भारतको सुप्रिम कोर्टले केही समयअघि नियम उल्लंघन गरी अवैध रूपमा टावर निर्माण गरेको र त्यसमा मिलेमतो भएको आरोपमा नोएडास्थित एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्टको ४० तले २ सुपरटेक ट्विन टावर भत्काउने आदेश दिएको थियाे ।
अवैध रुपमा निर्माण गरिएको सुपरटेक ट्विन टावर यही मे २२ मा भत्काइँदैछ । यसमा लगानीकर्ताहरुको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ ।
एमिकस क्युरी गौरव अग्रवालले सर्वोच्च अदालतसामु क्याच–२२ को स्थितिमा फ्ल्याट खरिदकर्ताको फसेको रकम फिर्ता गर्न कम्पनीसँग पैसा नभएको बताएका छन् ।
क्याच–२२ भनेको जब कुनै दुई परस्पर विरोधी स्थितिमा फस्नु हो । यस्तै एमिकस क्युरीको अर्थ न्याय–मित्र हुन्छ । यसले व्यावहारिक रुपमा कसैको पक्षलाई प्रतिनिधित्व नगरी अदालतलाई सहयोग गर्छ ।
अग्रवालले न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड र सूर्यकान्तको पीठलाई जानकारी दिँदै सुपरटेक ट्विन टावरमा अधिकांश फ्ल्याट खरिदकर्तालाई रिफन्ड नगरिएको बताएका छन् ।
ट्विन टावर यही मे अग्रवालका अनुसार ६२ फ्ल्याट खरिदकर्तालाई लगानीको केही हिस्सा रिफन्ड गरिएको र ६० जना खरिदकर्ताले कुनै रिफन्ड नपाएको बताएका छन् । उनका अनुसार सुपरटेकसँग बक्यौता रकम फिर्ता गर्न पर्याप्त पैसा छैन ।
उपाय के त ?
सुपरटेकलाई फुल रिफन्डका लागि बाध्य पार्ने कोसिस गरिरहेको चिन्तित पीठले अग्रवालको बयानमा अबको बाटो के ? भन्ने प्रश्न उठाए । जवाफमा अग्रवाले बैंकरप्ट कारबाही १७ मेमा नेसनल कम्पनी ल अपिलेट ट्रिब्युनलसामु सुनवाइ रहेको बताए ।
‘यदि आईबीसीको कारबाहीमा रिफन्डको बक्यौता राशिलाई भिन्दै लयबिलिटीको रुपमा हेर्न सकियो भने नयाँ खरिदकर्ताले रिजोल्युसन स्किममा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तब मात्रै फुल रिफन्ड गर्न सकिन्छ ।
१८ मेमा सुनवाइ
पीठले अग्रवालसँग सहमति जनाउँदै १७ मेमा नेसनल कम्पनीको नतिजाको प्रतीक्षा गर्न यसको अर्को सुनुवाई १८ मेलाई तोकेको छ ।
-1732541848.jpg)
