काठमाडौं । कोभिड महामारीका कारण दुई वर्ष शिथिल भएको पर्यटन व्यवसायमा विस्तारै चलायमान हुन थालेको छ । कोभिड महामारीपछि उकासिन थालेको व्यवसायमा फेरि आर्थिक संकटको चपेटामा गुज्रिन थालेको छ । यस्तो बेलामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु पर्यटन क्षेत्रमुखि हुनुपर्नेमा त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
कोभिड र आर्थिक संकटलाई गुजार्दै बामे सर्न लागेको पर्यटन क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केही उत्साह जगाउने आशामा रहेका पर्यटन व्यवसायीहरु फेरि निरास बनेका छन् । हुन् त अझै बजेट आउन बाकी नैै छ । तैपनि नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राको आएको र असहज परिस्थीतिलाई सहज बनाउने खालका नीति नआएको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्न थालेका छन् ।
आर्थिक संकटलाई न्यूनिकरण गर्ने एक प्रमुख माध्यमको रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई दिँदै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज नीति ल्याउनु पर्नेमा कुनै विषयहरु सम्बोधन नै नभएको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहको टिप्पणी छ । ‘हामी असज परिस्थीलाई सामान गरिरहदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केहि राहत दिनु पर्ने थियो,उपाध्यक्ष शाहले भने, तर,सरकारको ढुलमुले चरित्र फेरि देखापर्यो ,जसको कारण नयाँ उत्साह देखिएन ’।
विश्वका पर्यटकहरुलाई आफ्नो मुलुकमा ल्याउनका लागि प्रतिस्पर्धी रुपमा अन्य मुलुकले विभिन्न प्याकेजहरु दिइरहेको बेला नेपाल भने त्यसबाट टाढा रहदै आएको व्यसायीहरुको जिकिर छ । गत वर्षमा आएको बजेटकै कतिपय विषयहरु कार्यन्वयनमा नआइरहेको बेला अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम पनि आँखामा छारो हाल्ने खालको मात्र भएको पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डेको तर्क छ ।
सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रर्वद्धन गर्नका लागि कर्मचारीहरुलाई १० दिने विदाको घोषणा गरे पनि कार्यन्वयन नभएको, विदेशी पर्यटकहरुलाई एक महिनाको भिसा शुल्क दिने विषय कार्यन्वयनमा नआएको लगायतका धेरै विषयहरु कागजमा मात्र सिमित भएको उनको भनाई छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि आश्वासनमा मात्र सिमित हुने देखिएको उनको भनाई छ ।
निजगढको कुरा फेरि आयो
हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने प्रमुख विषय हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुरा । जुन यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ र आगामी वर्षको बजेटमा पनि यो विषय समेटिने निश्चित छ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संसदमा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक लगानीको मोडल तयार पारेर काम अगाडी बढाउने जानकारी दिइन् ।
हाल निजगढको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन अवस्थामा रहेको छ । हुन त हरेक सरकार परिवर्तन र पर्यटनमन्त्री फेरिने वित्तिकै पहिलो प्रतिवद्धता नै निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय हुँदै आएको छ । जुन विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ ।
नयाँ विमानस्थलको आशा
निर्माण भएका अधिकाशं विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आउन नसकिरहेको बेलामा फेरि सरकारले सुर्खेतमा प्रादेशिक स्तरको विमानस्थल बनाउने भएको छ । निश्चित विमानस्थलहरु बाहेक अन्यमा उडान हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा विमानस्थलहरु रहेको बेला सरकारले प्रादेशिक स्तरको विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको हो । योसँगै विभिन्न ठाउँमा नयाँ टर्मिनल भवनसमेत बनाउने भएको छ ।
रोजगारी बढाउन ग्रेट हिमाल ट्रेलको कुरा
सरकारले ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि विशेष योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ । गाउँघरमा होमस्टेलाई प्रवद्र्धन गर्ने र पर्यटकलाई तल्लो क्षेत्रमा समेत पुर्याउने योजना सरकारले बनाएको छ ।
यो वर्ष ताप्लेजुङ दार्चुला ग्रेट हिमालय ट्रेलको स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलगायत तीन सम्पदालाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
