संघीयता आफैंमा नराम्रो होइन । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने पक्ष मूल हो ।
नेपालमा संघीयता नयाँ अभ्यास हो । मैले साढे ३ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको अनुुभवाट हेर्दा परिवर्तन, विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । स्थानीय तहले पनि गर्ने ठाउँ धेरै होलान् ।
तर, हामीकहाँ केन्द्रीकृत संघीयताको बोलवाला भयो । केन्द्रको निर्देशन मान्नुपर्ने वा केन्द्रकै नियन्त्रणमा चल्नुपर्नेजस्तो व्यवस्था गरियो । त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारहरुले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नतर्फ पाइला चाल्न सकेनन् कि भन्ने लाग्छ । यसले आमजनतामा पनि संघीयताको राम्रो प्रभाव परेन । कारण, जनतालाई काम देखाउन नसकेपछि त्यो संस्था किन चाहियो ? भनेर प्रश्न उठ्ने नै भयो । कतिपय ऐन–कानुन नभएको अवस्था र कतिपय प्राप्त अधिकारहरुलाई पनि कुण्ठित गरिरहेको अवस्थाले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा संघीयताकै बारेमा प्रश्न उठेको छ, जुन संघीयताका लागि राम्रो होइन ।
संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । तर, संघीय सरकारले अध्यादेश ल्याएर उपत्यकाको प्रहरी संघले नै चलाउने भनेको छ । यस्ता धरै कुराहरु छन् जो प्रदेशले गर्नुपर्ने काम संघले गरिरहेको छ । यसर्र्थ प्रदेशको काम उत्साहजनक ढंगले हुन सकेन । बरू स्थानीय तहको हकमा धेरै अधिकारहरु संविधानमै सुनिश्चित गरिएकाले प्रभावकारी भएका छन् ।
एउटा नेपाली उखान छ– बाँदरको हालमा नरिवल । काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वमा पनि भर पर्ने रहेछ । मैले साढे ३ वर्ष काम गर्दा ७ वटा मन्त्रालय मात्र थिए । प्रभावकारी रुपमा सबै प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट काम भएकै थियो । तर, अहिले ७ मन्त्रालय फुटाएर १८ जना मन्त्री बनेका छन् । यसले संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ ।
जनतामा संघीयता पद र पैसाका लागि भन्ने सन्देश गएको छ । संघीयतालाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सक्यौं, संस्थागत गर्न सक्यौं भने मुलुुक विकास, समृद्धिका र परिवर्तनका लागि ठीक छ । सही किसिमले प्रयोग नगरी आफूअनुकूल बनाउन खोज्यौं भने संघीयताले काम गर्दैन । त्यसैले संघीयता प्रयोग गर्ने नेतृत्वको कार्यकौशलमा पनि भर पर्ने रहेछ भन्न सकिन्छ ।
संघीयतालाई संस्थागत गर्ने हाम्रो दायित्व हो । संघीयताका लागि जनताले ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । संविधानले दिएका अधिकार संघीयताका विरूद्ध प्रयोग नगरी संस्थागत गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु जरूरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा स्रोत साधनको बाँडफाँटमा केही संशोधन आवश्यक छ । स्रोत साधनबिनाको संघीयताको के अर्थ ? स्रोत नदिने तर, काम गर भनेर मात्रै संघीयता अघि बढ्न सक्दैन । अहिले धेरैतिरबाट संघीयता थेग्नै नसकिने भन्ने ढंगले कुराहरु आइरहेका छन् ।
पछिल्लो प्रदेश सरकारमा देखिएको भागशान्तिलाई मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर गरिएको जात्राले असली संघीयता पक्षधरलाई गिज्याइरहेको छ । यस्ता विकृति नसच्याउने हो भने केही समयभित्रै जनमत अर्कोतर्फ जान सक्छ ।
-पौडेल बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हुन् ।
-1732541848.jpg)
