काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ घण्टा लगाएर वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँपन नभए पनि मतदाता रिझाउने खालका कार्यक्रमहरु पनि समेटिएका छन् ।
नेपालको संविधान बनेपछि निर्वाचित पहिलो संघीय संसदको सम्भवतः यो अधिवेशन नै अन्तिम हुनसक्छ । बजेट अधिवेशनका रुपमा लिइने यस अधिवेशनमा बजेटबाहेकका विषयहरुले कमै प्राथमिकता पाउँछन् ।
छिटोमा मंसिर र ढिलोमा फागुनभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसैले मंसिरमा निर्वाचन तय भयो भने गठबन्धन सरकारसँग धेरै समय (४ महिना मात्र बाँकी छ ) छैन ।
फागुनमै निर्वाचन भए पनि ७ महिना मात्रै गठवन्धन सरकारसँग समय छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने परिस्थितिले भएको समय अझ घट्न सक्छ । सरकारी संयन्त्रको सञ्जाल चिर्न विगतका कार्यपरम्परालाई हेरे पुग्छ । जहाँ सार्वजनिक खर्च वृद्धि हुन्छ र मतदातालाई प्रभावित बनाउन सकिन्छ त्यस्ता कार्यक्रम छोटो समयमै प्रभावकारी ढंगले लागू हुन्छ ।
तर, मुलुकको समग्र आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालका कार्यक्रम लागू गराउन चासो दिँदैनन् । चालू वर्षकै बजेट कार्यान्वयनको स्थिति हेरे पनि धेरै कुरा पुष्टि हुुन्छ ।
प्रतिस्थापन बजेटमार्फत आएको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्चवापत ५ हजार रुपैयाँ दिने, राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवन वृत्तिवापत मासिक ३ हजार दिने, कोभिडबाट प्रभावित गरिव विपन्न ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिने कुरा कार्यान्वयनमा आइसक्यो ।
तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालूू वर्ष पहिलो ३ महिना १० प्रतिशत र अन्य महिना कम्तीमा १० प्रतिशत विन्दुका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन । जसको परिणाम चालूू वर्षको १० महिना सकिँदा पनि कुल पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशतमा सीमित भयो । तर, अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहिरहेको छैन । स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को मस्यौदा गत साउनमै तयार भयो सरकारले लागू गर्न चाहेन ।
वास्तवमै भन्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नविनपन छैन । यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जेठ १५ गते बजेट आउने भएकाले सार्वजनिक खर्चमा दबाबवाहेक यसले केही दिने छैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई सरसर्ती हेर्दा दर्जनौं ठाउँमा पुुरा नहुने कार्यक्रम समेटिएको छ । त्यस्ता कामहरुलाई जोड दिइने, अघि बढाइने, प्रभावकारी बनाउने, सुरुवात गरिनेजस्ता विशेषण प्रयोग गरिएको छ ।
सम्मुनत नेपालको नारा दिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक घर एक धारा’, ‘नागरिकको जीउधनको रक्षाः सरकारको प्राथमिकता’, ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’, ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’, ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’जस्ता नाराहरु पनि समेटिएका छन् ।
सम्मुनत नेपालको नारा दिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक घर एक धारा’, ‘नागरिकको जीउधनको रक्षाः सरकारको प्राथमिकता’, ‘फार्म टुु इन्डस्ट्री’, ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’, ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’जस्ता नाराहरु पनि समेटिएका छन् ।
कानुुन बनाउने कुराहरु कम्तीमा निर्वाचन अघि सम्भव छैन, भलै नागरिकता विधेयकलाई चालू अधिवेशनमै पारित गर्ने प्रयास हुनेछ । नागरिकता विधेयक खासगरी मधेस प्रदेशमा आफ्नो भोट बढाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग हुँदै आएकाले गठबन्धन दलहरु नागरिकता ऐन जारी गर्न हतारिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कानुनहरु बनाउने भनिएको छ । तर, संघीय संसदमा विचाराधिन रहेका दर्जनांैं विधेयकहरु अहिले पनि अघि बढ्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहित विकाससम्वन्धि छुुट्टै कानुन बनाउने भनिएको छ ।
त्यस्तै विकास निर्माणसँग सम्वन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई शिघ्र निरुपण गर्न सार्वजनिक खरिदसँगसँग सम्वन्धित कानुुनमा सुधार गर्नुका साथै यससम्वन्धि संरचनालाई सुदृढ बनाइने भनिएको छ । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकास सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ फागुनदेखि र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७७ जेठदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइने उल्लेख छ । यो विषयले वर्षौंदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थान पाउँदै आएको छ । तर, सुधारको पहल कसैले गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य र आवश्यकता नै संघीय संसदमा पेश गर्नैपर्ने वाध्यता पूर्ति गर्न आएको जस्तो देखिन्छ । कार्यकर्ता र जनस्तरले प्रश्न नउठाओस भनेर अधिकतम कार्यक्रम समेट्न खोजिएको छ ।
तर, कार्यान्वयन चरणमा जाँदा धेरै कार्यक्रम अलपत्र पर्ने नै छन् । सबैभन्दा रमाइलो पक्ष त के छ भने विगतमा केपी शर्मा ओलीले रेल र पानीजहाजको कुरा गर्दा सपनाको व्यापार भनेर खिल्ली उडाएको ५ दलीय गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रममा सोही नीतिलाइ निरन्तरता दिएको छ । भनेपछि कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ आफैं बुुझ्न सकिन्छ ।
कार्यान्वयनमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरु
प्रत्येक प्रदेशमा २ ओटा मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान
यो कार्यक्रम छिटै लागू हुनसक्छ । यो कार्यक्रम अघि बढाउन थप नयाँ कानुन आवश्यक नपर्न पनि सक्छ र आवश्यक भए अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गर्न सक्छ वा प्रमुख प्रतिपक्षको स्वार्थलाई पूरा गर्न पनि कानुन बनाउँदा सहयोग मागेर अघि बढाउन सक्छ । किनभने प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन अनुमति दिँदा करोडौं रुपैयाँको भित्री कारोबार हुने स्थिति छ र यो विगतदेखी नै देखिँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा डडेलधुरामा मेडिकल सञ्चालन गरिने विषयले सार्थकता पाउन सक्छ ।
विद्युत् महसुलमा पुनरावलोेकन
यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष मतदाता र उद्योगी÷व्यवसायी प्रभावित गर्न सकिने भएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा आउनसक्छ । अर्कोतिर बढी विद्युत उत्पादन भएको स्थितिमा खेर फाल्नुुभन्दा कम मूूल्यमै दिएर भए पनि आम्दानी गर्ने र विद्युुतीय वस्तु खपत वृद्धि गरी पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातलाई कम गर्न उपयोगकारी हुने भएकाले विद्युतीय शुल्क घट्न सक्छ । अर्कोतिर विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर वितरण गर्दा जनतालाई राहत दिएको पनि देखिने र मतदाता प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न सकिने भएले कार्यान्वयन आउने छ ।
विप्रेषणलाई थप प्रोत्साहन
नीति तथा कार्यक्रममा विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा विप्रेषण वैधानिक प्रणालीबाट भित्र्याउन धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने छ । खासगरि विप्रेषण पठाउने नगद सहुुलियत वा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्थामा भएमा धेरै व्यक्तिहरु वैधानिक प्रणालीबाट पैसा उद्यत हुनसक्छन् । तर, सरकारले कसरी प्रोत्साहन गर्छ, त्यो भने हेर्नुपर्छ । विप्रेषण प्रोत्साहनबाट एकातिर विदेशमा गएका नेपालीहरुको घरपरिवार प्रभावित हुनेछ भने अर्कोतिर विप्रेषणको रकम बढ्दा अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव वर्न सक्दछ ।
दुुई वर्षभित्र भूूमिहीनको समस्या समाधान
जुन सरकारको आयू ४–७ महिना (आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि) छ, त्यही सरकारले भूमिहीनको समस्या २ वर्षभित्र सकाउने भनेको छ । यद्यपि चुनावी वर्ष भएकाले यदाकदा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण प्रचारप्रसार गरिनेछ । जसरी नीति तथा कार्यक्रममा चालू वर्ष २३ हजार ५ सय ९१ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको तथ्यांक पेश गरिएको छ ।
प्राङ्गरिक मलमा अनुदानः नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय प्राङगरिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुदान उपलब्ध गराउने भनेको छ । प्राङ्गरिक मलमा अनुदान दिने नीति छिटो गरि लागू भएमा त्यसबाट मतदातासमेत प्रभावित बनाउन सकिन्छ । त्यसबाट सामान्य किसानभन्दा पनि व्यवसायिक व्यक्तिहरुले बढी फाइदा लिनसक्ने भएकाले लागूू गराउन सरकारलाई दबाब दिनसक्छन् । रासायनिक मलको सुनिश्चितता भने शाब्दिक सन्तुष्टि मात्रै हो ।
कृषि बालीमा भएको क्षतिमा राहतः बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि बालीमा भएको क्षतिमा राहत दिने कार्यक्रम पनि तत्काल लागूू हुुनसक्छ । यसले सिधै जनतालाई छुने र त्यसले मतदाता पनि प्रभावित हुने भएकाले लागू गर्न सरकार आफैं अग्रसर हुन्छ । कृषि बालीमा भएको क्षतिमा राहत दिँदा अरु खालका फाइदाहरु पनि देखिने भएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।
स्वचालित पेट्रोलियम मूल्यः पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निरन्तर बढ्दो पेट्रोलियम मूल्यबाट नेपाल पनि प्रभावित छ । पेट्रोलियम मूल्यमा भएको वृद्धिले सरकार मात्रै समस्यामा पर्ने छैन, नजिकिँदै गएको संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनसमेत प्रभावित हुनुसक्छ ।
त्यसैले पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिमा आफूहरुको कुनै हात नरहेको र त्यो स्वचालित मूल्यमा भएको भनेर उम्किनका लागि पनि छिटोभन्दा पेट्रोलियम मूल्य निर्धारणलाई स्वचाति बनाउनु जरुरी छ । त्यसैले सरकारे स्वचालित मूल्य कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ उपयोग गर्न सक्छ ।
