तपाईंहरु त भारतीय पक्षहरुसँग सम्पर्क र समन्वयमा हुनुहुन्छ । नेपालमा भारतीय लगानीको सम्भावना कस्तो देख्नुभएको छ ?
निश्चित रुपमा हामी भारतीय पक्षहरुसँग सम्पर्क र समन्वयमा छौं । त्यसैका लागि नै नेपाल भारत–उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना भएको हो । यसमा त दुईमत नै छैन ।
खास भन्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानीको सम्भावना भनेको भारतबाट नै हो । अहिलेसम्म जति पनि लगानी नेपालमा भित्रिएको छ, त्यसमा आधा जति त भारतबाटै आएको छ । तर अहिलेसम्म जति भारतबाट लगानी आएको छ, त्यो त जति आउनुपथ्र्यो, त्यसको अत्यन्त न्यून भाग मात्र हो । नेपालमा लगानीको वातावरण सुधारेर भारतबाट सही अर्थमा लगानी ल्याउन त बाँकी नै छ ।
सरकारले लगानीका लागि आवश्यक भनिएका अधिकांश ऐननियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा भारतीय पक्षबाट लगानीका विषयमा कस्तो सोच राखेको पाउनुहुन्छ ?
सरकारले वैदेशिक लगानी भिœयाउन आवश्यक भनिएकामध्ये केही ऐननियम लगानी सम्मेलनभन्दा केही दिनअघि हतारहतारमै भए पनि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसरी समयसापेक्ष (अपडेट) गर्नुपर्ने ऐननियम, सम्झौता अझै बाँकी नै छन् । त्यही भएर लगानीका लागि आंशिक रुपमा सकारात्मक रहेको अवस्था छ । जस्तै भारतीय लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौता, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारसम्बन्धी नीतिनियमलाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यतासँग मेल खाने बनाउनुपर्ने, दोहोरो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौतामा समयानुकूल परिमार्जन, लाभांश वा लगानी फिर्ता गर्दाका समस्यालगायत समाधान गर्न बाँकी विषय धेरै छन् । यी समस्याहरु छिटो सम्बोधन भएको अवस्थामा भारतीय लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि तत्पर नै छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
गत वर्ष लगानी सम्मेलन गरेर नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र त्यसका लागि लगानी आह्वान पनि गरिएको थियो । यस विषयमा तपाईंहरुले पाएको प्रतिक्रिया के हो ? भारतीय लगानीकर्ताले यसलाई कसरी लिएका छन् जस्तो लाग्छ ?
प्रोजेक्ट नै अगाडि सारेर पहिलेको भन्दा फरक ढङ्गले लगानी सम्मेलन गरेर सरकारले राम्रै काम गरेको हो । विदेशी लगानीको यस्तो सम्मेलन बेलाबेलामा भइरहनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमा भारतीय लगानीकर्ताहरुले पनि अरु देशका लगानीकर्ताहरुले जस्तै सकारात्मक रुपमा लिएको हामीले पाएको छौं । त्यसको तयारीका लागि जति मिहिनेत गरेको हो, लगानीका लागि प्रतिबद्धता गरेकाहरुबाट लगानी ल्याउन पनि त्यत्तिकै ताकेता (फलोअप) र सरलीकरण गरिनु आवश्यक छ ।
विगतमा अस्थिर सरकारका कारण नीतिगत अस्थिरताको कुरा उठ्ने गथ्र्यो । अहिले परिस्थिति फेरिएको महसुस लगानीकर्तामा पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न ?
विगतमा दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताकै कारण सरकारहरु बारम्बार परिवर्तन भएको इतिहास सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । राजनीतिक अस्थिरता भएपछि नीतिगत स्थिरता हुने सम्भावना कम हुन्छ । नीतिगत स्थिरता नभएपछि कुन बेला कुन सरकारले के नियम ल्याउने हो, त्यसको पनि ठेगान हुँदैन । त्यसो भएपछि देशमा लगानीको वातावरण खल्बलिनु स्वाभाविक हो ।
तर अहिले राजनीतिक हिसाबले हेर्दा देशमा निकै लामो समयपछि दुईतिहाइको सरकार बनेको छ । अब त पहिले जस्तो छिटोछिटो सरकार फेरिँदैन, नीतिगत स्थिरता कायम होला भन्ने आम नागरिकलगायत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा आशा र भरोसा जाग्नु स्वाभाविक हो । हामी सबैलाई परिस्थिति फेरिएको महसुस भएको छ ।
नेपालमा लगानी गरेका भारतीय लगानीकर्ताले उठाउने मुख्य समस्या केके हुन् ?
भारतीय लगानीकर्ताहरुले उठाउने गरेका समस्याहरुमा नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता खोजिएको हो । यस्तो सम्झौता नेपालले भारतसँग मात्र नभई अरु देशसँग पनि गरिसकेको छ । यो सम्झौता देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदाकै बखत तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी २१ अक्टोबर २०११ मा दुई देशका सरकारबीच सहमति भई हस्ताक्षर भए पनि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । अब यो सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुभन्दा पनि यसमा समयानुकूल संशोधनसहित अथवा त्यसलाई अझ व्यापक बनाई पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई देशमा त्यत्तिकै लगानी ओइरिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन भनेर विगतका वैदेशिक लगानीका तथ्याङ्कहरुले पुष्टि गरिसकेकै छन् ।
अरु देशसँग जस्तै भारतसँग पनि विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिले नेपालमा कमाएको लाभांश आफ्नो देशमा पठाउँदा होस् अथवा नेपालीले भारतमा कमाई नेपालमा पठाउँदा दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता छ । त्यसमासमयानुकूल संशोधन हुनुपर्छ ।
अर्को जल्दोबल्दो र लाजमर्दो समस्या भनेको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार हो, जुन ५५ वर्ष पुरानो भइसकेको छ । आजको जमानामा उद्योग व्यापारको हर क्षेत्रमा ट्रेडमार्क र कपिराइट अधिकारको ठूलो महङ्खव छ । हामी विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठनको सदस्य पनि रहेको अवस्थामा यति पुरानो कानुनमा अल्झेर विदेशीलाई कसरी नेपालमा लगानी गर्न आऊ भन्ने ? बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको नयांँ कानुनको ड्राफ्ट तर्जुमा भएर ४–५ वर्षदेखि संसद्बाट पारित गराउने प्रक्रियामा रहेको भन्ने सुनेका छौं । त्यो नयाँ बनाएको कानुन त्यसरी खुसुक्क पास गर्ने चिजै होइन । हामीले यस्तो मस्यौदा बनाएका छौं, कस्तो छ, सरोकारवालाको राय के छ भनेर जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । आजसम्म हामी निजीक्षेत्रलाई छलफलका लागि सम्बन्धित निकायले बोलाएको छैन । त्यसमा गतिलो छलफलको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं ।
अरु देशसँग जस्तै भारतसँग पनि विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिले नेपालमा कमाएको लाभांश आफ्नो देशमा पठाउँदा होस् अथवा नेपालीले भारतमा कमाई नेपालमा पठाउँदा दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता छ । त्यसमासमयानुकूल संशोधन हुनुपर्छ । विदेशी कम्पनीले आफनो लाभांश वा कम्पनी बन्द गर्दा लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो छ । यसमा आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबीच समन्वयको अभाव छ भन्ने भारतीय लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ ।
गतवर्षको बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका नयाँ वा पुराना कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भएको थियो । उक्त नकारात्मक धारणाबमोजिम बनाइने कानुनी प्रावधानले विदेशी लगानी ल्याउनमा सघाउ पुर्याउँदैन । त्यसले त झन् भएको लगानीको वातावरण पनि बिगार्छ । तसर्थ थप लगानी आकर्षणका लागि नकारात्मक धारणा हटाउनेतर्फ पनि सोचिनुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौं ।
पछिल्ला वर्षमा राज्यस्तरमा ठुल्ठूला पूर्वाधार परियोजना (जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण, नयाँ सडक निर्माण, भारतको रेल सञ्जाललाई नेपालसँग जोड्ने काम, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाहरुको विकास गर्ने जस्ता काम) अघि बढाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति देखिँदैन । निजीक्षेत्रबाट पनि पछिल्लो समय नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासै लगानी भएको देखिँदैन । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश स्तरमा ठुल्ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने होडबाजी जस्तो परिस्थिति अहिले देखिएको हो । तर सङ्घीयता नेपालका लागि नौलो विषय भएकोमा कसैको दुई मत नहोला । त्यसमाथि सहमति भए पनि कार्यान्वयनका लागि पुँजीको आवश्यकता त पर्छ नै । ठुल्ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि पनि प्रदेश सरकारले भन्दा केन्द्रीय सरकारले नै सम्झौता गर्ने र सोहीअनुकूल नीतिनियम पनि बन्ने, त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने र विविध विषयहरुलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने भएकाले पनि हाल केही प्रगति देखिएको छैन । तर निकट भविष्यमा यसतर्फ प्रगति हुने आशा लिएका छौं । सरकारको माथिल्लो तहको कर्मचारीतन्त्र यसमा लगनशील भएर लागेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हालै मात्र नेपालको अमलेखगञ्जदेखि भारतको मोतिहारीसम्मको पाइपलाइन तोकिएको अवधि अगावै पूरा हुनुले पनि नेपाल र भारततर्फका सम्बन्धित अधिकारी आयोजना कार्यन्वयनमा तदारुकताका साथ लागिपरेका छन् भन्न सकिन्छ । यसले सकारात्मक सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको निजीक्षेत्रबाट धेरैजसो लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमै भएको छ । नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा परिवहनको कारणले गर्दा छिमेकी मुलुकको तुलनामा अहिले निश्चित रुपमा लागत बढी नै छ । नेपालको बजार पनि तुलनात्मक रुपमा सानो छ । मास प्रडक्सनमा नगई उत्पादन लागत घटाउन सकिँदैन । मास प्रडक्सन गरेपछि नेपालको बजारले भ्याउ“दैन । निकासी गर्न गुणस्तर र मुल्य दुवै विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुनैपर्याे । अर्को कारण भनेको वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालको श्रमिक बजारमा नेपाली श्रमिकको अत्यधिक अभाव खड्किएको अवस्था छ । लगानीको वातावरण उत्साहवद्र्धक नहुँदा पनि अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा नेपाली निजीक्षेत्रको लगानीमा कमी आए जस्तो लाग्दैन । तर अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जति लगानी भएको छ त्यो पर्याप्तचाहिँ होइन ।
नेपालको व्यापारमा दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्ने भारतीय व्यापारले कस्तो प्रभाव पारेको छ र त्यसमा देखिएका जटिलता केके हुन् जस्तो लाग्छ ?
विगत डेढ दशकभन्दा अघिदेखि नेपालको कुल व्यापारमध्ये भारतसँगको व्यापार आयात र निर्यात दुवैमा सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दुईतिहाइ रहँदै आएको छ । त्यसो हुनुमा भारतसँग व्यापार गर्दा अरु देशसँगभन्दा भौगोलिक सामीप्य हुनु, भाषागत समस्या नहुनु, मिल्दोजुल्दो आर्थिक सामाजिक रहनसहन, पारिवारिक सम्बन्ध, बाटोघाटोको सुविधा, आवतजावतमा भिसाको समस्या नहुनु, अधिकांश वस्तुको आयातनिर्यातमा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको आवश्यकता नहुनु, नेपालका लागि आवश्यक पर्ने प्रायः सम्पूर्ण सामान भारतीय बजारमा उपलब्ध हुनु, नेपालका लागि पनि सबैभन्दा नजिक, ठूलो र सजिलो बजार भनेको खासगरी भारतीय सीमावर्ती राज्यका बजार नै हुन् ।
त्यसमाथि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत तेस्रो मुलुकसँग हुने १० प्रतिशत व्यापारबाहेक बाँकी व्यापारको पारवहन पनि भारतीय भूमिबाट भई आएको र नेपालका लागि अहिलेसम्म यो बाध्यता पनि रही आएको छ । त्यसो हुँदा यसमा सरलता र जटिलता दुवै सँगै मिसिएर आए जस्तो लाग्छ । तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा भएका परिवर्तनसँगै भारतले पनि आपूmलाई परिमार्जित गर्दै पहिलेको तुलनामा कागजी प्रक्रियाहरुलाई सरलीकृत गर्दै आएको अवस्था छ । वीरगन्ज र निकट भविष्यमा चालू हुने विराटनगरको इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट (आईसीपी)हरु, तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दाको सामानको ढुवानी गर्दा भारतीय बन्दरगाहहरुमा हुने कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमको व्यवस्था, कोलकाता बन्दरगाहका अलावा विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपाली कार्गोका लागि चालू भइसकेको अवस्था, भारतको पश्चिमी तटमा रहेका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह पनि नेपाली कार्गोका लागि उपलब्ध गराउने सहमति जटिलता नभई सरलीकरणका उदाहरण हुन् भन्दा अन्यथा नहोला । गएको वर्षदेखि भारतमा लागू भएको जिएसटीले यसअघि प्रान्तैपिच्छे लागू भई आएको दर्जनौं थरीका करहरुलाई विस्थापित गरेसँगै करको मामिलामा पनि विगतमा भन्दा व्यापारका लागि सजिलै भएको अवस्था छ । यो कर प्रणाली लागू हुँदा त्यसमा रहेका केही अप्ठ्याराहरुलाई नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घले भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी समाधान गरेको कुरा यहाँनिर स्मरण गराउँछु ।
जटिलताको कुरा गर्दा नेपालको कुल व्यापार घाटामध्ये दुईतिहाइ व्यापार घाटा पनि भारतसँग नै छ । गत आर्थिक वर्षको ताजा तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको वार्षिक बजेटको आकारभन्दा कुल व्यापार घाटा बढी भइसक्यो । यस पटक व्यापार घाटा निकै बढेको मात्र होइन, भुक्तानी सन्तुलन पनि पहिलेको तुलनाका बिग्रिएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि गिरावट आएको अवस्था छ । विगत १५ वर्षदेखि व्यापार घाटाको समस्या थियो । तर त्यसलाई रेमिन्ट्यान्सले ढाकछोप गरिराखेको अवस्था थियो । गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा ५ खर्बले बढी देखिएपछि समस्या निम्त्याएको छ । यसको समाधानको उपाय नेपाल आफैंले खोज्नुपर्छ । ती समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न निजीक्षेत्र तयार छ । ती सबै समस्या समाधान भनेको जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना छ, ती क्षेत्रबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।
लगानी सम्मेलनका दौरान डाबर र नेस्लेका प्रतिनिधिले नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ भनेर आशा जगाएका थिए । तर यसबीचमा भारतीय पक्षबाट लगानीको त्यस्तो कुनै परियोजना अघि सरेको देखिँदैन । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ? किन यस्तो भएको होला ?
नेपालमा जलविद्युत्, पूर्वाधार, कृषि र कृषिजन्य क्षेत्र, पर्यटन, जडिबुटीमा आधारित प्रोसेसिङ उद्योगलगायत क्षेत्रहरुमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना छ भन्ने हामी सबैलाई पहिलेदेखि थाहा भएकै हो । लगानी सम्मेलनकै अवसर पारेर भारतले यस पटक कुनै परियोजना अघि नसारे पनि लगानी सम्मेलन नभएको अवस्थामा पनि नेपालमा भित्रिएका वैदेशिक लगानीमध्ये आधाजसो त भारतबाटै आउने गरेकै हो । केही न केही लगानीका प्रस्ताव नियमित रुपमा आइरहेकै छन् । लगानी सम्मेलनमै भारतले परियोजना अघि नसार्नुमा माथि ५ नम्बरको बुँदाहरुमा उल्लिखित समस्या यसका कारण हुन सक्छन् । बरू ती समस्यालाई जति सक्दो छिटो सम्बोधन गरेर देशमा वातावरण ठीक पारेर लगानीका लागि प्रभावकारी आमन्त्रण गरेमा भारतबाट अन्यत्र देशमा भइरहेको लगानीलाई तान्न सके लगानी सम्मेलनबिना पनि भारतवाट लगानी आउन सक्छ । व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलनलाई सुधार्न दीर्घकालीन उपाय भनेको नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत् निकासी, पर्यटन, उत्पादन लागत कम गरी म्यानुफयाक्चरिङ क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा वृद्धि, यान्त्रीकरण गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नेलगायत हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका उपाय नै हुन् ।
नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको पनि प्रतिफल दर राम्रो छ भन्ने छ । यस्तो स्थिति र तपाईंको अनुभवले नेपालमा भारतीय निजीक्षेत्रले कुनकुन क्षेत्रमा कति जति लगानी गर्लान् जस्तो लाग्छ ?
निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । नेपालमा भारतीय निजीक्षेत्रले कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्लान् भन्ने कुरा भारतीय लगानीकर्ताहरुभन्दा पनि हाम्रै आन्तरिक व्यवस्था कस्तो छ, उद्योग व्यापारको वातावरण कस्तो छ, कत्तिको व्यवसायमैत्री छ, उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित नेपालको कर्मचारीतन्त्र कत्तिको सहयोगी छ, नीतिनियम कत्तिको स्थिर, समयानुकूल र पारदर्शी छ, हामीले उनीहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि कत्तिको विश्वास दिलाउन सकेका छौं, ती सबै कुरामा भर पर्छ । भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्षम छन् । सुरुदेखि अहिलेसम्मको हिसाब गर्दा ५० प्रतिशत जति लगानी भारतबाटै आएको देखिन्छ । हालका ४/५ वर्षहरुमा अन्य देशबाट पनि लगानी आउन थालेकाले वार्षिक लगानी परिमाणका हिसाबले अलिकति अघिपछि परेको देखिन्छ । तर पहिलो ४ नम्बरबाट तल झरेको अवस्था छैन । भारतीय लगानीकर्ताहरुले नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरका धेरै मुलुकमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यस्तो लगानीमध्ये नेपालले अहिलेसम्म ०.००५ प्रतिशत पनि भित्र्याउन सकेको छैन । नेपालमा लगानीको उचित वातावरण दिएर भारतको त्यस्तो बाह्य लगानीको १–२ प्रतिशत मात्र ल्याउन सकेमा पनि नेपालको औद्योगिकीकरणका लागि पर्याप्त हुन सक्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
