काठमाडौं । अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रले आआफ्ना सुझाव पनि दिइरहेका छन् । सरकारले आउने बजेटमा स्टार्टअपको महत्व बुझेर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हाम्रो पहिलो माग भनेको नीति हो । हामीले बारम्बार नीति बनाउन सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छौं । तर, अहिलेसम्म नीति बनेको छैन ।
अहिलेसम्म स्टार्टअप र इनोभेसनको क्षेत्रमा कुनै नीति नै बन्न सकेको छैन ।
हुन त नीति बजेटले बनाउने होइन । चालू आवको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन भएनन् । चालू वर्ष सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर १ अर्ब रुपैयाँ विनियोज गरेको थियो ।
तर, त्यो रकम खर्च नै हुन सकेन ।
हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब विनियोजन गर्न माग गरेका छौं । त्यसलाई निरन्तरता दिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ स्टार्टअपलाई परिभाषित गरिएको छैन । त्यसलाई पनि परिभाषित गरेर नीति आउनुपर्छ ।
साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सुरुका वर्षमा कर छुट र बैंकबाट सहजै ऋण पाउने ग्यारेन्टीमा पनि बजेटले बोल्नुपर्छ ।
यी कुरामा सरकारले ध्यान दिएर अबको बजेट ल्याउनु जरुरी छ ।
त्यसबाहेक स्टार्टअपको सम्पूर्ण इको सिस्टमलाई राम्रो बनाउनको लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सातै प्रदेशमा सरकारको तर्फबाट इन्क्युभेसन सेन्टर निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्टार्टअप र इनोभेसन क्षेत्रमा भएका अभ्यासहरुलाई नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । यसमा इन्क्युभेसन सेन्टरलाई बजेट छुट्याएर काम गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालले लागू गर्न सक्छ ।
हाम्रा अन्य मागहरु पनि छन् । तर, स्टार्टअपलाई सरकारले हालसम्म पनि परिभाषित नगर्दा हामीले अरु माग गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन । परिभाषित नभएकै कारण स्टार्टाअपलाई बैंकहरुले ऋण दिइरहेका छैनन् । नियम नै ५ प्रतिशतसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने भन्ने छ ।
तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुनाको एउटै कारण हो, नीति अभाव ।
साथै अन्य सबै कार्यक्रम पनि थन्किएर बसेको अवस्था छ । अहिले चलिरहेका जति पनि स्टार्टअपहरु छन्, उनीहरुलाई एकद्वार प्राणालीबाट रजिस्ट्रेसन गराएर अगाडि बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ ।
-आचार्य स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समिति (एफएनसीसीआई) का सभापति हुन् ।
