काठमाडौं । जत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष नानिराज घिमिरेले प्रतितपत्र (एलसी) मार्फत जुत्ताचप्पल आयातलाई बाध्यकारी बनाउनेबित्तिकै स्वदेशी र विदेशी वस्तुबीच ‘लेवल प्लेइङ फिल्ड’ समान हुने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
न्यून मूल्यांकनमा भन्सारबाट ठूलो परिमाणमा जुत्ताचप्पल भित्रिँदा त्यस्ता उत्पादनसँग स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र त्यसलाई रोक्न भन्सारमा कुनै पहल नभएको उनले गुनासो पनि गरे ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्ट उद्योगको कुल क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएर देशभित्र मात्र खपत भइरहेको बताए । बाँकी ६० प्रतिशत उत्पादन हुन सकेको छैन । यदि सरकारले ब्याज अनुदान र बिजुलीमा १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने हो भने छिमेकी भारतीय बजारमा स्वदेशी सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने र त्यसका लागि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
यदि सरकारले दुइटा मात्रै सहुलियत दिए वार्षिक रूपमा डेढ खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुनाए । नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर हटाउन सुझाव दिए ।
त्यसैगरी, विदेशबाट लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई डिजिटल केबाइसीको व्यवस्था मिलाउन पनि उनले आग्रह गरे । त्यसैगरी, विदेशमा भएका नेपालीलाई थप सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाइदिन उनको माग छ ।
कार्यक्रममा आयातीत पुस्तकमा न्यूनतम मात्रामा भए पनि कर लगाउनेदेखि मूल्यअभिवृद्धि करको दर ५ प्रतिशतसम्म बढाउन व्यवसायीले सुझाव दिए । त्यसैगरी, कृषिजन्य उत्पादनमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गर्न, कर अधिकृतले दिने दुःखलाई निराकरण गर्नसमेत व्यवसायीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई सुझाव प्रस्तुत भएका थिए ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानीकर्ताले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दरमा अझै व्यापक असमान रहेकाले त्यसलाई मिलाइदिनसमेत आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा समक्ष समस्याको पोको खुल्न थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समय अभाव भन्दै प्रश्न लिन रोके र अर्थमन्त्री शर्मालाई आफ्नो भनाइका लागि अघि बढाए ।
झन्डै २ घण्टा उद्योगीका समस्या सुनेका अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आउने आश्वासन दिए । निजी क्षेत्रको विकास नभई देश समृद्ध नबन्ने र त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार भएको पनि उनले बताए । उनले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रका समस्यलाई बुलेटमा बनाएर अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा दिन सुझाए । कुन क्षेत्रमा कस्ता–कस्ता समस्या छन्, बुँदागत रूपमा आफूलाई दिन आग्रह गरे ।
तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच देखिएको असमानता हटाउन, निर्यात बढाउन आफू इच्छुक रहेको र त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नसमेत तयार रहेको उद्योगी/व्यवसायी सामू अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता जनाए ।
‘यहाँ साथीहरूले राखेका सबै सुझावहरूलाई टिप्न भ्याइएन’ उनले कार्यक्रममा भने, ‘तपाईंहरू (निजीक्षेत्र) थप छलफल गर्नुस्, र सूची बनाएर दिनुस्, त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ ।’ ‘कुन क्षेत्रको विकास गर्न के सुविधा चाहिन्छ, तपाईंहरूलाई थाहा हुन्छ, लिएर मन्त्रालय आउनुहोला,’ अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीलाई भने ।
-1732541848.jpg)
