काठमाडौं । शून्य ब्याजदरमा नेपाललाई दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋण (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ)को उपयोगिताबारे समीक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) टोली नेपालमा आएको छ ।
नेपालको आग्रहमा आईएमएफको कार्यकारी समितिले गत मंसिर (जनवरी १४, २०२२) मा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ) ईसीएफ स्वीकृत गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र नेपालले उल्लिखित रकम शून्य ब्याजदरमा पाउनेछ । यसमध्ये पहिलो किस्तामा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल आइसकेको छ । बाँकी रकम ६ चरणमा नेपालले पाउनेछ ।
सन् २०२४ डिसेम्बर २२ मा सातौं (अन्तिम) किस्ता नेपाललाई प्रदान गर्ने कोषको तालिका छ । तर, हरेक किस्ताको रकम दिनुअघि आईएमएफको टोलीले ऋण उपयोगिता र उपलब्धिबारे स्थलगत रुपमा समीक्षा गर्छ । सोही प्रयोजनका लागि पहिलो समीक्षा गर्न अहिले आईएमएफ टोली नेपाल आएको हो ।
आईएमएफका ईसीएफ रिभ्यु मिसन संयोजक रोबर्ट ग्रेगरीको नेतृत्वमा ८ जना सदस्य रहेको टोली नेपालमा छ । गत आइतबारदेखि समीक्षाबारे अध्ययन सुरु गरेको टोलीले आउँदो मंगलबारसम्म काम पूरा गर्नेछ । तोकिएका लक्ष्य पूरा नभए आगामी किस्ता रोक्नेसम्मका निर्णय हुन सक्छन् । टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, निजी क्षेत्रका छातासंगठनलगायत निकायसँग भेटघाट गरिरहेको छ ।
सामान्यतया विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर हुँदा आईएमफले ईसीएफ उपलब्ध गराउँछ । यो सर्तसहितको शून्य ब्याजदरको ऋण हो । कोषको विशेष सुविधा कार्यक्रमको अवस्था हेरेर सन् २०२३ पछि भने न्यून ब्याज लगाउने सक्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । तर कोषलाई आर्थिक समस्या हुने सम्भावना न्यून रहेकाले अहिले सदस्य राष्ट्रहरूलाई शून्य ब्याजदरमा प्रदान गरेको ऋणमा ब्याज नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले लिन लागेको सहुलियतपूर्ण ऋण कोभिड महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व जोगाउन र गरिबी न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आईएमएफले बताएको छ ।
राजस्व र सार्वजनिक खर्च बढाउन, वित्तीय क्षेत्र नियमन, सुपरीवेक्षण र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न कार्यान्वयन गरिने विभिन्न कार्यक्रमका लागि सरकारले उक्त रकम उपयोग गर्न सक्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण प्रयास तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि पनि यो ऋण रकम उपयोग हुने नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । घट्दो रेमिट्यान्स तथा वैदेशिक लगानी र बढ्दो व्यापार घाटाका कारण पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ ।
भुक्तानी सन्तुलन निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले ईसीएफका लागि कोषलाई अनुरोध गरेको हो । सामान्यतता सदस्य राष्ट्रहरूले कोषबाट आरसीएफ र ईसीएफ गरी दुई प्रकारको ऋण सुविधा पाउँछन् । नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै यी सुविधा लिँदै आएको छ । सन् २००७ अघि गरिबी निवारण र वृद्धिका लागि सहयोग ९पीआरजीएफ० का नाममा यस्तो कर्जा सुविधा ल्याइन्थ्यो । त्यसपछि आरसीएफ र ईसीएसका नाममा लिन थालिएको हो ।
पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा ९गत वैशाखको भूकम्पपछि० नेपालले आरसीएफ सुविधा लिएको थियो । त्यसपछि सन् २०२० मा र पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा यस्तो सुविधा लिने निर्णय गरेको हो । सामान्यतया आरसीएफ र ईसीएफमार्फत लिएको कर्जा बजेटरी खर्च गर्न पाइँदैन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आग्रहका आधारमा कोषले बजेटरी खर्चमा समावेश गर्न सकिने ऋण सुविधा दिँदै आएको छ ।
