काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनर्संरचना गरी कम्पनी मोडलमा लैजान प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएपछि आक्रोशित कर्मचारीहरुले महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे । २०७८ असार २१ गते महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा ताला लगाएर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले ३ महिनाभन्दा बढी आन्दोलन गरे ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव खारेज, महाप्रबन्धक पौडेलको बर्खास्ती र स्वार्थ बाझिएका सञ्चालकहरुलाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै आए । आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म निगम चल्न नदिने अडान राखेका कर्मचारीहरुलाई उचाल्ने (पक्षपोषण) गर्नेभित्र हालका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउने गरेको थियो ।
त्यसो त उनी आफैं निगमको अर्थ विभाग प्रमुख हुँदा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाउनेभित्र पर्छन् । तैपनि कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा भने आफू कम्पनी मोडलको विपक्षमा रहेको र आफूलाई अध्यक्ष बनाएर लगे तत्कालै खारेज गरेर कर्मचारीहरुले भनेबमोजिम नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
संयोग पनि त्यस्तै भयो । तत्कालीन सरकार (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्यो । समाजवादीबाट पर्यटनमन्त्री बनेका प्रेम आलेले आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुसँग वार्ता र संवाद गरे । त्यस बेला पनि कर्मचारीहरुले महाप्रबन्धक पौडेलको बर्खास्ती र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउनुपर्ने सर्त राखे । कर्मचारीको सर्तअनुसार नै महाप्रबन्धक हटाएर नयाँ पठाउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुँदा झलनाथ खनाल हाबी भए र उनैले भनेअनुसार कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा अधिकारीलाई पठाए । अधिकारी र आन्दोलनरत कर्मचारीहरुबीच थुप्रैपटक अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।
२०७८ कात्तिक ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेपछि आन्दोलन फिर्ता भयो । कार्यालय प्रवेशकै क्रममा पनि कर्मचारीहरुसँग मिलेर काम गर्ने र उनीहरुले भने बमोजिमका निर्णयहरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
केही महिना कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले कर्मचारीहरुको कुरा सुने । उनीहरुले नै भनेबमोजिम पनि गरे । जुनसुकै काम पनि कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुसँग सोधेर मात्र गरे । तर, यो क्रम लामो समयसम्म रहन सकेन र कर्मचारीहरुबीच तीव्र विवाद सुरु भयो । कर्मचारीहरुलाई हेरफेर गर्नेदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि तिक्तता सुरु भयो ।
लामो समयसम्म बोर्ड बैठक सञ्चालन गर्न नसकेको र पुराना सञ्चालक सदस्यहरुलाई नहटाएको भन्दै कर्मचारी र अध्यक्षबीच ‘वार’ सुरु भयो । बोर्ड बैठक अनियन्त्रित भएकै कारण धेरै निर्णय हुन नसकेको र निगमले गति लिन नसकेको कर्मचारीहरुको बुझाइ छ । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्दै कर्मचारीलाई सरुवा गरेको भन्दै निगमभित्रको कर्मचारी संघ केही समयदेखि नै रुष्ट हुँदै आएको थियो ।
त्यहीबीच वैशाख ९ गते साउदी अरबको रियादमा निगमको पहिलो उडान भयो । पहिलो उडानका बेला कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले केही व्यक्तिलाई पनि साथमै लिएर गएका थिए । सोही विषयलाई लिएर पर्यटनमन्त्री आलेले किन धेरै मान्छेहरु निःशुल्क साउदी लगेको भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । र, मन्त्रीको स्पष्टीकरणका विषयमा उनका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले सार्वजनिक रुपमै बोलिसकेका थिए ।
तर, कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको सूचना आफ्नै कर्मचारी देवराजले ओझाले दिएको दोषारोपण गरे ।
त्यति मात्र होइन, ओझालाई अधिकारीले कार्यकक्षमा राखेर धम्क्याउने र केही समय थुनेरसमेत राखे । यस्तो गर्दा उनी त्यहीँ बेहोस भए । एउटा कर्मचारीलाई पटक–पटक मानसिक रुपमा तनाव दिनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघले सोमबार साँझ नै अध्यक्षको कार्यकक्षमा ताला लगायो । साथै कार्यकारी अध्यक्षको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कर्मचारी रिझाउँदैमा ठिक्क
निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत अधिकारीले कुनै खास योजना ल्याउन सकेका छैनन् । यसअघिकै कार्यकारी महाप्रबन्ध पौडेलले सुरु गरेका केही योजनालाई पूरा गर्नेबाहेक नयाँ केही गर्न सकेका छैनन् । बारुदजन्य सामान बोक्ने र साउदी उडानको तयारी महाप्रबन्धक पौडेलले नै गरेका थिए । तर, अहिले आएर कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले भने आफूले यी काम आफूले गरेको भन्दै आएका छन् ।
उनी आएसँगै आन्तरिक उडानलाई तीव्रता दिने योजना पनि सुनाएका थिए । सोहीअनुसार ग्राउन्डेड गरिएका चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरे । केही कर्मचारीहरुको पक्षमा लागेर जहाज चलाउने हल्ला गरेपछि मन्त्री आलेले पनि हास्टेमा हैंसे गरेका थिए । तर, उनको त्यो योजना पनि पुरा हुन सकेन ।
मर्मतसम्भार गर्ने तयारीसमेत गरेका अधिकारीले ती जहाज चलाउन सकेनन् । अहिले ती जहाज त्यतिकै अलपत्र छन् ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले ती जहाज सकेसम्म चलाउने नत्र भाडामा दिने वा बेच्ने गरी सहमति दिइसकेको थियो । यद्यपि, अधिकारीले भने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । कुनै नयाँ काम गर्नुपरेमा वा कसैलाई सरुवा गर्नुपरेमा कर्मचारी संघसंगठनको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताकै कारण उनको ६ महिने कार्यकाल कर्मचारी रिझाउँदै बितेको छ ।
पर्यटनमन्त्रीसँग बढ्यो दूरी
नियुक्ति हुँदा ताका एकदमै निकट सम्बन्धको दूरी अहिले बिस्तारै बढ्दै गएको छ । अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति मन्त्री आले केही समयदेखि रुष्ट छन् । खास गरी चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न नसक्नु र कतारमा लामो समयसम्म जहाज ग्राउन्डेड गरेको विषयमा मन्त्री आले रुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ ।
साथै निगम सञ्चालक समितिको बैठक लामो समयसम्म नबसेको र अध्यक्ष अधिकारीले बैठक सञ्चालनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरी गुमराहमा राखेको विषयले असन्तुष्टि बढेको बुझिन्छ ।
कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी पनि आफू समाजवादीका नेता खनालनिकट भएकै कारण मन्त्री आलेले भनेका सबै कुराहरु मान्नु नपर्ने तथा आफू स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने पक्षमा थिए । यस्तै निगमको सञ्चालक समितिमा थपिएका दुई जना सदस्य नियुक्त गर्दा पनि आफूसँग समन्वय नभएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी रुष्ट बनेका थिए ।
अहिले महाप्रबन्धक पौडेलसहित हटाइएका दुई जना सदस्यहरु फुर गेल्जे शेर्पा र इश्वरी न्यौपाने सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । उनीहरुको मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ भने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएको छ ।
अब के गर्लान् अधिकारी ?
नेपाली कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै कार्यकक्षमा ताला लगाएपछि उनले अब के गर्लान् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसअघिका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धकहरुले पनि कर्मचारी असन्तुष्ट भएपछि राजीनामा दिएर हिँडेका थिए ।
तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले कर्मचारीहरुबीच असन्तुिष्ट बढेसँगै राजीनामा माग भयो । र, उनले राजीनामा पनि दिए । कर्मचारीहरुबाटै काम गर्ने वातावरण नमिलेको भन्दै खरेलले राजीनामा दिएका थिए ।
हालका महाप्रबन्धक पौडेललाई मन्त्री आलेले कर्मचारीहरुकै आन्दोलनका कारण कार्यकारी अधिकार खोसी निगममा तानेर अधिकारीलाई जिम्मा दिएका थिए ।