काठमाडौं । कृषिजन्य उत्पादन बढाउन सरकारले सहुलियत दरमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यक्रम बजेटमा ल्यायो । व्यावसायिक कृषि कर्जा वितरण गर्न सरकारले कार्यविधि पनि बनायो । तर, सो कार्यविधिमा त्रुटि भएपछि कृषिकर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन ।
कार्यविधि बनाउँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्क नै जिम्मेवार नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । सरकारले ल्याउने सहुलियत कर्जाको कार्यविधि बनाइरहँदा राष्ट्र बैङ्कले जिम्मेवारीपूर्वक सरकारलाई सल्लाह नदिएकाले कार्यविधिमा त्रुटि भएको स्रोतले बतायो ।
स्रोत भन्छ, ‘कार्यविधिमै त्रुटि भएकाले वास्तविक किसानले ऋण पाउन सकेनन् ।’ कार्यविधि नसच्याए किसानले ऋण पाउन सक्ने अवस्था नभएको स्रोतको भनाइ छ । ब्याजदर, धितोलगायतका विषयमा त्रुटि देखिएको छ । सो कार्यविधिमा अन्य त्रुटि पनि धेरै छन् । राष्ट्र बैङ्ककका कर्मचारीलाई पनि कृषिको ज्ञान भएन । त्यसैले सरकारलाई उचित सल्लाह दिन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोत भन्छ, ‘कुनै पनि बैङ्कहरुमा कृषिविज्ञ छैनन्, कृषि विज्ञ नै नभएपछि कसरी जान्छ कृषि कर्जा ?’ राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिनेबित्तिकै सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषिविज्ञ कर्मचारी राख्न सक्छन् । तर, राष्ट्र बैङ्कको कमजोरीका कारण बैङ्कहरुले कृषिविज्ञ नराख्दा पनि कृषि कर्जा प्रभावित भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत असार मसान्तसम्म ३२ अर्ब १८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै कृषि तथा व्यावसायिक कर्जा वितरण भएको छ । यस्तो कर्जा १७ हजार २०३ जनाले मात्रै लिएका छन् । सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार यस्तो कर्जा प्रतिऋणी ५ करोड रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था छ । कर्जाको समयावधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुने व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कृषि कर्जा मात्रै होइन, सरकारले ल्याएका अन्य ६ प्रकारका सहुलियत दरका कर्जाको हालत पनि त्यस्तै छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनेदेखि भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियत दरका कर्जा ल्याएको थियो । सरकारले ल्याएका सहुलियत दरका कर्जाहरुमा व्यावसायिक कृषि कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणलगायतका ७ प्रकारका कर्जा छन् ।
यी कर्जा दिन बैङ्कहरुले नै नचाहेकाले लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बैङ्करलाई ब्याजदर र धितोमा चित्त बुझेको छैन । प्रभु बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन ब्याजदर कम र धितो कमजोर भएका कारण सहुलियत दरका कर्जा दिन गाह्रो भएको बताउँछन् ।
सरकारले अनुदान दिने यस्तो कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो संस्थाको आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । व्यावसायिक कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारले ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिँदा २ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा सामूहिक जमानीको आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्म र त्यसभन्दा माथि व्यावसायिक परियोजना धितो राखेर कर्जा पाइने व्यवस्था छ । तर, बैङ्कहरुको बदमासीका कारण समूहिक जमानी र परियोजना धितोमा जाँदैन कर्जा । बैङ्कहरुले कृषि कर्जा दिँदा जग्गा धितोमा माग्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, सो कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित ऋणीले ऋण नतिरे बैङ्कले त्यस्ता ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सक्ने, ऋणीको राहदानी रोक्का गर्न सक्ने ऋणीको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बन्देज लगाउन सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन सक्ने, ऋणको खाता रोक्का गर्न सक्ने, सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका अन्य नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले बेला बेलामा ल्याउने यस्ता सहुलियत दरका कर्जा सुन्दा राम्रा लाग्ने भए पनि सम्बन्धित पक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएकाले प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।
