चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का ८ महिना व्यतित भइसक्दा फागुन मसान्तसम्म पनि संघीय बजेटले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको २०.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ३७८ रुपैयाँ अर्बको विनियोजनमध्ये करिब ७७ रुपैयाँ अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।
विकास खर्च हुन नसक्ने समस्या नेपालमा दीर्घरोग जस्तै बनिसकेको छ । अब त्यो अल्पकालीक समस्या मात्र नभएर एउटा कुसंस्कार र खराब परम्परा बनिसकेको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको सार्वजनिक खर्चको कार्य प्रदर्शनी थप निराशाजनक छ । ‘गत आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा संघीय पुँजीगत खर्च विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४६.२ प्रतिशत रहेको थियो । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणबाट भएको पुँजीगत खर्चलाई संघीय पुँजीगत खर्चमा लेखाङ्कन नगरिएकोले पनि संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रुपमा न्यून देखिने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत पुँजीगत खर्च एकीकृत खर्चको ३४.१ प्रतिशत रहेको छ ।’ यी औपचारिक तथ्यांकभित्रको कम छलफलमा ल्याइने तर गम्भीर अन्तर्निहित पक्ष के हो भने, प्रत्येक आर्थिक वर्षको आठ–नौ महिना बितिसक्दासम्म कुल विनियोजनको, अहिलेको आर्थिक वर्षको जस्तै ३० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति दशक पुरानो भइसकेको छ ।
वर्तमानमा नेपालको कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र शासकीय प्रणालीमा कुनै गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरु नदेखिएको समयमा समेत पुँजीगत खर्च औसतभन्दा पनि थोरै हुने प्रवृत्ति थप चिन्ताजनक पक्ष हो । यसका अतिरिक्त, नेपालको राष्ट्रिय ऋण पछिल्लो समयमा केही अस्वभाविक वृद्धि भए पनि अझै ऋण–कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा कम छ, जुन असामान्य अवस्था होइन ।
बाँकी अन्तिम त्रैमासमा हतारहतार खर्च गरेर पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्ने प्रयास गरिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम एक–दुई महिनामा गरिने खर्चको प्रभावकारिता, त्यसरी गरिने विकास कार्यको दिगोपन र त्यहाँ हुने व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार अलग्गै विश्लेषणका पक्ष छन् ।
वर्तमानमा नेपालको कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र शासकीय प्रणालीमा कुनै गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरु नदेखिएको समयमा समेत पुँजीगत खर्च औसतभन्दा पनि थोरै हुने प्रवृत्ति थप चिन्ताजनक पक्ष हो । यसका अतिरिक्त, नेपालको राष्ट्रिय ऋण पछिल्लो समयमा केही अस्वभाविक वृद्धि भए पनि अझै ऋण–कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा कम छ, जुन असामान्य अवस्था होइन ।
राजस्व असुलीको वृद्धिदर सामान्यतः सन्तोषजनक छ । अथवा वित्तीय लचकता उपलब्ध नभएका कारण स्रोत परिचानमा कठिनाई परेको अवस्था छैन । मुलुकको विकास हुन नसक्नुको कारण आर्थिक स्रोतको अभाव हो भन्ने हाम्रो सनातन विकासको भाष्य अब परिवर्तन भएको छ । कारण पुँजीगत खर्च न्यून हुने समस्या मुलकले झेलेको लामो समय बितिसकेको छ । यही कारण, अयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरु अपेक्षाकृत दिगो र गुणस्तरीय नहुने, लागत धेरै गुणा बढ्ने जस्ता दुष्परिणामहरु अर्थतन्त्रमा सहजै देखिन्छन् ।
यसका अतिरिक्त, न्यून पुँजीगत खर्चकै कारण वित्तीय प्रणलीमा अक्सर लगानीयोग्य तरलता उपलब्ध नहुने र यसले गर्दा थप पुँजी निर्माण, व्यवसाय विस्तार, रोजगारी सिर्जना र अन्ततः समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । ‘असारे विकास’मा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाएको आम जानकारीको विषय भइसकेको छ । थप महत्वपूर्ण, विकास साझेदारमाझ नेपालको छवि र विश्वसनीयता नराम्ररी खस्केको छ । त्यसको नकारात्मक असर नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा प्रतिविम्बित हुन थालिसकेका छ । नेपाल केही दशकयता यही नियति भोग्न अभिसप्त छ । समयमै पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका यस्ता अरु धेरै असरहरु छन् ।
संरचनागत कारण मुलुक एकात्मकबाट संघीय संरचनामा रुपान्तरित गर्ने मूल औचित्य नै पूर्ववत् राज्य प्रणाली मुलुकको विकास प्रशासन र अभ्यास जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी नभएका कारण स्थापित भएको हो । यही कारण संविधानले कार्यकारी, विधायिकी र आंशिक न्यायिक अधिकारसमेत प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान राखेको हो । खासगरी आर्थिक ऐन (बजेट) तर्जुमा र विकास निर्माणको शासकीय अधिकार निक्षेपित भएको छ । संविधानको अनुसूची–५ देखि अनुसूची–९ सम्मले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विशिष्ट र साझा अधिकार वा जिम्मेवारी तोकिएका छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारले समेत सांसद विकास कोषका नाममा कुनै निर्धारित योजनाविनै बजेट छुट्ट्याउने अभ्यासलाई निन्तरता दिएका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया संघीय सरकारमा अझै परम्परागत शैलीको छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सामान्य स्वीकार्य खाकाको बजेट बनाउने क्षमता नै विकास गर्न सकिएको छैन । स्थानीय योजनाको मागका आधारमा आफ्ना स्रोतका सम्भावनालाई समेत ध्यान दिएर बजेट निर्माण गर्नेभन्दा अनुदानको आकाशे आशालाई मात्र हेरेर तल्लो तहका सरकारले बजेट बनाउने गरेका छन् ।
यसको प्रष्ट अर्थ के हो भने प्रत्येक तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुरुपका बजेट निर्माण, योजना छनोट, आर्थिक स्रोत परिचालन र योजना कार्यान्वयन आफैं गर्नुपर्छ । गर्न सक्षम हुनुपर्छ । तर, संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संरचनागत व्यवस्थाहरु अनेकौँ कारणले परिणममुखी ढङ्गले परिचालित हुन सकेका छैनन् ।
संघीय संरचनाअन्तर्गत स्रोत परिचालनलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन संविधानको धारा २५० ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा यो संवैधानिक आयोगभन्दा राष्ट्रिय योजना आयोग थप शक्तिशाली जस्तो देखिनेगरी क्रियाशील छ । जबकि योजना आयोगको अवधारणा नै सोभियत संघकालीन केन्द्रीकृत विकासका निरन्तरता हो ।
यसको कुनै संवैधानिक र कानुनी हैसियत छैन । अहिलेको राष्ट्रिय योजना आयोग यसको ‘गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४’ अनुरुप स्थापित हो । तर यसलाई नेपालका योजना निर्माणदेखि, नियमन र अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । यो संघीयताको भावना र अभ्यास विपरीतको संरचना हो । केन्द्रमा रहेको यस्तो संरचनाले परिकल्पना गरेर कार्यान्वयनका लागि वितरण गर्ने आयोजनामा विनियोजित रकम कम खर्च हुनु स्वभाविक हो । राजनीतिक दबाबका आधारमा राम्ररी अध्ययन नगरिएका परियोजनाको छनोट र बजेट विनियोजन गर्ने विकृतिले जरो गाडेको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारले समेत सांसद विकास कोषका नाममा कुनै निर्धारित योजनाविनै बजेट छुट्ट्याउने अभ्यासलाई निन्तरता दिएका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया संघीय सरकारमा अझै परम्परागत शैलीको छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सामान्य स्वीकार्य खाकाको बजेट बनाउने क्षमता नै विकास गर्न सकिएको छैन । स्थानीय योजनाको मागका आधारमा आफ्ना स्रोतका सम्भावनालाई समेत ध्यान दिएर बजेट निर्माण गर्नेभन्दा अनुदानको आकाशे आशालाई मात्र हेरेर तल्लो तहका सरकारले बजेट बनाउने गरेका छन् ।
वर्तमान मूल्यस्तरमा, न्यूनतम १० करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका योजना संघीय बजेटमा र न्यूनतम ५ करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरु प्रादेशिक बजेटमा समावेश नगर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, अहिले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनालाई संघीय सरकारका आयोजनाहरु मात्र भन्नु पर्याप्त हुन्छ । तिनको परिभाषा र व्यवस्थापनको मापदण्ड पनि थप प्रष्ट हुनु आवश्यकता छ ।
यसो गर्दा सहज कार्यान्वयन हुने जनचाहनाका आयोजनाभन्दा कार्यकारीको छनोटका योजनाले प्राथमिकता पाउने गरेको देखिन्छ । र, यस्ता योजनामा विनियोजित रकम पनि खर्च नहुने सम्भावना सधैँ विद्यमान देखिन्छ । जेठ १५ गते अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनु डेढ महिना अगावै संघीय बजेट प्रस्तुत गर्ने संविधानमै तोकिएको प्रावधानको लाभ अर्थतन्त्रले पाउन सकेको छैन ।
संविधानको धारा २३६ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ अन्तर्गतको संघीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्व, प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरु पदेन सदस्य एवम् पालिका तहको समेत प्रतिनिधित्व भएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनाले पुँजीगत खर्चको यस्तो दयनीय अवस्था हुँदासमेत यथोचित चासो नदिएको अवस्था छ । यी संरचनाको बैठकसमेत बसेको जानकारी छैन । पालिकाका उप–प्रमुख स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ । व्यवहारतः यो पद पालिका तहको ‘अर्थमन्त्री’ हो ।
तर, यो संरचना त्यही भावना र सक्रियताकासाथ अझै क्रियाशील हुन सकेको छैन । संघमा अधिक बजेट परिचालन गर्ने ‘विकासे’ मन्त्रालयको आवधिक कार्य प्रगति समीक्षा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्व र नेतृत्वमा उपराष्ट्रिय तहको स्रोत परिचालन प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन हुने एउटा अलग्गै संयन्त्रको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय बजेट संरचनाका मापदण्डहरु तय हुनु आवश्यक छ ।
उदाहणका लागि, वर्तमान मूल्यस्तरमा, न्यूनतम १० करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका योजना संघीय बजेटमा र न्यूनतम ५ करोड रूपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरु प्रादेशिक बजेटमा समावेश नगर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यस्तै, अहिले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनालाई संघीय सरकारका आयोजनाहरु मात्र भन्नु पर्याप्त हुन्छ । तिनको परिभाषा र व्यवस्थापनको मापदण्ड पनि थप प्रष्ट हुनु आवश्यकता छ । संस्थागत कारण पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण आयोजना पहिचानदेखि बजेट विनियोजनसम्मको प्रक्रिया संस्थागत हुन नसक्नु हो ।
आयोजनाको आवश्यकता पहिचान अक्सर राजनीतिक दबाब र स्वार्थमा गरिन्छ । यो त्यसको लाभ–लागतको विश्लेषण भएको हुँदैन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र डिजाइन बनेको हुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हुँदैन । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता, वन कटानको स्वीकृति र यसका लागि स्थानीय लाभग्राही वा सरोकारवालाको सहयोग सहभागिताबारे सोचिएकै हुँदैन ।
तर, ती आयोजनाका नाममा बजेट विनियोजन हुन्छ तर खर्च हुन सक्दैन । यस्ता सयौँ साना र ठूला दुवैखाले आयोजनाहरु छन् । त्यस्तै, नेपालमा ठूला र बहुवर्षीय भनिएका आयोजनाको पहिचान, परिभाषा र बजेट परिचालन अत्यन्तै तदर्थवादी छ । बहुवर्षीय आयोजना भनेको पूरा हुन एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने योजना हुन् भनेर मात्र बुझिएको छ । वास्तवमा त्यस्ता आयोजनाका लागि पूरा आर्थिक स्रोतको व्यवस्था भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ । हरेक वर्षको बजेटमा सानासाना रकम विनियोजन गर्ने र त्यो खर्च गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट संसदबाट परित हुन कुर्नुपर्ने नियतिको शिकार ती आयोजनालाई बनाइनु हुँदैन ।
यस्ता आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष परिवर्तन भएका कारण रोकिन पनि हुँदैन । नेपालमा बहुवर्षीय भनिएका आयोजनालाई यसरी सुचारु गर्ने अभ्यास नै आरम्भ गर्न सकिएको छैन । आयोजनाहरु प्रस्ताव गरिँदा त्यसको कार्यान्वयन खाका र आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति खटिनुपर्ने कर्मचारीको उपलब्धता आदिबारे बेवास्ता गरिन्छ ।
कानुनी कारण न्यून पुँजीगत खर्चसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित कानुन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ हो । यसको दसपटक संशोधन भइसकेको छ, तापनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा पनि केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकता जिम्मेवार छ । अरु सबै प्रमुख आर्थिक अधिकार तल्लो तहका सरकारले नै बनाएका आर्थिक ऐन/नियमबमोजिम चल्ने संघीय पद्धति बसालिएपछि सार्वजनिक खरिद चाहिँ एउटै संघीय कानुनअनुरुप गर्ने/गराउने कसरत क्रमशः निरर्थक सावित भइरहेको छ ।
यही कारण आयोजनामा ठेक्का लाग्न ढिला हुन्छ र ती समयमा सुरू नै हुँदैनन् । ठूला अयोजनामा खटाइने प्रमुखहरुको नियुक्ति र फेरबदलमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । यी सबै कुराको प्रभाव आयोजना कार्यान्वयनमा पर्छ र तोकिएको रकम खर्च हुँदैन । स्थानीय तहका धेरै आयोजना प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणको अभावमा उपलब्ध बजेट खर्च गर्न असमर्थ छन् ।
आयोजना पूरा नहुँदै बीचमै कर्मचारीको सरुवा हुने गरेकाले पनि बजेट समयमा कार्यान्वयन हुन समस्या परेको दखिन्छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन वटै तहका सरकारसँग राम्ररी अध्ययन भएका र तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने विभिन्न आकारका आयोजनाको योजना बैंक छैन ।
यस्तो बैंकमा भएका योजनामध्येबाट प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी त झन् परको विषय बनेको छ । यी पक्षहरुलाई सुधार नगरी पुँजीगत खर्च बढाउने दिशामा खास उपलब्धि हासिल हुने देखिँदैन ।
कानुनी कारण न्यून पुँजीगत खर्चसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित कानुन ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ हो । यसको दसपटक संशोधन भइसकेको छ, तापनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा पनि केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकता जिम्मेवार छ । अरु सबै प्रमुख आर्थिक अधिकार तल्लो तहका सरकारले नै बनाएका आर्थिक ऐन/नियमबमोजिम चल्ने संघीय पद्धति बसालिएपछि सार्वजनिक खरिद चाहिँ एउटै संघीय कानुनअनुरुप गर्ने/गराउने कसरत क्रमशः निरर्थक सावित भइरहेको छ ।
मूल चासो र चिन्ता स्रोत परिचालनको प्रभावकारिता र खर्च पारदर्शिताको हो । यी दुवै काम आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर मात्रै गर्न सकिनछ ।
किनभने, एउटा खरिद अनुगमन कार्यालय बढीमा प्रदेश तहसम्म क्रियाशील हुन सक्ला । सबै स्थानीय तहमा पुग्न सम्भव छैन । साथै, विभिन्न तह र खास अधिकारप्राप्त व्यक्तिले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सीमा ऐन र नियमले तोकिदिएका छन् । तथापि, अधिकारीहरु अनावश्यक झन्झटमा फसिनेलगायतका अनेकौं कारणले समयमै टेण्डर आह्वान गर्ने र स्वीकृत गर्ने जोखिम लिन चाहँदैनन् ।
सकेसम्म जिम्मेवारीबाट पन्छिने गर्छन् । त्यसले आयोजनाहरु समयमा कार्यान्वयनमा जाँदैनन् र विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन । खर्च पारदर्शिताको प्रश्न पनि कानुनी विषयसँगै जोडिएर आउँछ । एकातर्फ जुन हदसम्म स्थानीय सरकारलाई समेत खर्चको अधिकार वित्तीय संघीयता अभ्यास गर्ने अधिकार दिइएको छ त्यसको तुलनामा अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संयन्त्रहरु, जस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदिको सञ्जाल पूर्ण रुपले विकेन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना छैन ।
त्यसैले, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता संयन्त्र पनि स्थानीय सरकार सापेक्ष नै निर्माण र कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । बजेट र आयोजनाबारे नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ, खर्च विवरणको आवधिक सार्वजनिकीकरण आदि व्यवस्था र कार्यान्वयन उप–राष्ट्रिय सरकारकै तहमा गर्नु अपरिहार्य छ । ती कानुन उनीहरुले नै बनाउनुपर्छ । संघीय सरकारका इकाईले साझा खाकासम्म दिन सक्छन् ।
क्षमतागत कारण क्षमता आपँैmमा एउटा बहुआयामिक अवधारणा हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालन, त्यो जत्रोसुकै आकार वा विविधताको भए पनि, एउटा प्राविधिक कार्यसमेत हो । बजेट निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना छनोट र कार्यान्वयन, लेखांकन आदि जिम्मेवारहरु फगत सहज बुद्धिका आधारमा मात्र उत्तम परिणामका साथ सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।
यसर्थ, अर्थतन्त्र सञ्चालनको सार्वजनिक नेतृत्व गर्ने निर्वाचित र सार्वजनिक सेवाका निर्णायकमा अर्थशास्त्रको विषयगत र क्षेत्रगत विशिष्ट शिक्षा, तालिम र ज्ञान हुन आवश्यक मानिन्छ । नेपालका हकमा यो अत्यन्तै खट्केको विषय भएको छ । संघीय एवम् प्रादेशिक अर्थ मन्त्रालय र पालिका तहको राजनीतिक र कर्मचारी दुवै नेतृत्व यो आर्थिक मामिलामा औसत जानकारी नै नभएको भयो भने स्रोत प्रशोचनलागयतका पक्षहरु कमजोर हुन्छन् ।
अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, गैरसरकारी क्षेत्रमा खुलेको नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र विभिन्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रले यस्तो खोज गर्न सघाउन सक्छन् । समस्याहरु बजेट निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको स्रोत वितरणमा कहाँ र कुन गहिराईमा छन् ? तिनको पहिचान गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ ।
खासगरी आयोजना प्रमुखहरु अप्राविधिक सेवाबाट खटाइने, इञ्जिनियरजस्ता प्राविधिकमा व्यवस्थापकीय कौशल कम हुने र व्यवस्थापकमा प्राविधिक ज्ञान बिलकुलै नहुने समस्याले नेपालको आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय तहलाई आपूmले चाहेअनुरुपका जनशक्ति भर्ना गर्ने छुट दिन संविधान र कानुनले कन्जुस्याइँ गरेका कराण पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ ।
उपराष्ट्रिय सरकारका निर्वाचित नेतृत्व र कर्मचारी दुवै पक्षलाई आयोजना व्यवस्थापन क्षमता विकासको आवश्यकता राष्ट्रव्यापी रुपमै छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आयोजना छनोट, बजेट निर्माण, आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, लेखा प्रणाली र आर्थिक पारदर्शिताका आयाम, महत्व र पद्दतिका बारेमा सघन तालिमको आवश्यकता देखिएको छ । यिनै सीपको अभावका कारण कतिपय पालिकाले वार्षिक बजेट बनाउन जानेनन् र धेरैले जेनतेन गरेर बनाएको बजटमा पनि न प्राविधिक अङ्ग पुगेको भयो न त यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छ ।
खोज/अनुसन्धानसम्बद्ध कारण नेपालमा लगातार न्यून पुँजीगत खर्च हुनुका कारणबारे व्यवस्थित खोज, अनुसन्धान र प्रकाशन भएको छैन । यो आलेखमा जस्तै केही सतहमा देखिएका मुख्य प्रवृत्तिमाथि प्रतिक्रियात्मक विश्लेषणहरु त्यो पनि सीमित मात्रामा मात्र भएको छ ।
राजनीतिक दलका औपचारिक दस्तावेजमा यस्ता विषयले प्रवेश नै पाउँदैन । कानुनको अभावले कुन हदसम्म, संस्थागत क्षमता अभाव र निर्णायकको योग्यताको कमीले कतिकति मात्रामा स्रोत प्रशोचन क्षमतालाई प्रभावित गरेको छ, आदि विषयमा विरलै अध्ययन भएको छ । तुलनात्मक रुपले उत्साहप्रद पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएका सरकार खास कालखण्डका संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश र पालिकाहरु सबैको अध्ययन गर्ने र ती अभ्यासलाई अन्यत्र विस्तार गर्ने परम्परा पनि स्थापित गर्न जरूरी छ ।
अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, गैरसरकारी क्षेत्रमा खुलेको नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र विभिन्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रले यस्तो खोज गर्न सघाउन सक्छन् । समस्याहरु बजेट निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको स्रोत वितरणमा कहाँ र कुन गहिराईमा छन् ? तिनको पहिचान गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । र, यिनको दिगो समाधान पहिल्याउनका लागि यो खोज अनुसन्धानको समग्र प्रक्रिया अनुमान र प्रतिक्रियामा होइन, तथ्य–तथ्यांकमा आधारित हुनु अहिलेको पूर्वसर्त हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्मारिकाबाट ।
