काठमाडौं । वर्षात सुरु भएसँगै किसानहरूको सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो समयमै रासायनिक मल नपाउने । यो समस्या अहिलेको मात्र भने होइन, लामो समयदेखिनै झेल्दै आएको विषय हो ।
विशेष गरेर धान र गहुँमा रासायनिक मल हाल्दै आएका किसानहरू यो समस्या झेल्दै आएका छन् । उनीहरूले पछिल्लो समय उत्पादनमा कमी आउनुको प्रमुख कारक पनि समयमै मल नपाउनु बताएका छन् ।
किसानहरूको यो दीर्घकालीन समस्याको विषय अहिले संसदमा प्रवेश गरेको छ ।
बजेट ल्याउनुअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा संसदमा भएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले किसानलाई मल समयमै उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्तालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । सदनमा बोल्दै सांसदहरूले किसानलाई अरु केही राहत दिन नसके पनि समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संसदमा बोल्दै रेखाकुमारी झाले बर्खा लागेसँगै किसानलाई रासायनिक मलको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको बताइन् । ‘किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण उत्पादन घट्दै गएको छ, सांसद झाले भनिन्, वर्षौंदेखि समयमै मल दिने आश्वासन मात्र दिएका छौं, यो वर्ष कार्यान्वयनमा आओस्’ ।
युक्रेन र रुसबीचको लडाइँको कारण बढ्दो महँगीको मारमा मल खरिद पनि नपरोस् भन्ने धेरै सांसदहरूले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरिरहेको बेला त्यसको प्रभाव मलमा पनि पर्छ कि भन्ने चिन्ता सांसदहरूले गर्न थालेका हुन् । संसदमा बोल्दै दिब्यमणि राजभण्डारीले किसानलाई राहत हुने गरी समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने वातावरण अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
किसानलाई चाहेको मलसमेत उपलब्ध गराउन नसके सरकारको अस्तित्व माथिनै प्रश्न उठ्ने बताउँदै यस विषयमा कृषि मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभागहरूलाई सचेतसमेत गराएका छन् ।
सांसद विमला विकले पटक–पटक किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने भन्दै झुक्याउँदै आएकाले यो पटक भने कुनै समस्या आउन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘ठेकेदारको वा कुनै पनि बाहनामा किसानलाई मल अभाव हुनबाट रोक्न यो सरकारको दायित्व हो, सांसद विकले भने, यो अग्निपरीक्षा पनि हो ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द्रप्रसाद शर्माले यो वर्ष किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु नपर्ने बताए । भारतसँगको जीटुजीमार्फत मल ल्याउने सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक खरिद प्रक्रियाहरूमा देखिएका केही समस्याहरू फुकाउनका लागि शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको सचिव शर्माले बताए ।
सम्भवतः मन्त्रिपरिषदले खरिद बिक्रीका लागि देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि बाटो खुला गरिदिन्छ, सचिव शर्माले भने, त्यसपछि तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाएर धमाधम मल ल्याउछौं ।’
मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि केही समय अघि मात्र कृषि सामग्री केन्द्रका पदाधिकारीहरू भारतमा गएर आइसकेको बताउँदै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति आएसँगै तत्कालै काम बढाउने उनको भनाइ छ ।
मल खरिदका लागि भारतसँग मूल्य माग गर्ने र त्यही आधारमा तत्कालै मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । खरिद सम्झौता भएको एक साता भित्रमा युरिया मल र १५ दिन भित्रमा डीएपी मल आइसक्ने र यो वर्ष अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि १२ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यो बजेटले नपुगेपछि अर्थ मन्त्रालयले थप १३ अर्ब रूपैयाँ दिएको थियो।
भारतले पाँच वर्षका लागि करिब १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल दिन तयार भएपछि फागुनको तेस्रो साता दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौता भएर काम अघि बढेको थियो ।
भारतले पाँच वर्षमा युरिया र डीएपी ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने भएको मन्त्रालयका सचिव शर्माको भनाइ छ । भारतले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा १ लाख ५० हजार टन, आव ०७९÷८० मा १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन, ०८०÷८१ मा १ लाख ९५ हजार, ०८१÷८२ मा २ लाख १० हजार र ०८२÷८३ मा २ लाख १० हजार टन मल दिने सहमति जनाएको छ। सोही अनुसार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
खरिद हुने मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डीएपी छ। पाँच वर्षका लागि अहिले नै कोटा निर्धारण गरिएको छ।
