादेश, चीन तथा भुटानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक रूपमा विदेशी लगानी भित्रिने भए तापनि नेपालमा त्यस्तो दर ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।
नेपाल जस्तो मुलुकमा तरलताको दैनिक मापन तथा अनुगमन सहज छैन । तथापी केन्द्रीय बैंकले आफ्नो खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जम्मा गरेको अतिरिक्त रकमका माध्यमबाट तरलता अनुगमन गर्ने गर्छ ।
यसका पछाडि ‘हेजिङ’को व्यवस्था नहुनु, संस्थागत ढिलासुस्ती हुनु, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ नहुनु जस्ता समस्याहरू छन् । यस्ता पक्षहरूलाई आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्न सकिएमा मध्यमकालीन तरलता व्यवस्थापन केही सहज हुन जाने देखिन्छ ।
अर्कोतिर तरलता चुहावट रोक्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा आयात तथा व्यापारबाट क्रमशः आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गतिविधितर्फ परिचालन गर्न आवश्यक छ । सो कार्य राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट मात्र सम्भव छैैन ।
उत्पादनशील गतिविधिहरूमा पर्याप्त कर्जा माग सिर्जना गर्न सरकारबाट कर छुट, व्यवसाय दर्ता सहजीकरण, बजार पूर्वाधार निर्माणलगायतका थुप्रै सहयोग आवश्यक पर्छ नत्र भने उत्पादनशील गतिविधिको नाममा प्रवाह भएका कर्जाहरू फेरि घुमाउरो तरिकाबाट आयात तथा व्यापारमा नै खर्च हुन गई समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने हुन्छ ।
यसले आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तारलाई प्रभावित गरी अन्ततः आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा व्यवधान सिर्जना गर्ने जोखिम देखिएको छ ।
यसरी तत्कालीन रूपमा आयात व्यवस्थापन गर्दै मध्यमकालमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, उत्पादनशील परियोजनाहरूका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने, विप्रेषणको सदुपयोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जालाई क्रमशः स्वतस्फुर्त रूपमा आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धितर्फ परिचालन हुने वातावरण निर्माण गर्न सकिएमा मुलुकमा तरलतामा अल्पकालीन उतारचढाव आए तापनि हालको जस्तो संरचनात्मक समस्या आउने सम्भावना न्यून हुन जान्छ । यसका लागि आगामी बजेट तथा मौद्रिक नीतिले चनाखो हुन जरुरी छ ।
भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् ।
