काठमाडौं । मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीहरुले प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिकामार्फत १५ वटा छुट तथा सुविधाहरु पाउने भएका छन् । बिमा समितिबाट जारी मर्जर निर्देशिका र आयकर ऐन २०५८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरु कम्पनीहरुले पाउने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
नेपाली बीमा बजारमा बीमा कम्पनीहरुको संख्यात्मक उपस्थितिको बृद्धि सँगै सेवाको गुणस्तरियतामा भने अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नु परेको उनले बताए । अहिलेकै अवस्थामा पूँजीमा प्रतिफल र लाभांश सन्तोषजनक छैन । व्यवस्थापन खर्चमा भएको वृद्धि सँगै सेवाको लागत बढेको समितिको भनाइ रहेको छ । संख्या बढेता पनि शाखाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा शाखागत पूर्वाधार समेत दयनीय अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
बिमा कम्पनीहरुको जोखिम धारण क्षमता वृद्धि भएको, दक्ष जनशक्तिको अभावभएको, सूचना प्रविधि सम्बन्धि पूर्वाधारमा लागनीको अवस्था दयनिय रहेको हुँदा मर्जरको विकल्प नभएको समितिले जनाएको छ । यस्तै अवस्थामा कम्पनीहरुलाई छाड्ने हो भने बीमा क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई मर्जरका लागि छुट तथा सुविधाहरु दिने व्यवस्था गरेको छ ।
मर्जर निर्देशिका अनुसार मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कुलिङ्ग अवधि लागु हुने छैन । दुईवटा कम्पनी मर्जरमा जादा एउटा कम्पनीको सीइओ कित डीसीइओ हुनुपर्छ होइन भने बाहिरिनुपर्छ । यसरी बाहिरिँदा उक्त सीइओलाई अर्को कम्पनीमा जान ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागु हुने छैन ।
मर्जर तथा प्राप्तिपश्चातको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पहिलो कार्यकाल हुनेछ । उक्त सीइओको दोस्रो कार्यका भए पनि मर्जरपछि थप दुई कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिपश्चात समेत पुँजी नपुगेमा पुँजी पुर्याउने अवधि एक वर्ष थप हुनेछ । यदि दुईवटा कम्पनीको मर्ज गर्दा पनि जीवनको हकमा ५ अर्ब र निर्जीवनको हकमा साढे दुई अर्ब पुगेन भने अर्को एक वर्षमा पूँजी पुर्याउने अवधि थप हुनेछ ।
क्रश होल्डिङ्ग हटाउन तथा १५ प्रतिशतको सीमा कायम गर्न २ वर्षको अवधि थप हुनेछ । यदि मर्जर पश्चात एउटा शेयरधनीको सिमा १५ प्रतिशत सीमा नाघ्यो भने तत्काल १५ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने झण्झट बेहोर्नु पर्दैन । कम्पनीले २ वर्षको अवधि पाउनेछ ।
मर्जरपछि व्यवस्थापन खर्चको सीमा नाघ्न गएमा छुट पाउने समितिले जनाएको छ । मर्जरमा गएको कम्पनीलाई बीमा समितिले बढिमा २ जना सञ्चालकलाई २ वर्षसम्म सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ति गर्न पाउने सुविधा दिनेछ । मर्जर पछि सञ्चालक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेमा यो उपाय पनि लगाउन सकिनेछ ।
मर्जर तथा प्राप्ति पश्चात सल्भेन्सी नपुगेमा एक वर्षसम्म सीमामा ल्याउन पाउनेछ । शाखा कार्यालय थपघट मिलान गर्न पाउने सुविधा दिइनेछ । संस्थापक शेयर र सार्वजनिक सेयर अनुपात नमिलेमा लकइन पिरियडको अवधिमा समेत शेयर खरिद बिक्री गर्न स्वीकृति दिइनेछ ।
बैंक वित्तीय संस्थासँग वा लगानीमा तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ भएमा एक वर्षको अवधिसम्म हटाउन पाउने सुविधा दिइनेछ ।
आयकर ऐन २०५८ ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरु
आयकर ऐन २०५८ ले गाभ्ने गाभिने दुवै बिमकको आयकरको सञ्चित नोक्सानीलाई ७ वर्षसम्म सार्न पाइने सुविधा दिएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको अवकाश भुक्तानिमा करकट्टिको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेको छ ।
आयकर ऐनमा मर्जरपश्चात शेयरधनीले २ वर्षसम्म सेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने लाभमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका शेयरधनीले शेयर बिक्री गरेर प्राप्न गर्ने पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै मर्जर पश्चात सेयरधनीले २ वर्षसम्म प्राप्त गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । बिमा कम्पनीले मर्जर पश्चात वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांशमा कर प्रयोजनका लागि नगद भनेर छुट्टाउनु पर्ने छैन ।
तोकिएका मर्जरको सुविधा पाउनका लागि मर्जर हुने बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म गाभ्ने गाभिने आसयपत्र आन्तरिक राजश्व विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र मर्जर प्रकृयाँ २०८० असार मसान्त भित्र पुरा गर्नुपर्ने बिमा समितिले जनाएको छ ।
