काठमाडौं । बर्खायाममा प्रयोग गरिने गमबुट ८८ सेन्ट (करिब १०० रुपैयाँ) मा भित्रिएको भेटिएको छ । बजारमा ८ सय देखि १ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेका त्यस्ता गमबुट ८८ सेन्टमा चीनबाट नेपाल भित्रिएका हुन् ।
एसकेओ ग्यालेरीले एलसी खोलेर उक्त गमबुट ८८ सेन्टमा झिकाएको भन्सारको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जुत्ता–चप्पल उत्पादकका अनुसार ८८ सेन्टमा भित्रिएको गमबुटको मूल्य नेपाली बजारमा ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
८८ सेन्ट भनेको नेपाली सय रुपैयाँ पनि होइन । तर, बजारमा किन्दा १ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ८८ सेन्टमा २२ हजार १८० जोर गमबुट भित्रिएको हो । यसमा ३० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडिन्छ ।
प्राप्त विववरणअनुसार एसकेओ ग्यालरीले २०७८ चैत १८ गते चीनबाट गमबुट एलसी खोलेर ल्याएको हो ।
गमबुटबाहेक एसकेओ ग्यालरीले प्रतिजोर १ डलर ४० सेन्टका दरले २८ हजार ८७० जोर रबर स्लिपर, १ डलर ६६ सेन्टका दरले १५ हजार ३०० जोर लेडिज रबर स्लिपर आयात गरेको हो ।
अन्य विभिन्न प्रकारका जुत्ता–चप्पल पनि सस्तो मूल्यमा एलसीबाटै भित्रिएको देखिएको छ । प्रतिजोर ५६ सेन्टमा ४९ हजार ३२५ जोर लुज सुज आयात भएको देखिएको छ ।
यो मोक्ष ट्रेडर्सले मगाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जुत्ता चप्पलको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोकेपछि पनि बैंकसँग मिलेमतो गरी व्यापारीले ठूलो परिमाणमा जुत्ता–चप्पल भित्र्याएका छन् । त्यो पनि न्यून मूल्यमा ।
सरकारले यसरी न्यून मूल्यमा आयात गर्नेलाई अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । केही समयअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्दा न्यून बिजीकरण गरेर सामान ल्याएको फेला परेको थियो । त्यसपछि व्यापारीहरु तर्सिएका थिए । तर, अहिले फेरि न्यून बिजकीकरणको प्रवृत्ति मौलाएको उत्पादकहरु बताउँछन् ।
एकातिर राज्यले ठूलो राजस्व नोक्सानी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सामान पाएका छैनन् । त्यसबाहेक नेपालका उत्पादनसमेत त्यस्ता वस्तुबाट हैरानी खेपिरहेका छन् ।
उत्पादकहरुले बारम्बार सरकारलाई न्यून बिजीकरण भएर आउने सामानलाई रोक्न आग्रह गरे पनि भन्सारका अधिकारीहरुले त्यसको सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार दुई महिनाको बीचमा ३ लाख ६५ हजार ८१६ जोड जुत्ता–चप्पल न्यूनतम ४५ सेन्टदेखि १५ डलरसम्मका भित्रिएको विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
उत्पादकका अनुसार जे–जस्ता उत्पादन भित्रिएका छन्, तिनको मूल्य न्यूनतम पनि ३ सय रुपैयाँभन्दा माथि पर्छ ।
तर, यहाँ ४५ सेन्टमा समेत भित्र्याइएको छ ।
यस्ता खाले विकृतिलाई नरोक्दासम्म न नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन्, न उत्पादकले सस्तोमा सामान नै पाउँछन् ।
भन्सारका अधिकारीहरु नै आयातकर्तासँग मिलेर जस्तोसुकै मूल्य घोषणा गरे पनि छुटाउन लाग्दा यो समस्या ज्युँका त्यूँ रहेको उत्पादकहरुको गुनासो छ ।
