काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संविधानमा समावेश राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले खाद्यान्नको आयात न्यूनीकरण गर्न कृषिको उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए। “अब खेतीयोग्य जग्गा टुक्राटुक्रा पार्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ, किसानलाई उन्नत जातका बीउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्छ”, उनले भने, “कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।”
कृषकका उत्पादन बिक्री नभएर किसानले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवको बजेटमा कृषिको समर्थन मूल्य तोकिने विषय समावेश गर्न सुझाव दिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रत्येक वडामा कृषि बजारको स्थापना गरेर किसानका उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए ।
मुलुक औद्योगिकीरणको मार्गमा अगाडि बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको भन्दै उनले कृषि, पर्यटन, खानी, वन, पानीजन्य उद्योगको विकास गरिनुपर्ने बताए । “उद्योगधन्दा विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, २०६२/६३ को जनक्रान्तिपछि मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन, अब पनि औद्योगिकीकरणको विषयमा ध्यान नदिने हो भने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन”, उनले भने ।
जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै उनले ठूला परियोजना नेपाल आफँैले निर्माण गरेर जानुपर्ने बताए । पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको जनाउँदै उनले पेट्रोलियम यातायातका साधनलाई विद्युतीय साधनका रुपमा रुपान्तरण गर्नसके पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण हुने स्पष्ट पारे ।
“यातायातका क्षेत्रमा मात्र विद्युत्को प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा वातावरण प्रदूषण कम हुनेछ”, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, “घरघरमा विद्युतीय चुलो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए मात्र पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन्छ ।” विद्युतकाे आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् मात्र बिक्री गर्ने नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्युत् प्रशारण लाइनको विस्तारमा सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।
प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गर्दै उनले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै राजस्व चुहावटमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण राजमार्गको विस्तारलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पश्चिममा महाकाली र पूर्वमा मेची कोरिडोर निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।
“यो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि आवश्यक छ”, उनले भने, “महाकाली र मेची कोरिडोरले सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्छ, आर्थिक तथा पर्यटकीय विकासका लागि पनि सडक सञ्जालको महत्व छ ।”
