काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा अहिले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । अर्थले सबै मन्त्रालयका साथै अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यवसायीसँग बजेट सुझाव लिने काम सकेको छ । जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यो वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई गति दिने, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई मत्थर पार्ने, आयात रोक्दा परेको असरलाई दीर्घकालसम्म जान नदिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ । स्थानीय तहहरुको चुनाव भर्खरै सकिएको छ ।
अब आउँदो मंसिरसम्म संघीय र प्रदेशको निर्वाचन हुँदै छ । चुनाव वर्ष भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने खालका भन्दा पनि जनतालाई आकर्षित बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने संभावना बढेको छ ।
राजनीतिक दलहरुको भोट तान्ने अस्त्र वृद्धभत्ता हो । यो वर्ष सरकारले वृद्धभत्ता बढाउनुका साथै ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ताको समय घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने र ४ हजारबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले वृद्धभत्ताको समय घटाउने र रकम बढाउने भनेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको पर्खाइमा छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाभत्ता दिने र भत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुग्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिसक्नु भएकाले यस विषयमा उनको निर्देशन पर्खेका छौं’ अर्थका एक सल्लाहकारले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘सरकारको स्पष्ट निर्देशन आएपछि सोहीअनुसार बजेटको आकार तयार हुनेछ ।’
अर्थले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) पाएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिलिङको आधारमा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । थप कार्यक्रम थप्न बाँकी छ । वृद्धभक्ता थप्ने र उमेर घटाएमा बजेटको आकार बढ्ने भएको छ ।
वृद्धभत्ता वृद्धिलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम आउने भएकाले बजेटको आकार बढेर १८ खर्ब रुपैयाँमाथि पुग्ने निश्चित छ । वाह्य कारणले गर्दा अहिले आयात घट्दा राजश्व असुलीमा असर परेकाले धेरै योजना राख्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालय संयमित भएर समय सापेक्ष छरितो आकारको बजेट बनाउनुपर्ने दबाबमा छ । यस्तो बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लोकरिझ्याइँ बजेटतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छन । नजिकिँदै गरेको संघीय र प्रदेश चुनावलाई केन्द्रमा राखेर अर्थमन्त्री बजेट ल्याउन चाहन्छन् । अर्थमन्त्री शर्माले लोक रिझाउन लोकप्रिय बजेट ल्याउने भने पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न असम्भव भएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
सकेसम्म खर्च घटाउने, करका दरहरू खासै हेरफेर नगर्ने, दायरा विस्तारमा लाग्न बजेट अग्रसर हुन्छ । नियमित कार्यक्रमलाई बजेट दिनैपर्छ । बैंकहरूमा तरलता चरम अभाव छ । वाणिज्य बैंकमै कर्जाको ब्याज १६ प्रतिशत नाघिसकेको छ, सानोतिनो काम गर्न पनि बैंकबाट ऋण नपाउने वा लिन नसक्ने अवस्था छ । मूल्यवृद्धि अकासिँदो छ ।
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । जसमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रही स्रोत व्यवस्थापन गर्न आयोगले अर्थलाई भनेको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर बजेट बनाउन भनेको छ । सिलिङ साढे १७ अर्बको भए पनि चुनावी वर्ष भएकाले धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम राखिने संभावना भएकाले बजेटको आकार सिलिङभन्दा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
