काठमाडौं । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले वार्षिक रुपमा प्रत्येक वर्ष १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको छ । यसैबाट बुझिन्छ सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोत अटोमोबाइल क्षेत्र हो ।
तर, यही क्षेत्र सरकारबाट बारम्बार अपहेलित हुन पुगेको छ । देशमा सामान्य आर्थिक समस्या उत्पन्न हुनेबित्तिकै वा राजस्व बढी असुल्न परेमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलाउने गरिएको छ । जति यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, सरकारले त्यो रुपमा गरेको देखिँदैन ।
अहिले पनि विगत दुई महिनादेखि गाडी आयात पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटेको बाहना देखाएर आयात रोकिएको हो । सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोतलाई बन्द गराएर बस्दा त्यसको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर परेको छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनेतर्फ कम ध्यान दिएर आयात रोक्नमा सरकार बढी उधेलित भएको छ । आयात रोक्नु समस्याको समाधान होइन । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । ३ खर्ब ५० अर्ब लगानी भएको क्षेत्र विगत दुई महिनादेखि अस्तव्यस्त छ । तर, अब आउने बजेटले निरन्तर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
सरकारले अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न नेपालमै गाडी उद्योग लाग्ने वातावरण पनि बनाउन सक्छ । यहाँ गाडी उत्पादन गरेर छिमेकी बजारमा बेच्न सक्ने गरी सुविधा बजेटमा ल्याउनुपर्छ । र, एउटा बजेटमा समावेश भएको सुविधा कम्तिमा १० वर्षसम्म आउने सरकारले काट्नु वा हटाउनु हुँदैन । तबमात्रै लगानीकर्तामा विश्वास जाग्छ ।
सरकार अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छ । गाडीको एसेम्बल्ड फ्याक्ट्री लगाउने के के छुट दिन सकिन्छ, त्यो उल्लेख हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्ने किसिमका नीति बन्नुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटले राम्रो कुरा समेटेको छ । नेपालमा एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्नेलाई अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरेको छ । त्या सुविधालाई यथावत् रुपमा राखेर नयाँ थप सविधाहरु थप्नुपर्छ ।
त्यतिले मात्र पुग्दैन् । अब दीर्घकालीन नीति पनि बन्नुपर्छ । जसले गर्दा नेपालमा पनि उद्योगको सम्भावनाको विकास गर्न सकियोस् ।
गाडी आयातमा व्यवसायीको ठूलो लगानी छ । भोलि उद्योग लगाउने सोच बन्यो भने अझ लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
अहिले एउटा सरकार आउँछ । एउटा नीति बन्छ । भोलि अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन्छ या गभर्नर कार्यकाल पूरा हुनेबित्तिकै नीति परिवर्तन हुन्छ । यस्तो परिपाट अन्त्य गर्नुपर्छ ।
एउटा सरकारले बजेटमा एउटा कुरा समेट्छ, अर्को सरकारले हटाइदिन्छ । धरापमा रहेर कुनै लगानीकर्ता लगानी गर्न चाहँदैनन् ।
त्यही भएर हामीले बारम्बार भन्दै आएको छौ– नीतिगत सुधार होस् । छिमेकी मुलुकमा पनि कुनै उद्योगको स्थापना गर्दा सबै राज्यका प्रमुख, प्रान्तीय सरकारहरुले विभिन्न छुट दिन्छु भन्दै स्वागत गर्छन् । हाम्रो देशमा त्यस्तो वातावरण नै बनेको छैन ।
हाम्रो देशमा व्यवसायीले जग्गा किनेर उद्योग खोल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कतिपय ठाँउ औद्योगिक क्षेत्रको लागि उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा पनि सर्तैसर्त छन् । सबैलाई सर्त अनुकूल नहुन सक्छ । त्यसैले जग्गाको कुरादेखि लिएर उद्योगमा लाग्ने ब्याजमा सहुलियत जस्ता कुरा हुनुपर्छ । यी कुरा बजेटमा मात्र नभएर नीतिगत रुपमै आउनुपर्छ ।
सधै आयात गरेर मात्र हुँदैन् । सम्भावना भएका क्षेत्र पहिल्याएर उद्योग लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर, गाडी बनाउने उद्योग नखुल्दासम्म आयात रोक्नु हुँदैन । अहिले नै आयात रोक्दा विश्वभरमा नराम्रो सन्देश गएको छ ।
नेपालको आर्थिकस्थिति नाजुक भयो, नेपाल डुब्न लाग्यो, नेपाल श्रीलंका जस्तो हुन लाग्यो भन्ने किसिमका कुरा आएको छ । वास्तवमा हाम्रो देशको अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले नेपालमा गाडी आफूर्ति गर्ने कम्पनीहरु पनि भोलि एलसी खौल्दा पनि नेपालको बैंकहरुले पेमेन्ट नगर्ने होकी भन्दै गाडी पठाउन डराउने अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्था छ ।
नयाँ उद्योग नखोलुन्जेल आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । आयात रोक्नु हुँदैन । बरु कन्ट्रोल मेकानिजम बनाउ । त्यो पनि नाडा तथा सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर । अहिले संसारको सबैभन्दा बढी कर तिरेर नेपालीले गाडी चढिरहेको अवस्था हो । यातायातको साधन अनउत्पादक क्षेत्र वा विलिसिताको वस्तु भनेर जुन ४०/५० वर्ष अगाडिको भ्रम छ, त्यो अहिलेसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ ।
यातायातको साधना विना कुनै उत्पादन पनि हुँदैन् । यातायातको साधन विना जीवनचर्या नै चल्दैन् । अफिस, उद्योग चलदैन भने त्यो कसरी अनउत्पादक र विलासिताको वस्तु हुन्छ ? लक्जरी कार विलासितामा पर्ला तर, मोटरसाइकल अत्यावश्यक हो । कर्णाली, हुम्लामा खाद्यन्न पुर्याउने यातायातको साधन हो ।
थापा नाडाका अध्यक्ष हुन् ।
