काठमाडौं । भारतीय कम्पनीलाई करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नतिर्दा आगामी सातादेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भएको छ । नेपालका २० वटा सेवाप्रदायकहरुले भारतीय इन्टरनेट कम्पनीलाई ब्यान्डविथको भुक्तानी करिब ९ महिनादेखि दिएका छैनन् ।
जसकारण भारतीय कम्पनीले जुनसुकै बेला नेपालमा इन्टरनेट सेवा रोक्ने चेतावनी दिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए ।
नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई रकम भुक्तानीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डलर सटहीको सिफारीस दिनुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले रोयल्टीबापतको रकम नतिरेको भन्दै डलर सटहीका लागि सिफारिस रोक्दै आएको छ ।
मन्त्रालय र सेवाप्रदायकबीचको लडाइँले केही साताभित्रै नेपालमा इन्टरनेट सेवा रोकिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । भारतीय कम्पनीहरुले नेपालमै आएर सेवाप्रदायकलाई तत्कालै भुक्तानी नदिए सेवा रोक्ने चेतावनी दिएको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटाबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ किन्ने गरेका छन् । ब्यान्डविथ किनेबापत प्रतिमहिना ५० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले इन्टरनेट कम्पनीहरुले बेरुजु रकम नतिरेका कारण डलर साट्ने सिफारिस नदिएको बताए । उनीहरुले बेरुजु रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाए तत्कालै डलर सटहीको सिफारिस दिने उनको भनाइ छ ।
‘इन्टरनेटको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ’, सहसचिव सिंहले भने, ‘आज (आइतबार) पनि सेवाप्रदायकलाई छलफलका लागि बोलाएका छौं ।’
यस्तो छ विवाद
सञ्चार मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको विवाद २०७४/०७५ देखिकै हो । त्यही बेला महालेखापरीक्षकको कार्यालयको २०७४ को ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो ।
२०७८ को ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विभिन्न ४ सेवाप्रदायकहरुले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सहयोग शुल्क र अन्य शुल्क आम्दानी २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसरी प्राप्त हुने आयमा १८ वटा सेवाप्रदायकहरुबाट ५ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ घटी रोयल्टी दाखिला गरेकाले उक्त रकम असुली गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
महालेखाले बेरुजु देखाएपछि वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सले अदालतको अन्तरिम आदेश लिई सो रकम तिर्न नपर्ने भनेको थियो । तर, अदालतले पूर्णकालीन आदेश भने दिइसकेको छैन । यही विषयलाई लिएर मन्त्रालयले सो बेरुजु रकम तिर्न सेवाप्रदायकहरुलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।
सेवाप्रदायकलाई सार्वजनिक लेखा समितिले पनि तत्कालै सो रकम तिर्न नपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । सोही आदेश र निर्देशनअनुसार रकम भुक्तानी नगरी बसेका कम्पनीहरुलाई फेरि मन्त्रालयले रकम तिर्न ताकेता गरेको आईस्पानका अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।
‘इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य होइन’, आईस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘हामी कुनै हालतमा सो रकम तिर्ने पक्षमा पनि छैनौं ।’
क्यानको आपत्ति
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले इन्टरनेट सेवा रोकिन सक्ने चेतावनीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव नारायण थापाले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा बेरुजुका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरुबीच भएको असमान बुझाइले ब्यान्डविथको शुल्क तिर्न विलम्ब हुँदा इन्टरनेट सेवा रोकिन नहुने बताए । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुबीच तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नसमेत उनको अनुरोध छ ।
-1733547365.jpg)
