काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सार्वजनिक रुपमै भनिरहनु भएको छ– उद्योगको विकास गर्ने गरी बजेट आउँछ ।
उहाँहरुको भनाइले उद्योगीबीच सकारात्मक सन्देश सञ्चार भएको छ । उद्योगको विकासबाट मात्रै दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ सरकारले लिएको छ । त्यही भएर उद्योगका ससाना समस्यालाई समाधान गर्ने उहाँहरुले प्रतिबद्धता पनि जनाइसक्नु भएको छ ।
सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने चटारोमा छ । कृषि र उद्योगको विकास आउने बजेटको प्रमुख लक्ष्य भन्ने देखिन्छ । सरकारले उद्योगको विकास गर्न नीतिगत तहमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी वस्तु बनाउनुभन्दा तयारी वस्तु विदेशबाट ल्याउन सस्तो परिरहेको छ । त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ । उदाहरणको रुपमा कुरा गर्दा प्याकेजिङ उद्योग ।
अहिले प्याकेजिङ उद्योगले प्याकेजिङ सामग्री बनाउने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । तर, तयारी वस्तु आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सारमै नेपाल भित्रिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योगको विकास हुन सक्छ ?
अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन जुटेको छ । प्याकेजिङ उद्योगले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले साना–ठूला सबै खालका उद्योगको संख्या १०० भन्दा बढी छन् । ती उद्योगमा ४ हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन् ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्याकेजिङ उद्योगमा करिब १० अर्ब लगानी छ । प्याकेजिङको क्षेत्रमा नेपालको जति पनि माग छ त्यो पूरा गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम छन् । तर, सरकारको असमान नीतिका कारण प्याकेजिङ उद्योगको विकास हुन सकेको छैन ।
प्याकिङ गर्ने सामान ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार त्यसको कच्चा पदार्थ नेपाल ल्याएर तयारी वस्तु बनाउँदा १० प्रतिशत भन्सार छ । यस्ता समस्याका कारण उद्योगको विकास हुन नसकेको हो । हाल ४ वटा औद्योगिक प्याकेजिङ वस्तुहरुमा हामीले अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत तिर्दै आएका छौं । ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कले उद्योगीहरुलाई मात्रै होइन उपभोक्तालाई पनि आर्थिक भार बढाएको छ ।
त्यसैले सरकारले अबको बजेटमार्फत औद्योगिक प्याकेजिङ मेटेरियलहरुमा लिँदै आएको अन्तःशुल्क पूर्णरुपले हटाउनुपर्छ ।
उक्त अन्तःशुल्कका कारण स्वदेशी उत्पादन महँगो भइरहेको छ । जसले उपभोक्तालाई आर्थिक भार त पर्छ नै उद्योगीहरुले अन्य देशबाट आयात भएका त्यस्तै सामानसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।
विदेशबाट आयात भएका सामान सस्तो पर्ने र नेपालमै उत्पादन भएका सामान महँगो हुने भएकाले औद्योगीकरणमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । अहिले औषधि र भेटेनरी उद्योगलाई आफूर्ति गर्ने स्वदेशी प्याकेजिङ मेटेरियल उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार छ । तर, सिधैं भारतबाट औषधि उद्योग र भेटेनरी उद्योगले आयात गर्दा तयारी वस्तुमा भने १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्छ ।
औषधि उद्योग तथा भेटनरी उद्योगलाई सप्लाई गर्ने उद्देश्यले स्थापित स्वदेशी प्याकेजिङ उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योग विभागको सिफारिसमा आवश्यक परिमाणसम्मको आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार दर कायम गर्नुपर्छ । अहिले कच्चा पदार्थ आयतमा भइरहेको ५ प्रतिशत भन्सार दर घटाएर १ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले दिएको सुविधा अनुसार निर्यात हुने औद्योगिक तथा उपभोग्य वस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यमिक वस्तु उत्पान गर्ने उद्योगहरुले उत्पादन सामग्री (कच्चा पदार्थ) आयात गर्दा लागेको भन्सार महशुल, भ्याट, अन्तःशुल्क तथा अन्य महसुलहरु मुख्य वस्तु निर्यात गर्दा प्याकिङ हुने प्याकेजिङका सामानहरु (माध्यमिक वस्तु) निर्यात भएको परिमाणका आधारमा राजस्व फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने कच्चा पदार्थको आयातमा आयातकर्ताको सेल्फ डिक्ल्यारेसनको आधारमा बैंक ग्यारेन्टीको माध्यमबाट धरौटीमा आयात गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा अर्को माग प्लाष्टिक प्याकेजिङका सामानहरु (जार, जर्किन, बोतल) उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुलाई अन्तःशुल्क छुट गरिनुपर्छ ।
अध्यक्ष, नेपाल प्याकेजिङ उद्योग संघ
