काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र दलाल संघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेको छैन । केही सुझाव र अपेक्षाहरु छन्, त्यति पूरा गरिदिए हुन्छ ।
एनआरएनहरुको दोस्रो बजार प्रवेशलाई अझ सहज बनाउन तथा निश्चित समय तोकि त्यस्तो लगानीबाट सिर्जित पुँजीगत लाभमा कर सहुलियत प्रदान गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
अबको बजेटमा सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सहयोग पुर्याउन रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली नागरिकहरुले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिनुपर्छ । र आर्जन लाभमा निश्चित अवधिका लागि पुँजीगत लाभकर पुर्णरुपमा मिनाहा गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी एनआरएनहरुको दोस्रो बजार प्रवेशलाई अझ सहज बनाउन तथा निश्चित समय तोकि त्यस्तो लगानीबाट सिर्जित पुँजीगत लाभमा कर सहुलियत प्रदान गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले अहिलेसम्म दोस्रो बजार लगानी गर्न पाएका छैनन् । उनीहरुलाई पनि दोस्रो बजारमा लागनी गर्न बाटो खुला गर्नुपर्छ ।
कानुनको कुरा गर्ने हो भने, आयकर ऐन २०५८ कोे दफा ४७ (क) को उपदफा १ मा “बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय वा बिमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका निकायहरू आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्युजिसन) भएमा दफा ५७ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (घ), (ङ), (च) र (छ) तथा सोही दफाको उपदफा (३) को व्यवस्था लागू हुने छैन”, भन्ने उल्लेख छ।
मर्जर तथा एक्युजिसनको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको दुई वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर नलाग्ने व्यस्था हुँदै आइरहेकोछ ।
सोही दफा ४७ क को उपदफा ४ मा “उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो सेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभ कर लाग्ने छैन” भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सोही दफा ४७ क को उपदफा ५ मा “उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन ।” उल्लेख भएको ।
उपदफा अनुसार मर्जर तथा एक्युजिसनपूर्व धारण गरिएका धितोपत्रहरु मर्जर तथा एक्युजिसनको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिबाट दुई वर्ष भित्र बिक्री गर्दा पुँजिगत लाभकर नलाग्ने व्यस्था गरी नेप्सेमा कारोबार तथा राफसाफ हुँदै आइरहेको छ ।
आम लगानीकर्ताहरु, मर्जर तथा एक्युजिसन भएका संस्थाहरु तथा धितोपत्र कारोबार तथा राफसाफमा सङ्लग्न संस्थाहरुमा धेरै डर तथा अन्योलता उत्पन्न गरेको छ ।
मर्जर तथा एक्युजिसनको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेको दुई वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर नलाग्ने व्यस्था हुँदै आइरहेको छ । तर, केही समययता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मर्जर तथा एक्युजिसनमा बिलय भएर जाने संस्थाको हकमा मात्र यी उपदफाहरु लागू हुने आशयले विगत ५ आर्थिक वर्षमा भएका यस्ता सम्पूर्ण कारोबारहरुमा भएको कर छुटकाे विवरण विभिन्न निकायहरुसँग माग गरिरहेको छ ।
यसले आम लगानीकर्ताहरु, मर्जर तथा एक्युजिसन भएका संस्थाहरु तथा धितोपत्र कारोबार तथा राफसाफमा सङ्लग्न संस्थाहरुमा धेरै डर तथा अन्योलता उत्पन्न गरेको छ । त्यसकारण ती उपदफाहरुको व्यवस्थाहरुलाई थप स्पष्ट पारी मर्जर तथा एक्युजिसन भएका सबै संस्थाहरुको हकमा लागू हुने कुरालाई अबको बजेटले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा २ मा “कुनै आय वर्षमा, वित्तीय संस्था, सामान्य बिमा व्यवसाय वा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनी ट्रान्सफर), पुँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसाय, चुरोट, बिँडी, सिगार, खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, मदिरा, बियरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने” उल्लेख गरिएको छ ।
यस उप दफामा उल्लेख भएका पुँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायबीचको व्याख्या वा अन्तर स्पष्ट भएको छैन । अरु कुनै मुख्य उद्देश भएका तर धितोपत्रको दोस्रो बजारमा पनि लगानि गर्ने संस्थाहरुको हकमा धितोपत्र लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभमा २५ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने र विशुद्ध धितोपत्रमा लगानी गर्ने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रकृतिका संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत करको भार थोपरिएको छ ।
यसले दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानिकर्ताको ठूलो कमीका रुपमा महसुस गरिएको लगानीको आवश्यकता कहिले पनि पूरा गर्न सकिँदैन । तसर्थ यस उपदफालाई अझ स्पष्ट पारि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रकृतिका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न संस्थागत करको दर २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।
पुँजीगत लाभकर तथा लाभांशमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बरबाट जम्मा हुने नियम बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
खरिदकर्ताले खरिद गरिएका धितोपत्र प्राप्त हुन नसक्दा क्षतिपूर्ति स्वर¿प प्राप्त क्लोज आउट रकमलाई आकस्मिक लाभ मानि त्यस्तो क्षतिपुर्ति रकममा लगाइएको २५ प्रतिशत कर पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्छ ।
निकट भविस्यमा नै इन्ट्रा डे कारोबार तथा फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्सको कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ ।
पुँजीगत लाभकर तथा लाभांशमा लाग्ने कर अनिवार्य रूपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बरबाट जम्मा हुने नियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । पुँजीगत लाभकर गणनाको लागि निर्धारण गरिने भारित औसत लागतलाई स्वचालित रूपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउने ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायमा रणनीतिक वैदेशिक लगानिका लागि कानुनि व्ययवस्था मिलाउनु पर्ने समय आएको छ । त्यसतर्फ पनि अबको बजेटले ध्यन दिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर (टीडीएस) बुझाउदै आईरहेका छन् । उक्त संस्थागत करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
ऋणपत्र लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागि प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत बजार पहुँच बढाउनुपर्छ । जसको लागि वित्तीय वा करका माध्यमबाट व्यवसायीलाई प्रोसाहन गर्ने नीति सरकारले बनाउनु पर्नेहुन्छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लगानीकर्ता बाहेकका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा प्यान अनिवार्य गरी करको दायरा बढाउने तथा असम्बन्धित व्यक्तिहरुको नामबाट गरिने आवेदनलाई निरुत्साहित गर्ने काम अबको बजेटमार्फत होस् ।
ऋणपत्र बजारको विकासका लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर व्याक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुमा फरक रहेको कारण दोस्रा बजार कारोबार मूल्य निर्धारणमा कठिनाई भएको छ । त्यो कठिनाइलाई हटाएर एकरूपता कायम गराउनुपर्छ । ऋणपत्र लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागि प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
मैनाली, नेपाल धितोपत्र दलाल संघका अध्यक्ष हुन् ।
-1732541848.jpg)
