कोभिड महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । पुनर्उत्थान सँगसँगै अर्थतन्त्रमा केही दबाब (स्ट्रेस) हरु पनि पैदा भएका छन् । दुई वर्ष आर्थिक गतिविधिमा रोकावट आएको थियो ।
त्यसपछिको चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै हाम्रोे आर्थिक गतिविधि तीव्र रुपमा बढेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा गरेको कर्जा प्रवाह अथवा विभिन्न आर्थिक उपक्षेत्रहरु चलायमान भएका छन् । हाल ९९ प्रतिशत उद्योग कलकारखानाहरु चलायमान भएका छन् ।
यससँगै पछिल्लो समय पर्यटनक्षेत्र पनि केही चलायमान हुन थालेको छ । कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको चलायमानले अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि हुने निश्चित छ ।
आर्थिक वृद्धिकै कुरा गर्दा बेमौसमी बाढीका कारण केही समस्या भएको हो । त्यसपछि भने सामान्य हुँदै गएको छ । योसँगै रुस र युक्रेनबीचको लडाइँले पनि महँगी बढाएको छ । जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा देखिँदैछ । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धि ५.८ भन्दा बढी हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु ।
पछिल्ला दुई वर्षको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो ग्रोथ रेटमा ठूलै ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्थ्यो । तर, बीचमा कोभिड संक्रमण न्यून हुँदै गएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा सहज भएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि विभिन्न समस्याहरु भने छन् । पछिल्लो समय अत्यधिक मात्रामा आयात बढेको कारण समस्या देखिएको हो ।
यसबीचमा डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भए पनि आयात अत्यधिक भएको देखिन्छ । समग्र रुपमा हेर्दा आयातको तथ्यांक डरलाग्दो भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या भएको हो, जुन अहिले विस्तारै सहज हुँदै गएको छ ।
हुन त आयातको प्याट्रन हेर्दा निराश भइहाल्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भइराखेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा निजी क्षेत्रले धानिरहेका बेला यसरी लगानी विस्तार हुनुले सकारात्मक भाइब्स ल्याउने छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै लैजानेछ ।
चालू खाता घटेर एकदमै बर्बाद भयो भन्ने अभिव्यक्ति पनि सुनिएको छ । चालू खाता घट्ने ट्रेन्ड अहिले मात्र होइन, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि नै देखिएको छ । ०७५/०७६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा घटेर १ अर्ब २३ करोडमा झरेको छ । यो कुरालाई हामीले मनन गर्न आवश्यक छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अहिले मात्र होइन, यसअघिको सरकारको पालादेखि नै कम हुँदै आएको थियो । र, अहिले त्यसैको निरन्तरता मात्र हो ।
यो समस्या समधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँगको समन्वयमा केही समयका लागि आयातमा रोक लगाएका छौं । अर्थ मन्त्रालय लामो समयसम्म आयात रोक्ने पक्षमा छैन । बिस्तारै आवश्यकताको आधारमा आयात खोल्दै जाने तयारीमा रहेका छौं ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को पाटो रेमिट्यान्समा केही समय समस्या आएको थियो । कोभिडका कारण रोजगारीका लागि विदेशमा जानेहरुको संख्या कम भएको र गएकाहरुले पनि विभिन्न माध्यमबाट रकम पठाउने गरेकाले समस्यामा देखिएको थियो, जुन अहिले सहज हँुदै गएको छ ।
तर, पछिल्लो दुई महिनायता रेमिट्यान्समा सुधार आएको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने निश्चित देखिएको छ । अर्कोतर्फ रुस र युक्रेनको लडाइँले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पुर्याउँदै आएको छ । यो क्रम अझै केही महिना लम्बिने देखिन्छ ।
नेपाल कृषिमा विगत ४० वर्षदेखि खस्किँदै गएको छ । अधिकाशं खाद्यन्न विदेशबाटै आयात गर्दै आएका छौं । गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिउपज आयात गरेका छौं ।
यो वर्ष ९ महिनामा मात्र ३ खर्ब भन्दा बढीको कृषिउपज आयात गरिसकेका छौं । अझै हामीसँग तीन महिना बाँकी नै छ । अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थ पनि आयात गर्दै आएका छौं ।
महँगोमा आयात गरेर सस्तोमा बिक्री गर्दै आएका छौं । यसकारण पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आयातमा कमी ल्याउन सरकारले वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न जरुरी छ ।
नीतिगत रुपमै पेट्रोलिम पदार्थमा दिँदै आएको अनुदान हटाउनुको विकल्प नै देखिँदैन । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदानलाई पनि फरक तरिकाबाट प्रयोग गर्ने र पेट्रोलिम पदार्थमा दिने अनुदानलाई पनि घटाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र पनि आयातमुखी नै भएकाले यसलाई बिस्तारै परिवर्तन गरी उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ । चार दशकदेखि कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासका लागि उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपमान्तरण गर्नुको विकल्प नै छैन ।
त्यसले अब आउने बजेटमा आयातमा होइन, उत्पादनमा केन्द्रित हुने खालका नीतिहरु ल्याउन आवश्यक छ । कृषि र रोजगारीलाई सहयोग पुग्ने खालका नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले काम गर्दै आएको छ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. उप्रेतीले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
