काठमाडौं । सरकारले आफ्नै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
लामो समयदेखि निर्माण मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारीसमेत भइसकेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरे।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
पटकपटक नीतिगत निर्णयमा भएको द्विविधिका कारण निर्माण सम्पन्न भइसक्ने गरी समय पूरा भए पनि यसपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको हो । आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म ३४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका बासिन्दाले शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । आयोजनाबाट कूल ५० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन् । काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी बिजुली माग हुने सहरको नजिक रहेको सो आयोजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा स्थापित छ ।
सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । स्थानीयवासीको माग, सरकारको चाहनाअनुसार अब भने आयोजनाले मूर्तरुप लिने भएको छ ।
आयोजना लामो समयसम्म अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीमा एक प्रकारको निरासा पैदा भएको थियो । सरकारले सो आयोजना प्रभावितलाई उपलब्ध गराएको मुआब्जालाई समेत ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखेर लगानीयोग्य बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ ।
लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना केही समय पहिले मात्रै नेपाल आर्फैंले निर्माण गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, सरकारले अन्य जलाशयुक्त आयोजनालाई समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । माथिल्लो अरुण एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचा र स्रोतको व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनासमेत अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै सरकारले ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारको प्राथमिकता छ । आगामी आवभित्र राष्ट्रिय प्रणालीमा ७१५ मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । त्यसमा सरकारी तथा निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट निर्माण भइरहको आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिनेछ ।
-1732541848.jpg)
