काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यूएन स्क्यापबीच ठूला विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । बुधबार र बिहीबार सञ्चालन हुने उक्त छलफलले नेपालमा पेट्रोलियम पदर्थबाट सञ्चालन भइरहेका सवारी व्यवस्थापन र विद्युतीय सवारी सञ्चालको विषयमा समेत छलफल गर्ने छ ।
छलफलमा भौतिकपूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादव, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, भौतिक मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, भौतिक मन्त्रालयका सह–सचिव केशवबुमार शर्मालगायत यूएन स्क्यापका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
छलफल कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले नेताहरुले कुनै कुराको पहिचान नगरी बोल्ने त्यसपछि मात्रै विज्ञले अध्ययन सुरु गर्दा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएकी छन् । यसअघि नै साझा यातायातको विद्युतीय बसहरु तामझामका साथ उद्घाटन भए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक मात्र नभई निजी क्षेत्रले प्रयोग गरेका पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ । व्यवस्थापनको नाममा सडकबाट मात्रै नहटाइ सरकारले सवारी धनीहरुलाई उचित सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तै भौतिकमन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा करिब ४० लाखवटा सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने उक्त सवारी साधनले देशको बजेट घाटा अत्याधिक बढाइ रहेको मन्त्री यादवले बताइन् ।
पछिल्लो सयम साझा यातायातलाई सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ दिएर विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सहयोग गरेको छ । उक्त रकमबाट साझाले ३ वटा विद्युतीय बस चीनबाट ल्याएर परीक्षण सुरु गरेकाले एउटा सफलता प्राप्त भएको यादको भनाइ छ । मन्त्री यादवका अनुसार सरकारको बजेट घाटा कम गर्न विद्युतीय मात्र नभई फोहोरबाटसमेत विद्युत् निकालेर सवारी सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठका अनुसार नेपालले अब बाध्यताले पनि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतलगायत अन्यदेशले विस्तारै विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाएपछि नेपालले पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म २८ प्रतिशत हरितगृह ग्यास घटाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोगबाट वातावरण प्रदूषण पनि कम हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने उक्त छलफल दरमार्गस्थित होटल याक एन्ड यतीमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
