मोबाइलको कालोबजारी गराउन सरकारकै संलग्नता छ भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ, सरकारले पनि कहीं कालोबजारी गराउँछ ? तर, सरकारी ढिलासुस्ती र जिम्मेवारीविहीनताको स्थितिले त्यसैतर्फ उन्मुख भएको आभास दिलाउँछ ।
नेपालमा ग्रे मार्केट (अनौपचारिक च्यानल मार्फत आधिकारिक सामानहरुको बिक्री) मार्फत स्मार्टफोन (मोबाइल) को बिक्री लामो समयदेखि ठूलो समस्याका रुपमा रहँदै आएको छ ।
अनौपचारिक माध्यमबाट सामानहरुको ओसारपसार र बिक्रीवितरण हुँदा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुुपर्छ । सरकारले सम्भावित राजस्व मात्र गुमाउँदैन कतिपय बेला सुरक्षा जोखिम (थ्रेट) पनि मोल्नुुपर्छ । व्यवसायीले गुुमाउने व्यापारिक अवसर त छँदैछ ।
तर, सरकारले अनौपचारिक मोबाइल बजार बन्द गर्न खासै चासो राखेको देखिँदैन । कागजी रुपमा अवैध कारोबार रोक्न ‘यो गर्छौं र त्यो गर्छौं’ भने पनि व्यावहारिक रुपमा वर्षौंदेखि विभिन्न बहाना बनाएर आधिकारिक बजार विस्तार अवधारणालाई पन्छाउँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान (आईएमईआई) पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न चुकेको सरकार मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा बहाना बनाएर ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । एमडीएमएस लागू भएको खण्डमा आधिकारिक मोबाइल बिक्रीको बाटो खुल्थ्यो ।
मोबाइलको अवैध कारोबार रोक्न सरकार आफैं सक्रिय हुनुुपर्ने ठाउँमा व्यवसायीहरुले एमडीएमएस लागू गर्न बारम्बार ताकेता गरिरहँदा पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ । जिम्मेवारीप्राप्त निकायले बहाना बनाएर विलम्ब हुँदा मोबाइलको कालोबजारीमा कतै सरकार नै संलग्न त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
मोबाइलको अवैध आयात बन्द गर्न र विदेशबाट आउने कल नियमन गर्न भन्दै सरकारले ६ महिनामा लागू गर्ने भनेको एमडीएमएस ३ वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । खासगरी कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउनुुपर्ने दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उदासीनताले एमडीएमएस कहिले लागू हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
त्यसो त तालुकदार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि त्यसका लागि कम जिम्मेवार छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २०७८ साउन १ गतेदेखि एमडीएमएस सञ्चालनमा आउने उल्लेख छ । बजेटमै एमडीएमएस लागू हुने घोषण भएपछि वैध रुपमा व्यवसाय गर्ने उत्साहित थिए भने अवैध कारोबार गर्नेहरु अन्योलमा थिए ।
एमडीएमएस लागू भएपछि अवैध बाटोबाट भित्रिएका मोबाइल बन्द हुने भएकाले विदेशबाट आफन्त, साथीभाइले गिफ्टको रुपमा दिएका मोबाइल के हुन्छ भन्दै सर्वसाधारणसमेत अन्योलमा परेका थिए । यस्ता मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि प्राधिकरणले असारसम्म मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर दर्ता सूचना निकालेको थियो । असारयता प्राधिकरणमा ३ लाख ४ हजार मोबाइलका आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका छन् ।
एमडीएमएस लागू भएपछि अवैध बाटोबाट भित्रिएका मोबाइल बन्द हुने भएकाले विदेशबाट आफन्त, साथीभाइले गिफ्टको रुपमा दिएका मोबाइल के हुन्छ भन्दै सर्वसाधारणसमेत अन्योलमा परेका थिए । यस्ता मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि प्राधिकरणले असारसम्म मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर दर्ता सूचना निकालेको थियो । असारयता प्राधिकरणमा ३ लाख ४ हजार मोबाइलका आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका छन् ।
एमडीएमएस लागू गर्न मलेसियन कम्पनी न्युमेरा, भारतीय कम्पनी ओएसआई डिजिटल र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल सम्मिलित ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) ले २०७६ असारमा ७७ करोडमा ठेक्का पाएका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता भएको ३ वर्ष सकिन लाग्दा दूरसञ्चार प्राधिकरण, ठेक्का पाएको कम्पनी र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरु एकले अर्कोलाई असहयोग गरेको भनेर दिन कटाइरहेका छन् ।
प्राधिकरणले निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगरेको मात्र होइन, आफ्नै मातहतको कम्पनी एनसेलले ग्राहकको विवरण नदिएकाले ढिलो भएको दाबी गरेको छ । उता, निमार्ण कम्पनीले भने प्राधिकरणले समयमा जग्गा नदिँदा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुमा राख्नुपर्ने उपकरण (डिभाइस) राख्न नसकेको र चीनबाट अत्यावश्यक उपकरण ल्याउन असहयोग गरेकाले ढिलो भएको दाबी गरेको छ ।
अर्कोतिर सेवाप्रदायकले भने आफ्नो ग्राहकको पहिचान सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ । खासगरी एनसेल अक्जिआटाले प्राधिकरण र एमडीएमएस लागू गर्ने कम्पनीले आफ्ना ग्राहकको पहिचान सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी नलिएको ग्राहकको तथ्यांक उपलब्ध गराउन मानिरहेको छैन ।
सेवाप्रदायकले ग्राहकको पहिचान सुरक्षाको खोजी गर्नुले नियामक प्राधिकरणमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ । कतै, प्राधिकरणले ग्राहक पहिचानलाई असुरक्षित बनाउन भूमिका खेलिरहेको त छैन ? होइन भने एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीले नियामकमाथि कसरी प्रश्न गर्न सक्छ ?
सुरूमा प्राधिकरणले ठाउँ दिन नसक्दा भएको ढिलाइमा कोरोनाले थप प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । ठाउँ प्राप्त भएपछि सफ्टवेयरको काम सकिए पनि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलमा प्रणाली राख्न नसक्दा विलम्ब भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि प्राधिकरणले भने नेपाल टेलिकम र एनसेलमा छिट्टै डिभाइस राखिने दाबी गरेको छ ।
निर्माण कम्पनीले कोरोनाका कारण चीनबाट सामान आयात गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सम्पन्न गर्ने समयसीमा दिन सकिरहेको छैन । चीनबाट कन्टेनर ल्याउन प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने काममा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुको सट्टा चीनको हुवावे कम्पनीसँग अनेकन कुरा गरेर काम बिथोल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
तथ्यांक केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने कन्टेनर र कन्डक्टर हुवावेमार्फत ल्याइने भएकाले प्राधिकरणले विभिन्न बहाना बनाई भाँजो हालेको हो । फेरि चीनमा कोरोना संक्रमण बढेकाले कन्टेनर र कन्डक्टरको आयातमा थप समय लाग्ने भएको छ । हालै गरेको पत्राचारमा हुवावेले कन्डक्टर दिन ६ महिना लाग्ने बताइरहेको छ ।
डेटा सेन्टर राख्नका लागि कन्टेनरको उपयोग गरिन्छ । सुरूमा प्राधिकरणले ठाउँ दिन नसक्दा भएको ढिलाइमा कोरोनाले थप प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । हुवावेबाट सामान ल्याउन प्राधिकरणले सहजीकरण गरिदिए चाँडै काम सकिने कम्पनी बताउँछ ।
प्राधिकरण भने एमडीएमएस लागूू गर्ने निर्णय व्यापारीको दबाबमा आएको भनेर पन्छिने गरेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा एक तिहाइ काम पनि काम नसकिएको स्थितिमा आफूूहरुसँग सल्लाह नगरी व्यापारीको दबाबमा एमडीएमएस लागूू गर्ने घोषणा भएको बताएर उम्किने गरेका छन् ।
जग्गाको लफडामा भएको ढिलाइ
प्राधिकरणले चाबहिलमा रहेको जग्गामा डाटा सेन्टर राखेर एमडीएमएस लागू गर्ने भन्दै ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर, पछि सरकारले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जग्गा एमडीएमएस सिस्टम राख्न उपलब्ध गराउने सहमति दियो । खुमलटारमा जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भइरहेकै बेला २०७६ चैतमा कोरोना महामारी भित्रियो ।
डेढ वर्षसम्म पनि खुमलटारको जग्गा प्राधिकरणको नाममा आउन नसकेपछि प्राधिकरण पुनः आफ्नै जग्गा चाबहिलमा फर्कियो । प्राधिकरणले चाबहिलमा अहिले बनाइरहेको २ तले घरको निमार्णकार्य अन्तिम चरणमा पुुगेको छ । प्राधिकरणले तोकिएको समयमा जग्गा दिन नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ ।
तर, डाटा सेन्टरका लागि घर चाहिँदैन । निर्माण (ठेक्का) कम्पनीले यथाशीघ्र डाटा सेन्टर निमार्ण गर्नुपर्नेमा चीनबाट कन्टेनरसमेत ल्याउन नसकेको प्राधिकरणको आरोप छ । डाटा सेन्टर घरभन्दा बाहिर कन्टेनरमा बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
ग्राहक पहिचान सुरक्षालाई लिएर प्राधिकरण–एनसेल जुहारी
प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गर्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिआटासँग ग्राहकको तथ्यांक माग गरे पनि दुवैै कम्पनीले अहिलेसम्म ग्राहकको विवरण दिएका छैनन् । नेपाल टेलिकमले भने ग्राहकको विवरण हरदम तयार रहने भएकाले जुनसुकै बेला तथ्यांक दिन तयार रहेको जनाएको छ । टेलिकमका प्रवक्ता सोभन अधिकारीले भने, ‘हामीसँग विवरण तयार छ, उहाँहरुले टेलिकममा राख्नुपर्ने डिभाइस राखेको भोलिपल्ट आवश्यक तथ्यांक दिन तयार छौं ।’
तर, एनसेलले भने ग्राहकको पहिचान सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएसम्म उपलब्ध गराउन नसकिने भनेको छ । पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत एनसेलले अटेर गरिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले पछिल्लोपटक गरेको पत्राचारमा एनसेलले आवश्यक तथ्यांक दिन ६ महिनाको समय मागेको बताए । एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न सेवाप्रदायकसँग भएको ग्राहकको विवरण डाटा सेन्टरमा दर्ता गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणले मागेको तथ्यांक किन नदिनुभएको ? भन्ने क्यापिटल म्यागजिनको प्रश्नमा एनसेलले नियामकले मागेको तथ्यांक दिन आफूहरु सधैं तयार रहे पनि ग्राकको सुरक्षा र गोपनीयताको ग्यारेन्टी खोजिएको भन्दै इमेलमार्फत जवाफ दिएको छ । एनसेलले क्यापिटललाई लेखेको इमेलमा भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २९, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ र विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दूरसञ्चार कम्पनीलाई ग्राहको डेटाको सुनिश्चिताको अधिकार दिएको छ । प्राधिकरणले ग्राहक डेटाको सुनिश्चिताको ग्यारेन्टी नगरेसम्म विवरण उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।’
ग्राहकको पहिचान एनसेलको मात्र नभएर राज्यको नै सम्पत्ति हो । ग्राहकको पहिचान सुरक्षित राख्नु सेवाप्रदायकको मात्र नभएर नियामकको पनि दायित्व भएको भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरु नियामकमाथि प्रश्न उठाउँदा सेवाप्रदायकले कतै बदमासी गरिरहेको त छैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको बताउँछन् ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नियामक निकायको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण माग गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई रहेको र सेवाप्रदायक कम्पनीको कर्तव्य मागेको विवरण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर व्यवसाय गरेको कम्पनीले सोही नियामकलाई विवरण नदिँदा ऐनकै बर्खिलाप हुन जान्छ ।
सोही ऐनमा प्राधिकरणले आवश्यक देखेमा जुनसुकै बखत अनुमतिपत्रप्राप्त दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा निरीक्षण वा जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एनसेलले ‘कल टर्मिनेट’ गरेर राजस्व छलेको अनुमान
एनसेललाई मलेसियन कम्पनी एक्जिआटाले किनेपछि विदेशबाट आउने सबै कल मलेसियामा टर्मिनेट गरेर एनसेलको च्यानलबाट नेपाल पठाउने गरेको हुन सक्ने प्राधिकरणको आशंका छ । एमडीएमएस लागू भएमा कल टर्मिनेट गरे÷नगरेको नियमन पनि हुने भएकाले एनसेलले विवरण दिन आनाकानी गरेको बुुझाइ प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ । दिनप्रतिदिन नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कल घट्दै जाँदा त्यसको प्रभाव राजस्वमा पनि परेको छ । एनटीएको निर्णय नमान्ने हो भने एनसेल प्राधिकरणविरूद्ध अदालत जान सक्छ ।
खासगरी पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेपछि नियामकलाई मान्न छोडेको बुुझाइ प्राधिकरणको छ । एनसेलको मुद्दामा जवाफ दिन प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्का पूर्वमहानिर्देशक विनोद कुँवर, कानन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम, उपसचिव आरती श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत सरिना रेग्मी, उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सुरेश श्रेष्ठ, तत्कालीन कर अधिकृत बलराम रिजाल रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पनि चैत अन्तिम साता अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नेदरल्याडको हेग पुगेका छन् ।
अवैध मोबाइलको भयावह चित्र
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आधिकारिक रुपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका मोबाइल सेट नेपाल आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३० अर्ब ९९ करोडका ४२ लाख सेट मोबाइल आयात भएको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबरका ७० लाख र अघिल्लो वर्ष १८ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बराबरका ४३ लाख थान मोबाइल आयात भएका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १९ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बराबरका ४२ लाख थान मोबाइल आयात भएका थिए । भन्सारको तथ्यांलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला बर्षहरुमा मोबाइलको आयात निरन्तर बढिरहेको छ ।
जसरी वैधानिक तबरबाट मोबाइल आयात भएको छ त्यसैगरी अवैधानिक तबरबाट पनि मोबाइल नेपाल भित्रिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दिपक मलहोत्रा मासिक १ लाखभन्दा बढी मोबाइल अवैध रुपमा नेपाल भित्रिने गरेको बताउँछन् । ‘अवैध कारोबार रोक्न हामी कराएको करायै छौं, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ’, मलहोत्राले भने, ‘बढ्दो अवैध आयातबाट सरकारले वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रूपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ ।’
मजदुरी गरेर फर्किनेहरुले एक–एक थान मोबाइल ल्याउँदा आफूहरुको आपत्ति नभए पनि अवैध आयात भएर खुलमखुला बिक्री हुनु लज्जाको विषय भएको मलहोत्राको भनाइ छ । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले ४ वर्ष देखि लागू गर्न सकेको छैन’ मलहोत्राले भने ।
अपराध अनुसन्धानमा सहज
एमडीएमएस लागू भएमा अपराध अनुसन्धानमा पनि सजिलो हुनेछ । आपराधिक गिरोहहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न एमडीएमएसले आवश्यक विवरणहरु तत्कालै हेर्न मिल्छ । हाल मोबाइल हराएमा वा मोबाइलबाट अपराध भएको शंका लागेमा प्रहरीले नियामक प्राधिकरण र सेवाप्रदायकसँग विवरण मागेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
एमडीएमएस लागूू भएपछि प्राधिकरणले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा डिभाइस भने राखिदिनुुपर्छ । यसबाट प्रहरीलाई सीधै ग्राहकको विवरणसम्म पहुँच पुु¥याउन मद्दत मिल्छ । खासगरी अहिले ठूला अपराधका घटना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले गर्दै आएको छ ।
के हो एमडीएमएस ?
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मोबाइलको तथ्यांकका लागि प्रयोग गरिने प्रणाली हो । एमडीएमएसमा राखिएको मोबाइल तथ्यांकलाई प्रणालीले ‘रिड’ गरेर वैध र अवैध छुट्याउँछ । हरेक मोबाइल डिभाइसमा हुने १५ अंकको आईएमईआई नम्बरका आधारमा मोबाइल वैध–अवैध छुट्याउने क्षमता एमडीएमएसमा हुन्छ । अवैधानिक रुपमा हुने मोबाइल सेटको कारोबार रोक्न सरकारले एमडीएमएस अवधारणा अघि सारेको हो ।
यसमा भएको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा रजिस्टर भएर ‘एक्टिभ’ भएमा मात्रै सम्बन्धित मोबाइलमा सिम हाल्दा एक्टिभ हुन्छ । एमडीएमएस लागू भएपछि विदेशबाट ल्याएका मोबाइललाई निश्चित समयसम्म नेपालमा चल्न दिने र त्यसपछि स्वतः बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै पर्यटकका लागि भने छुट्टै व्यवस्था गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपालमा मोबाइल खपतको ३० देखि ४० प्रतिशत अवैधानिक रहेको अनुमान छ । यसबाट बर्सेनि राज्यले अर्बौं रूपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । विदेशमा चोरी भएका वा कर नतिरी नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटको प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्न यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।
वैध रुपमा आयात हुने मोबाइलमा भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएकाले महँगो हुन्छ भने भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलमा भन्सार र भ्याट नलाग्ने भएकाले केही सस्तोमा पाइन्छ । यसले वैध कारोबार गर्नेहरुलाई निरूत्साहित गरिरहेको छ ।
वैध कारोबारले मोबाइल आयात गर्दा नै मोबाइल सेटको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणलाई दिएको हुन्छ र प्राधिकरणले सम्वन्धित मोवाइल सेटको नेपालमा चल्ने/नचल्ने अवस्था हेरेर अनुमति दिने गर्छ ।
तर, गिफ्ट र कर नतिरी आएका मोबाइल प्राधिकरणमा सूचीकृत हुँदैनन् र यस्ता मोबाइललाई अवैध मोबाइलको संज्ञा दिईन्छ । एमडीएमएस लागू भएमा आफ्नो मोबाइलको स्रोतसहित प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा ति मोबाइलमा नेपाली सेवाप्रदायकको सिमले काम गर्दैन ।
मोबाइलको अवैध कारोबार रोक्न सरकार आफैं सक्रिय हुनुुपर्ने ठाउँमा व्यवसायीहरुले एमडीएमएस लागू गर्न बारम्बार ताकेता गरिरहँदा पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ । जिम्मेवारी प्राप्त निकायले बहाना बनाएर विलम्ब हुँदा मोबाइलको कालोबजारीमा कतै सरकार नै संलग्न त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
-1733547365.jpg)
