वीरगंज । हामीले १० वर्षदेखि सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिँदै आएका छौं । तर, एउटा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले चामल आयात गर्दा ९ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । तर, हामीले १५ प्रतिशत पुर्याउनुस्र भनेका छौं । किनकि चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
आफ्नै देशमा उद्योगहरु खाली बसिरहेका छन्, उत्पादन लिन पाएका छैनन् । भारतबाट चामल आयात गर्ने ट्रेन्ड भइसक्यो । सबैले चामल नै आयात गर्न खोजिरहेका छन् । अर्कोतर्फ उद्योगले कच्चापदार्थ धान आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागिरहेको छ । उद्योगको हकमा धान आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्रै कायम गर्न हामीले भनेका छौं ।
अहिले के छ भने, धान–चामलको कुल आयातमध्ये २० प्रतिशत धान र ८० प्रतिशत चामल आयात भइरहेको छ । यो उल्टो हुनु पथ्र्यो, चामल २० र धान ८० प्रतिशत । चामल आउँदा भन्सारलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, अरु कसैलाई फाइदा छैन । धान आउँदा भन्सार पनि आयो, उद्योग पनि चल्यो, रोजगारी भयो आयकर पनि आयो । भन्न खोजेको धान आयात गर्दा चौतर्फी फाइदा हुन्छ ।
समान दर हुँदा प्रशोधन गरी बिक्री गर्न मर्का परिरहेको छ । नेपालको औद्योगिक नीतिअनुरूप कच्चा वस्तु र तयारी वस्तुमा ५ तहको दर फरक हुनुपर्छ भनिएकाले दालमा भन्सारदर संशोधन गरिदिन अनुरोध गर्दछौं । त्यसबाहेक मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान सुविधा इन्सेन्टिभ हटाएको छ ।
चामलमा त्यति फाइदा बस्दैन । अर्को हाम्रो माग भनेको नेपालबाट बास्मतीजस्ता उच्च गुणस्तका चामलको निर्यात खुल्ला गर्नुपर्छ । चामलको निर्यात ब्यान्ड छ नेपालबाट । चामल निर्यात ब्यान्ड नै राखे पनि बास्मती भने खुल्ला राख्नुपर्छ । कारण, युरोपतिर नेपालको बास्मती चामलको माग धेरै छ । त्यता निर्यात गर्न मिल्छ । चामलमा अर्को व्यवस्था के गर्नु पर्छ भने आयात भएको चामलको एमआरपी चेक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यून गुणस्तरका चामल आउँछन् र यहाँका बोरामा प्याक हुन्छन् ।
त्यो चामल नेपालको हो कि भारतको थाहै हुँदैन । तोरी विगत केही वर्षअघिसम्म नेपालमा लगभग ७० भन्दा बढी ठूला तेल उद्योग थिए । तोरी तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न सुरु भयदेखि उद्योगहरु धमाधम बन्द भई अहिले लगभग २० वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले पनि विभिन्न समस्याका कारण आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा तेल उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तेल मिलको यथार्थतालाई मध्यनजर गरी उद्योगको संरक्षण गर्न अबको बजेटमार्फत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । तोरी तेलमा मुअकर लाग्न सुरु भएदेखि आयातित तोरी तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो । जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगमा परेको छ । नेपालमा तेल उत्पादन गर्दा तोरीका गेडा आयातमा ५ प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मुअकर हुँदै १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सर्भाइभ गर्ने ?
मुअकरका कारण तोरी तेल उद्योग लगातार विस्थापित भएका छन् । भारतमा तोरीका लागि ५ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ भने नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट छ । सस्तो भएकै कारण नेपालका तराई क्षेत्रको बजारमा भारतीय तेलले कब्जा गरेको छ । त्यसले गर्दा तोरी पैठारी भएर भारतको तेल नेपालमा आई बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
अबको बजेटमा तोरी तेलमा पूर्णरुपमा मुअकर छुट वा मल्टिपल भ्याट दुई तहको व्यवस्था गरेर भए पनि तेलजस्तो दैनिक जीवनमा चाहिने खाद्य वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लाग्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । तोरी तेलको प्रमुख कच्चापदार्थ तोरी गेडा विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा अग्रिम १३ प्रतिशत मुअकर तिर्नुपर्छ । यसरी भन्सार बिन्दुमा बुझाएको पैसा तेलमा समायोजन नभई फुल अडिटपछि मात्र उद्योगलाई रिफन्ड हुन्छ ।
दाल मुसुरो दालबाहेक अन्य दाल र गेडागुडीको नेपाली उत्पादन कम छ । स्वदेशी मागलाई धान्न विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विषेश सम्बोधन भई दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।
तोरी दानाबाट तेल उत्पादन गर्दा ३५ देखि ४० प्रतिशत तेल निस्किन्छ भने बाँकी पिना उत्पादन हुन्छ । यसरी अग्रिम कर लिँदा उद्यमीको पैसा लामो समयसम्म फ्रिज हुने गरेकाले उद्योगले बैंकको ऋण र ब्याजको थप आर्थिकभार खेप्नु परिरहेको छ । तसर्थ, भन्सार बिन्दुमा ५० प्रतिशत लिएर वा भ्याटमा सम्बन्धित उद्योगको खाता हेरेर ८० प्रतिशतसम्म ३ महिनामा र २० प्रतिशत फुल अडिटपछि दिने व्यवस्था भएमा तेल मिलहरुलाई ऋणको भारबाट केही राहत मिल्छ ।
साथै उद्योग सर्भाइभ गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अर्को तथ्यांक के छ भने, तराई क्षेत्रका बजारमा भारतीय तेल कम्तीमा पनि प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री हुन्छ । ती बजारहरु भारतीय तेलले कब्जा गरेको हुँदा अनाधिकृत व्यापारले प्रोत्साहन पाइरहेको छ । मुअकर लाग्न सुरु भएयता नेपालमा तोरी उत्पादनमा नै कमी आएको छ । कारण, तेलको मूल्यमा समायोजन गर्न सस्तोमा तोरी खरिद गर्नुपर्ने हुँदा किसानहरु तोरीखेतीबाट नै विस्थापित हुन थालेका छन् ।
अबको बजेटमा तोरी तेलमा पूर्णरुपमा मुअकर छुट वा मल्टिपल भ्याट दुई तहको व्यवस्था गरेर भए पनि तेलजस्तो दैनिक जीवनमा चाहिने खाद्य वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लाग्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
तोरीखेती बचाउन र किसानको हितको लागि सरकारले तेलको मुअकरमा ध्यान दिन हाम्रो आग्रह छ । कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले दिँदै आएको बैंक ब्याजदर अनुदान कृषि प्रशोधित गर्ने उद्योगलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने सुझाव हाम्रो हो । पुराना उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारबाट अनुदान दिई स्पेयर्स पाट्स, प्याकेजिङ मेटिरियल्सलगायत सामान आयात गर्दा भन्सार नलाग्ने र मुअकर छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
दाल मुसुरो दालबाहेक अन्य दाल र गेडागुडीको नेपाली उत्पादन कम छ । स्वदेशी मागलाई धान्न विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विषेश सम्बोधन भई दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै कच्चा मुसुरो, कच्चा मास, कच्चा रहर, दालको कच्चा वस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत छ । कच्चा दालमा १० प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । समान भन्सार दर लगाइदिँदा भोलिका दिनमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । जसकारण आयात दर २ तह फरक हुनुपर्छ ।
त्यो चामल नेपालको हो कि भारतको थाहै हुँदैन । तोरी विगत केही वर्षअघिसम्म नेपालमा लगभग ७० भन्दा बढी ठूला तेल उद्योग थिए । तोरी तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्न सुरु भयदेखि उद्योगहरु धमाधम बन्द भई अहिले लगभग २० वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले पनि विभिन्न समस्याका कारण आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा तेल उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
समान दर हुँदा प्रशोधन गरी बिक्री गर्न मर्का परिरहेको छ । नेपालको औद्योगिक नीतिअनुरूप कच्चा वस्तु र तयारी वस्तुमा ५ तहको दर फरक हुनुपर्छ भनिएकाले दालमा भन्सारदर संशोधन गरिदिन अनुरोध गर्दछौं । त्यसबाहेक मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान सुविधा इन्सेन्टिभ हटाएको छ ।
त्यसमा पनि दाल निकासी गर्दा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ निकासी शुल्क छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार क्यानडा र अस्ट्रेलियाको दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बंगलादेशमा निकासी हुन छोडेको छ । नेपालमा मुसुरोको उत्पादन नै कम हुन थालेको छ । अब सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न मुसुरो दाल निकासीमा सुविधा दिनुपर्छ । यस्तै दालको सहउत्पादनको निकासीमा पनि सरकारले प्रतिकेजी ५० पैसा कर लगाउछ । उक्त कर हटाउनुपर्छ भन्ने संघको सुझाव हो ।
