संविधान कार्यान्वयनको पहिलो ५ वर्ष सकिएर दोस्रो चरण सुरू हुने तरखरमा छ । नेपालको संविधान–२०७२ आइसकेपछि वैशाख ३० मा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको मिति तय भएको छ । नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनीति र विदेश नीति सल्लाहकार तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रमुख सचिवका रुपमा काम गरेका हरि शर्मा राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा चिनिन्छन् ।
भारतको पन्जाब विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयका ‘फुलब्राइट स्कलर’ समेत रहेका शर्मा संघीयता मन नपराउनेहरुले संघीय प्रणाली नै महँगो भएको भनेर विरोध गरिनुको कुनै तुक नरहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेष शर्मा नागरिकले भोट दिनुअघि जनप्रतिनिधिले ५ वर्षसम्म गरेका कामको मूल्यांकन निर्मम तरिकाले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ५ वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाही, जवाफदेही र राजनीतिक परिदृृश्यमा केन्द्रित रही क्यापिटल नेपालका लागि सुजन ओलीले गरेको कुराकानीको सारः
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु निवार्चित भएर एक कार्यकाल पूरा गरिसकेको अवस्था छ । ५ वर्षको अवधिमा उनीहरुले गरेका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
संविधानले नै तीन तहका सरकारलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारसहित विभाजन गरेको छ । यी सरकार गठनदेखि लिएर के–कस्ता काम कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । कतिपयले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तह पनि भन्ने गरेका छन् । तर, संविधानअनुसार यो स्थानीय तह होइन । किनभने, स्थानीय तह हुनेबित्तिकै पदक्रम (हाइर्यार्की) हुन्छ । माथिको (संघ र प्रदेश) सरकारले चाहेर पनि स्थानीय सरकार विघटन हुन सक्दैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थानीय सरकारको विशेष परिकल्पनासहित कार्यान्वयनमा आएको पहिलोपटक हो । तीनवटै सरकारलाई मिलाएर नेपाल संघीय मुलुक भएको हो ।
नेपालमा करिब ८ वर्षको समयावधिमा दुइटा संविधानसभा पार गरी अहिलेको संविधान लखिएको हो । विभिन्न कठिनाइका बाबजुत अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले संविधानका परिकल्पनाकार नै संविधानप्रति कति आश्वस्त र प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रश्न उब्जाएकै हो । अहिले ५ वर्षको समग्र स्थितिबारे लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छ । स्थानीय सरकारको
५ वर्ष बितेर पुनः निर्वाचन सम्मुख आइपुगेको छ । कुनै मुलुकका लागि यो अवधिको नीति धेरै ठूलो वा लामो होइन । संविधान निर्माताले जे परिकल्पना गरेका थिए, त्यसअनुसार चल्यो कि चलेन भनेर हेर्ने जिम्मेवार मान्छेहरु पनि अझै जिउँदै हुनुहुन्छ । र, संस्था पनि जिउँदै छ ।
संघीयता मात्रै नभएर गणतान्त्रिक परिवेश, समावेशीता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा पनि यदाकदा आवाजहरु उठ्ने गरेको पाइन्छ । दःुख–कष्ट सहेर, आन्दोलन गरेर बनाएको संविधानलाई लेखाजोखा गर्ने, हेर्ने संस्थाका रुपमा मुलुकमा संसद् छ र विभिन्न संवैधानिक निकायहरु पनि छन् । यस अवधिलाई जनता, राजनीतिक नेतृत्व, सम्बन्धित संस्थाहरुले पनि आत्मावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ ।
संविधानले दिएको कार्यभार सबै पक्षले ठीकसँग गर्यौं कि गरेनौं ? यसबीचमा आएका कठिनाहरुले संविधानको मूल मर्मलाई मर्न दियौं कि दिएनौं ? भन्ने पक्ष हेर्नुपर्छ । जसरी घर बनाउँदै जाँदा कतिपय कुरा चित्त बुझ्दैन र पनि भत्काउँदैनौं, बरू त्यसलाई परिमार्जन गर्छौं । घरमा बस्नेले परिमार्जन गर्दै जान्छ ।
अहिले ५ वर्षको समग्र स्थितिबारे लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छ । स्थानीय सरकारको ५ वर्ष बितेर पुनः निर्वाचन सम्मुख आइपुगेको छ । कुनै मुलुकका लागि यो अवधिको नीति धेरै ठूलो वा लामो होइन । संविधान निर्माताले जे परिकल्पना गरेका थिए, त्यसअनुसार चल्यो कि चलेन भनेर हेर्ने जिम्मेवार मान्छेहरु पनि अझै जिउँदै हुनुहुन्छ । र, संस्था पनि जिउँदै छ ।
संविधान लागू भएको पनि ५ वर्ष भयो । यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा पटक–पटक प्रश्न उठिरह्यो । यसले संघीय संरचनामै धावा बोल्न थालेजस्तो लाग्दैन ?
संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जे–जस्ता कठिनाइ आइपरे, त्यसबारे हेर्ने जिम्मेवारीप्राप्त निकायहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने कुराले नै संविधान कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । संविधान घरीघरी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । तर, संविधान आफैं विकसित भने हुँदै जान्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधानका विषयमा जनताले यावत् विषयहरु उठाउन पाउनु पनि पर्छ ।
तर, ती सबै विषयलाई नेपालको संसद् तथा संस्थाहरुले एक ठाउँमा ल्याउने, समेट्ने, सुन्ने, सुनाउने र त्यसमाथि विवेचना गर्ने प्रक्रिया सधैं सुचारू हुनुपर्छ । यी सबै विषय हेर्नलाई एउटा संसदीय समिति किन नबनाउने ? जसले आफ्नै कार्यमाथि विवेचना गरोस् । राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा बेला बेलामा विभिन्न बबन्डर मच्चिने गरेका छन् । के हामीले संविधानमा भनेअनुकूल काम गरिरहेको छौं ?
आमनागरिकले सरकारमा बस्नेहरुले गरेको विभेदपूर्ण कार्यको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । तर, त्यो चर्चा परिधिभन्दा बाहिर गयो भने फेरि अराजकता निम्त्याउँछ । राजनीतिक दलले वैधानिक तरिकाबाट संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आफैंले आफैंलाई किन नहेर्ने ?
विडम्बना ! हामीले बनाएको संविधान जनतालाई दिएको ‘गिफ्ट’ हो भनेर संविधान बनाउनेहरु नै संविधानमा बाँधिन नचाहँदा समस्या पैदा भएको छ । आगामी निर्वाचनमा पनि संविधानको विषयलाई लिएर प्रशस्त चर्चा–परिचर्चा हुन्छ ।
कोही राजा आऊ, देश बचाऊ, कसैले धर्म ल्याऊँ देश बचाऊँ, कोहीले संघीयता महँगो भयो भन्ने यावत् बहस उठाएका छन् । चुनावका बेला यस्ता कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो, धेरै अत्तालिनु पर्दैन । तर, निर्वाचनका बेला उठेको आवाजलाई त्यसपछिका संसद् वा तीनवटै सरकारले उचित जवाफ भने दिनुपर्छ, अर्थात् जनताले उठाएको सवाललाई निक्र्यौल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे सार्वजनिक नीति–नियममा परिमार्जन, सुधार गर्नुपर्छ । हरेक निर्वाचन (स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय) पछि राजनीतिक दलले गरेको वाचा सत्तामा पुगेपछि पूरा भयो कि भएन भन्ने कुरा जनताले हेर्छन् नै ।
तर, संविधानबाट निर्देशित भएर अघि बढ्छौं भने पनि कति उपलब्धि हासिल गर्यौं भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । मन लाग्यो संविधान ठीक छ, मन लागेन ठीक छैन भनेर राजनीतिक बेइमानी गर्ने छुट राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई छ कि छैन, यो अहिलेको मूल प्रश्न बनेको छ ।
स्थानीय सरकार जनतानजिक भएर काम गर्ने संस्था हो । तर, जवाफदेहिता र पारदर्शीताका सवालमा कमजोर भएजस्तो लाग्दैन ?
विगतमा राष्ट्रिय पञ्चायत हुँदा होस् वा स्थानीय निकाय हुँदा, तल्लो निकाय नै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । धेरै ठूलो संवैधानिक दायित्व नभए पनि दिनानुदिन जनतासँग जाडिई छिटो सेवा–सुविधा पुर्याउने काम स्थानीय सरकारले गर्छ ।
सरसर्ती हेर्दा कुनै ठाउँमा राम्रो काम भएको छ भने कुनै ठाउँमा केही पनि नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सबै स्थानीय सरकारलाई एउटै डालो (बास्केट) मा हालेर हेर्न मिल्दैन । तैपनि संवैधानिक र व्यावहारिक रुपमा केही प्रश्न भने उठिरहेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको जवाफदेहिता के हो ? नागरिकले एक पटक भोट हालिसकेपछि त्यहाँभित्र हुने भ्रष्टाचारबारे जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमबाट वा नागरिक आन्दोलनबाट मात्रै हो कि अरु केही संवैधानिक कामकारबाही छन् ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ठाउँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको सुनिन्छ ।
दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, अख्तियारको संवैधानिक दायरा पनि प्रश्नको कठघरामा छ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि भएका नियुक्तिले कसरी काम गर्न सक्छन् ? संवैधानिक नियुक्तिहरु कति संवैधानिक छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । संवैधानिक नियुक्तिमै प्रश्न उठिसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई अख्तियार लागेको स्थितिमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । संवैधानिक अंगहरुले आफैंले आफैंलाई हेर्नुपर्ने छ । स्थानीय सरकारको कामकारबाहीमाथि अख्तियारबाट मात्र नभएर धेरै ठाउँमा प्रश्न गर्ने स्थिति छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी खड्किएको विषय संस्थागत जवाफदेहिताको हो । सैद्धान्तिक रुपमा जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन् भनिरहँदा त्यो कसरी ? भनेर खोजिनुपर्छ । संविधानले नै समावेशीताका नाममा विभिन्न श्रेणी (क्याटेगोरिज) बनाएर निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरेको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमै पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रश्न प्रवेश गर्यो । यो प्रश्नले राजनीतिक सबलता लिएर आउँछ । लोकतन्त्रलाई बढी समावेशी बनाइरहँदा त्यसको औचित्य सुशासनसँग अर्थात् शासन व्यवस्थासँग जोडिनुपर्छ । यसबीचमा समावेशीताका नाममा सम्बन्धित वर्ग÷समुदायलाई बलियो बनाउने काम कति गरियो भन्ने पक्ष हेर्नुपर्छ । यसका लागि जनताले भोट हालेर अघि बढाइरहँदा कतै वर्चस्वशाली समूहले मात्रै फाइदा लिइरहेको त छैन ?
निर्वाचनका माध्यमबाट समावेशी कोटामा निर्वाचित आफ्नै समितिमा रहेकाहरुलाई पनि राम्रो व्यवहार नगर्ने, हातेमालो गरेर हिँड्न नचाहने स्थिति रहेको पाइन्छ । यसको अर्थ हो, सिद्धान्त र व्यवहार बिल्कुल फरक छ । समावेशीलाई बलियो बनाउने काममा हाम्रो ध्यान छैन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ ।
भित्र भोट हाल्ने बेलामा सबैको भोट बराबर हो । समावेशीताको सिद्धान्तलाई बुझेर महिलालाई भोट हालिएको छ । तर, बाहिर आएर ओठ लेप्¥याउने परम्परा कायमै छ । यो पढेकी छैन भनेर महिलालाई हेप्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा संस्था बलियो भएको छैन । आफूले भोट हालेका जनप्रतिनिधिलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी पनि आफ्नै (नेतृत्वकर्ताकै) हो । आफूले भोटका माध्यबाट छानेको प्रतिनिधिमाथि कामको आधारमा नभई अन्य आधारमा प्रश्न उठाउनु कत्तिको जायज हो र त्यसले संस्थालाई कसरी बलियो बनाउला ? त्यस मानेमा हरेक निर्वाचनमा जनता पनि सजग हुनुपर्छ ।
मैले के प्रयोजनका लागि भोट हाल्दैछु ? समावेशीको सिद्धान्त राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नभएर शासन व्यवस्थाप्रति सबैको अपनत्व महसुस गराउन प्रयोग भइरहेको भनेर सोच्नुपर्छ ।
कोही राजा आऊ, देश बचाऊ, कसैले धर्म ल्याऊँ देश बचाऊँ, कोहीले संघीयता महँगो भयो भन्ने यावत् बहस उठाएका छन् । चुनावका बेला यस्ता कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो, धेरै अत्तालिनु पर्दैन । तर, निर्वाचनका बेला उठेको आवाजलाई त्यसपछिका संसद् वा तीनवटै सरकारले उचित जवाफ भने दिनुपर्छ, अर्थात् जनताले उठाएको सवाललाई निक्र्यौल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे सार्वजनिक नीति–नियममा परिमार्जन, सुधार गर्नुपर्छ । हरेक निर्वाचन (स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय) पछि राजनीतिक दलले गरेको वाचा सत्तामा पुगेपछि पूरा भयो कि भएन भन्ने कुरा जनताले हेर्छन् नै ।
संविधानले स्थानीय सरकारका प्रमुख वा उपप्रमुख एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था ग¥यो । तर, अधिकांश राजनीतिक दलले यसअघि उपप्रमुखमा सीमित गराए । आगामी निर्वाचनमा पनि यो छनक देखिँदैछ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
संविधानले स्थानीय सरकारमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक जना महिला हुने व्यवस्था ग¥यो । तर, राजनीतिक दलहरु लोभी–पापी रहेछन् । ९९ प्रतिशत ठाउँमा महिलालाई उपप्रमुख दिइयो । किन प्रमुख दिइएन ? अबको निर्वाचनबाट पनि कति महिला प्रमुखमा आऊलान् त्यो हेर्ने बाँकी नै छ । पहिले महिलालाई उपप्रमुख दिइहाले, न्यायिक समिति र बजेट समितिको पनि संयोजक बनाइहाले । पछि कर्तव्यबाट विमुख हुने राजनीति नेतृत्वको बानीका कारण संस्थाहरु राम्रोसँग चल्न पनि सकेनन् ।
हाम्रो विकास निर्माणको चाहना दुई तरिका सबलीकरण ( मान्छे जागृत हुने) र विकास निर्माणको आग्रहबाट अघि बढेको देखिन्छ । विकास निर्माणप्रतिको आग्रहमा सही र दिगो रुपमा पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको पहँुँचजस्ता विषय जोडिए । तर, हामी अन्धाधुन्ध खालका विकास निर्माणमा होमिएका छौं । त्यसले समुदायहरुमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । भलै रहँदा बस्दा ५ वर्षसम्म सेवा क्षेत्रमा विस्तार नभएको होइन । तर, पनि गुणात्मकतामा प्रश्न उब्जिएको हो । बाटोघाटो बनेको छ, नयाँ–नयाँ सहर बनेका छन् । तर, त्यसले कति वर्ष धान्छ भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रुपमा उठेको छ । त्यसमा अपनत्व कति छ, हेर्न जरूरी छ ।
नेपालमा विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण हो भन्ने ढंगले मात्रै काम गरेको छ । वर्षौंसम्म पूर्वाधार निर्माण नहुँदा हाम्रो समय र धन दुवै सकिएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ ?
केही वर्ष हामी रेलमा अल्मलियौं । आवश्यक नै नभएका पूर्वाधारतिर समय खेर फाल्यौं । प्राथमिकता एकातिर छ, हामी अर्कैतिर कुदिरहेका छौं । अहिले राजनीतिक दलहरुबीच ‘भ्यू–टावर’ उद्घाटनको होडबाजी छ । निर्माण भइसकेको भ्यू–टावरबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । तर, भ्यू–टावर बन्दाखेरिको ५ वर्षसम्म के हेरेर बस्यांै त ? यसका लागि जवाफदेही को हो ? विकासको प्राथमकिता टावरमै हो ? जहाँ डाँडाकाँडा र अग्ला पर्वत छन्, ती ठाउँमा टावर बनाउने सोच कहाँबाट आयो ? अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म भए/गरेका पूर्वाधार निर्माणका विषयमा जनताले खुलेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्राथमिकता के हो ? कस्तो प्राथमितामा काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने कि नसोध्ने ?
स्थानीय निर्वाचनमा पनि घोषणापत्रको नाममा केन्द्रले जे बनायो, त्यसलाई आधार मानेर माइक्रो वा मिनी घोषणापत्र बनाउने काम विगतमा भयो । सम्भवतः अहिले पनि त्यही हुन्छ । सोही कारण रेल, रिङरोड, भ्यू–टावर प्राथमिकतामा परे । जहाँ खानेपानीको समस्या छ, स्वास्थ्य र विद्यालयको समस्या छ, त्यस्ता ठाउँमा पनि ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माणको परिकल्पनासहित घोषणापत्र बने वा वनाइयो । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको कामको तुलना गर्ने प्रशस्त ठाउँ बन्दा त्यसैका आधारमा सफल वा असफल भन्नुपर्ने स्थिति छ । अब हुने निर्वाचनमा जनताले कस्तो खाले सुजबुझ देखाउँछन्, परीक्षण हुने बेला आइरहेको छ । करिब–करिब २२ वटा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने भनेर तोकिएको छ । त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ?
स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बेला–बेला प्रश्न उठ्ने गर्छ । संविधानमै तोकिएअनुसार स्थानीय सरकारहरु काम गर्न कति सफल भए ? स्थानीय सरकारलाई कसले नियन्त्रण गर्ने हो ?
स्थानीय निर्वाचन भएर काम सुरू गरेको ५ वर्ष र संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ३ वर्ष मात्रै काम गर्यौं भन्दा हुन्छ । स्थानीय सरकारसँग अथाह अधिकार छ । त्यसैले जनस्तरबाटै जनप्रतिनिधिलाई झक्झक्याउनुपर्छ । सांसद विकास कोष र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध के ? यो जटिल प्रश्न छ । यसमा कसैले पनि चर्चा गरेको जानकारी पाइएन । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राजनीतिक दल र नेतृत्व बेइमान बन्न पुगेको मेरो निष्कर्ष छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पनि स्थानीय तह र सरकार छुट्याउन नसक्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
त्यो केन्द्रीकृत मनस्थितिबाट ग्रसित भएर मात्रै हो । स्थानीय सरकारलाई त्यही भित्रका जनता (जसले भोट हाल्छन्) ले नियन्त्रण गर्ने हो । संविधानले दिएको स्थानीय सरकारको २२ वटा सेवा र सुविधामा के–के उपलब्ध गराउनुभयो भनेर जनताले प्रश्न गर्ने हो । उदाहरणका लागि श्रम सम्बन्ध स्थानीय सरकारलाई दिने भनिएको छ । यस अवधिमा कति वटा उद्योगसँग सामूहिक सौदाबाजी (कलेक्टिभ बार्गेनिङ) गरियो त ? जबसम्म स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वायत्ततालाई पूण रुपमा अभ्यास गर्दैनन्, तबसम्म यो संस्था बलियो हुँदैन ।
हामीहरु पुरानो केन्द्रीकृत विकास अवधारणाबाट आएका हुनाले स्थानीय सरकार भन्दाभन्दै पनि आफ्नो स्वायत्ततालाई सही रुपमा प्रयोग गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । यसबीचमा कस्ता किसिमका परियोजना कार्यान्वयन भए वा कस्तो किसिमको संवैधानिक अधिकार प्रयोग भयो ? त्यो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा कस्ता खालका जटिलता आए र निरुपणका निम्ति केन्द्र र प्रदेशसँग के–कस्ता समन्वय भए ? कर्मचारी र स्रोत बाँडफाँटबाहेक अन्य क्षेत्रमा केही पनि सुनिएको छैन । फेरि निर्वाचन आएको छ । जनताले यस्तो बेला अलि निर्मम भएर भनेअनुरुपको काम गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा पनि घोषणापत्रको नाममा केन्द्रले जे बनायो, त्यसलाई आधार मानेर माइक्रो वा मिनी घोषणापत्र बनाउने काम विगतमा भयो । सम्भवतः अहिले पनि त्यही हुन्छ । सोही कारण रेल, रिङरोड, भ्यू–टावर प्राथमिकतामा परे । जहाँ खानेपानीको समस्या छ, स्वास्थ्य र विद्यालयको समस्या छ, त्यस्ता ठाउँमा पनि ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माणको परिकल्पनासहित घोषणापत्र बने वा वनाइयो । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको कामको तुलना गर्ने प्रशस्त ठाउँ बन्दा त्यसैका आधारमा सफल वा असफल भन्नुपर्ने स्थिति छ ।
संघीयताले अधिकार गाउँ–गाउँमा लगेको भन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता लग्यो भन्ने गरिन्छ । विकृतिले बढी प्रश्रय पाउँदा संघीयताकै बारेमा प्रश्न उठ्ला नि ?
सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र बेथितिका बारेमा देख्ने÷सुन्ने नागरिक बोल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मूलभूत प्रश्न हो । किनभने नागरिकहरुको दिनानुदिनको सम्बन्ध हुन्छ स्थानीय सरकारसँग । यद्यपि राजनीतिक सम्बन्धलाई सामाजिक सम्बन्धले घेरेको वा गिजोलेको हुन्छ । भ्रष्टाचार मात्रै भएको भन्ने आक्षेपबाहेक केही राम्रा काम पनि भएका छन् । तर, अबको समय विशेष र फरक किसिमको हो ।
राजनीतिमा आफ्नै काका, दाइ र आफ्नै पार्टी हुन्छ । सोही कारण आफ्नैका बारेमा बोल्न अलि कठिन हुन्छ, जति परको बारेमा बोल्न सजिलो हुन्छ । मान्छेलाई सिंहदरबारको बारेमा बोल्न जति सजिलो हुन्छ, आफ्नै गाउँ–ठाउँका जनप्रतिनिधिबारेमा बोल्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यही भएर पनि धेरै ठाउँमा ‘मिलिजुली खाऊँ, चुप लागौं’ भन्ने स्थिति बनेको छ । लामो समयदेखि स्थानीय तह वा सरकार नभएका बेला राजनीतिक सहमतिका नाममा प्रशासनिक संयन्त्रसँग मिलिजुली चलाउने प्रचलन थियो । यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय सरकार पाउँदा विगतकै परम्पराले निरन्तरता पाउन खोजेको आभास मिल्छ । यो भनेको जवाफदेहितामा कमी प्रमुख कारण हो ।
तर, स्थानीयस्तरमा पुल–बाटो बन्दा, स्वास्थ्य, शिक्षाका सन्दर्भमा केही काम भए पनि आफ्नो समुदायलाई लाभ पुगेन भने स्थानीय मान्छे धेरै समय चुप लागेर बस्दैनन् । कारण, दल पनि छ र विविधता पनि । सुरूमा केही अप्ठ्यारो महसुस भयो होला । चुस्त–दुरूस्त तरिकाले काम कारबाही भएनन् भनेर यस्ता संस्थालाई हामीले पुनर्विचार गर्नेतिर जान्छौं कि भन्ने डर छ ।
किनभने हामीसँग त्यत्रो धैर्य छैन । एक वा दुइटा निर्वाचन भएर संस्थाहरुले स्थायित्व ग्रहण गरेपछि ती संस्थाबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ । संविधान बनेको ५ वर्ष भएको छैन, राजा पनि फर्किन्छ कि, संघीयता पनि हराउँछ कि भन्ने डर पैदा भइरहेको छ । आफूले लडेर, भिडेर ल्याए पनि परिवर्तनप्रति विश्वास नहुँदा जे पनि हुन सक्छ भन्ने मनोभावले काम गरेको पाइन्छ ।
विशेष गरी स्थानीय सरकार को २ वा ३ कार्यकाल नभइकन केही हलचल हुँदैन । देशमा संघीयता आइसकेपछि मारामार हुन्छ भन्ने थियो । तर, केही भएन । सुरू–सुरूमा बाँडीचुँडी खाऊँ भन्नेतिर गए । बिस्तारै बुझ्दै गएपछि धेरै फरक पर्छजस्तो लाग्छ । त्यही भएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको दिगोपन र स्थायित्वको ठूलो भूमिका छ । र अब आउने निर्वाचनमा म भोट हाल्न जान्छु, किनभने मेरा निम्ति त्यो संस्था महत्वपूर्ण छ । जनताले अपनत्व त्यहाँबाट दिनुपर्छ ।
जहासम्म भ्रष्टाचार को सन्दर्भ छ, हिजो मिलिजुली खाने राजनीतिक संयन्त्र र समितिका रुपमा पल्किएका मान्छे नै नेतृत्वमा हुन सक्छन् । तल मिलाए माथि मिल्छ भन्ने सोचभाव राखेर अघि बढ्ने व्यक्तिका कारण समस्या आइरहेको छ । पालिका तथा वडाले दिएको सेवा र सुविधा पर्याप्त छ÷छैन वा दिगो भयो/भएन भन्ने कुरा उपभोक्ता (जनता) ले बुझ्छन् । यस्तो सन्दर्भमा जनता केही समय चुप लागे पनि सधैं चुप बस्दैनन् । जबसम्म जनता बिस्तारै बलियो हुँदै जान्छन् र संस्थाको स्थायित्व हुँदै जान्छ । त्यस बेला संस्था रहिरहन्छ, मान्छे भनेको आउने जाने कुरा हो ।
हामीले नै परिवर्तन गर्ने हो भन्यो भने विकृतिविरूद्ध बोल्न नागरिक डराउँदैन । त्यही भएर विगतको ५ वर्ष कठिन हुँदाहुँदै पनि आगामी निर्वाचन महत्वपूर्ण छ । नेपालमा निर्वाचनको इतिहास (पञ्चायत वा बहुदल वा गणतन्त्रकाल) हेर्दा निर्वाचनप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा रहेको पाइन्छ । निर्वाचनप्रति आशा हुनुको मतलब जुनै जोगी आए पनि कान चिरेका भन्ने होइन र अब नयाँ हुन्छ भन्ने नै हो ।
आँगनमा बसेकी बूढी आमाले चुनाव जितेर गएको ५ वर्षसम्म एक पटक पनि फर्किएर आएनौ भनेर उम्मेद्वारसँग मुखको स्वाद भए पनि लिन्छिन् । जुन मौका निर्वाचनले दिएको छ । निर्वाचन घोषणा हुनुअघिसम्म होटल, भट्टी र आफ्ना कार्यकर्ताका बीचमा रमाएको राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचनमा जनताको घर–घरमा नपुगी सुखै छैन । जनताको कुरा नसुनी धरै छैन । जनता एक दिन मात्रै बलियो भयो भने दोेस्रो दिन पनि बलियो हुने इच्छा जागृत हुन्छ । निर्वाचन अभ्यासमा कन्जुस्याइँ नभएको स्थितिमा परिवर्तन सम्भव छ र जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छन् ।
तपाईंले स्थानीय सरकारलाई ‘जवाफदेहिताको माध्यम’ शब्दावली प्रयोग गरिरहनुभएको छ । के साँच्चिकै यस्तो संरचनामा स्थानीय सरकारलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ?
संविधान जारी हुनुअघि नेपाल केन्द्रीकृत राज्य थियो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघीय मुलुक बनेको हो । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, यसबीचमा एउटै सिद्धान्त, विचार र सोच भएका राजनीतिक दलहरुले संघीय तथा स्थानीय सरकार चलाए । वास्तवमा संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय रुपमा फरक–फरक सरकार हुन्छ र जनतालाई छनौटको अवसर हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको चयनको पनि पद्धति हो । संघीयतामा विविध प्रतिनिधित्वको स्थान रह्यो भने भिन्न राजनीतिक दल र भिन्न विचारको शासन स्थापित हुन्छ ।
नेपालको भूगोल बहुलवादमा आधारित छ । यहाँ विभिन्न जातजाती, धर्म, संस्कृति, वेशभूषालगायतमा विविधता पाइन्छ । संघीयतामा फरक राजनीतिक दलमा आस्था भएका मानिसहरु नियुक्ति गर्न सक्यौं भने हाम्रो संघीयता र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । केन्द्रमा जस्तो राजनीतिक संरचनामा स्थानीय शासन गर्न खोज्यौं भने त्यसले संघीयताको मर्म सही रुपमा स्थापित हुन सक्दैन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना त्यति पुरानो छैन । त्यसैले जवाफदेहिता कायम गर्न जनताले बडो सोचेर÷सम्झेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मतदाताले केन्द्र र स्थानीय तहमा एउटै सरकार बन्यो भने पर्याप्त साधन स्रोत आउँछ भन्ने ठान्नुभयो भने अझ धेरै शासित बन्दै जाने अवस्था आउँछ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको जनताको पनि परीक्षण हो । आगामी चुनाव हामीजस्तो बोल्ने, लेख्ने मान्छेका लागि पनि परीक्षण हो ।
राजनीतिक दलको काम जमिनमा रहिरहनुपर्छ । तर, उनीहरुले उठाएको प्रतिनिधिलाई जनताले सधैं भोट हाल्छन् भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन । राजनीतिक दलले उठाएका प्रतिनिधिबाहेक जनतालाई विकल्प छैन भन्ने भ्रम पैदा भयो भने जवाफदेहिता मौलाउँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालनका कार्यविधिहरु स्पष्ट बनाउँदै जानुपर्छ । ९० को दशकमा भर्खर–भर्खर बहुदल आउँदा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रचलन सुरू भएको थियो र त्यसको प्रभावकारीता पनि देखिएको थियो ।
संघीय संसद्कै उपसमितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ, बजेटमाथिको छलफल, विज्ञहरुको छलफल खासै प्रभावकारी ढंगबाट भएकै छैन । नेपालमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने र कुरा सुन्ने, सुझाव माग्ने संस्कृति पनि छैन । लोकतन्त्र भनेको भोट माग्ने र हाल्ने मान्यताबाट मात्रै हामी ग्रसित छौं । भोट हालेर संस्था निर्माण गर्न आवश्यक छ । तर, संस्थाको लोकतान्त्रीकरणमा जनताको प्रतिनिधित्व बढाएर सुनिश्चित गरेको भने देखिँदैन ।
डा. गोविन्द केसीले आन्दोलन गरिरहँदा सडकबाट कहीं नीति परिवर्तन हुन्छ, यो त संसद्को अधिकारको कुरा हो भनियो । तर, सडकको आवाज सदनसम्म पुग्ने बाटो के हो त ? सम्बन्धित पालिकाका जनताको आवाज ठाउँसम्म पुग्ने माध्यम के हो ? त्यो माध्यम भनेको सार्वजनिक सुनवाइ नै हो । र, त्यो नेतृत्वमा आउनेहरुको सुझबुझपूर्ण काम हो । यसले मात्रै स्थानीय सरकरालाई जवाफदेही बनाउँछ ।
आँगनमा बसेकी बूढी आमाले चुनाव जितेर गएको ५ वर्षसम्म एक पटक पनि फर्किएर आएनौ भनेर उम्मेद्वारसँग मुखको स्वाद भए पनि लिन्छिन् । जुन मौका निर्वाचनले दिएको छ । निर्वाचन घोषणा हुनुअघिसम्म होटल, भट्टी र आफ्ना कार्यकर्ताका बीचमा रमाएको राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचनमा जनताको घर–घरमा नपुगी सुखै छैन । जनताको कुरा नसुनी धरै छैन । जनता एक दिन मात्रै बलियो भयो भने दोेस्रो दिन पनि बलियो हुने इच्छा जागृत हुन्छ । निर्वाचन अभ्यासमा कन्जुस्याइँ नभएको स्थितिमा परिवर्तन सम्भव छ र जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छन् ।
नेपालमा मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय सरकारका प्रमुख को बनाउने भन्ने छलफल केन्द्रबाटै गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यहाँका आन्तरिक जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेक पु¥याउन नसकेका हुन् कि नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको हो ?
कुनै पनि केन्द्रको मन्त्री वा सांसद सम्बन्धित प्रदेशको विमानस्थलमा अवतरण भयो भने उसलाई स्वागत गर्न पार्टीका मान्छे आउँछन् । पार्टीका मान्छे तिनै हुन्छन्, जसका होटल तथा सवारीसाधन हुन्छन् । केन्द्रमा संसद् नचलेका बेलामा नेता स्थानीय तहमा पुग्छ । थुप्रै नीति तथा विधेयकमा कुनै पनि सांसदले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक, स्वार्थसमूह र सरोकावालासँग छलफल गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थमा सहभागिताको सुनिश्चिता कसरी हुन्छ ? विमानस्थलमा ठूला भनिएका नेतालाई माला लगाउँदा लगाउँदै हामीले प्रश्न गर्ने सामथ्र्य राख्ने कि नराख्ने ? विमानस्थलमा मन्त्रीलाई स्वागत गर्ने क्रममा आफ्ना क्षेत्रका यावत् समस्या बताउन सक्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिकज्ञहरु साँघुरो दायराभित्र रहेका स्वार्थसमूहभित्र पस्दै गएका छन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व संविधान, संसद् र जनताभन्दा पनि स्वार्थसमूहप्रति जवाफदेही भएको भेटिन्छ । जबसम्म सत्ता र शक्तिमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्न गरि“दैन, तबसम्म जवाफदेहिता आउँदैन । जनस्तरबाटै संवादको राजनीतिक संस्कारलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यो उल्लेख गर्न कति सान्दर्भिक होला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘क्यान्टोन्मेन्ट’ मा रहेका लडाकुका लागि चेक काटेर पैसा दिएका होइनन् र ? यो भनेको जवाफदेहिता हो ।
निर्वाचन एउटा सानो अवधि हो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनको रुपमा बुझ्यौं भने त्यो एकतर्फी हुन्छ । चुनावबाटै ठूला ठूला तानासाहहरु जन्मिएका छन् । निर्वाचनलाई साँच्चै लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने जनताले प्रश्न गर्ने र जनप्रतिनिधिले जतिखेर पनि जवाफ दिन सक्ने हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध मबाट निर्धारण हुन्छ । जवाफदेहिता खोज्ने भनेको जुन कामका लागि प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, त्यसले संस्थागत रुपमा काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । तीन तहकै सरकारमा स्वार्थको बझान निकै ठूलो हुन्छ ।
सार्वजनिक नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले स्वार्थ बाझिने प्रकृतिका काम गर्न पाउने कि नपाउने ? स्वार्थ बाझिएको बारे जनप्रतिनिधि र जनताले पनि आवाज उठाउन सकेनन् भने आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने मनस्थितिबाट राजनीति अघि बढ्छ, जुन राज्यका लागि दुःखद बन्छ । अहिले भए गरेका कामलाई संवैधानिक रुपमा पनि विवेचना गर्नु जरूरी छ । सार्वजनिक सुनवाइ, संसदीय सुनुवाइ र न्याय परिषद्को सुनवाइलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्दैन, खाली राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा आएका तथा सामना गरेका कठिनाइका बारे बोल्ने दायित्व अहिले जिम्मेवारीमा भएकाहरुकै हो । पदका कारणले मात्रै होइन, पदमा भएकाले त्यो संस्था बनेको हो । संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरु निर्वाचनमार्फत अमूर्त संरचना मूर्त भएका हुन् । निर्वाचन नहुने हो भने ती संस्थाले मूर्तरुप पाउँदैनन् । प्रणाली बनिसकेको स्थितिमा आगामी दिनमा व्यक्ति महत्वपूर्ण हुँदैन । प्रणाली राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति नै पदको हकदार हुन्छ ।
म मुख्यमन्त्री पदमा थिएँ, म सभामुखको भूमिकामा थिएँ, मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्ष थिए भनिरहँदा ती पदमा भएका अवसर र चुनौतीका बारेमा बोल्न सक्नुपर्छ, बोल्न लगाउनुपर्छ । मलाई फलानोले काम गर्न दिएन भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र भएको संरचनात्मक त्रुटि सुधार गर्न पहल हुनुपर्छ । राजनीति भनेकै प्रणालीभित्र निर्माण भएका संस्थालाई गति दिने र त्यही राजनीतिभित्र हामी शासित हुने हो ।
तिनै संस्थाभित्र रहेर हाम्रो अधिकार, कर्तव्य र मुलुक सञ्चालन गर्ने हो भने संस्था र व्यक्तिको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो अवस्था छैन । राजनीतिक नेतृत्वले ठूला–ठूला सपना देखाउने तर, सपना पूरा गर्ने संयन्त्र र संस्था खडा नगर्ने, क्षमता र कार्यकौशल नबढाउने अवस्था छ । यसमा तल्ला तहदेखि नै आत्मावलोकन गर्नु जरूरी छ ।
निर्वाचन नजिकिएको छ, सपनाहरु त यसपटक पनि बाँडिएला । जनताले फेरि पनि उधारो सपनामा मतदान गर्नुपर्ने भयो होइन ?
भ्यू–टावर, रेलवे निर्माण, पानी जहाज चलाउने, वृद्धभत्ता बढाउने जस्ता ठुल्ठूला सपनाले यसपटक पनि ठाउँ पाउने देखिन्छ नै । तर, सपना कार्यान्वयन गर्ने संस्था निर्माण गर्न तपार्इं कहाँ सहयोगी बन्नु भयो ? संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तपाईंको सहयोग कहाँनेर रह्यो ? प्रतिबद्धता पूरा गर्न तपाईंले के–कस्ता प्रयास गर्नुभयो लगायतका विषयमा नेतृत्व सजग बन्नुपर्छ । यसमा जनताले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ ।
जनतालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरुको व्यवस्था जसरी पनि गर्न सकिएला तर, संस्था बनाउन निकै कठिन हुन्छ । संस्था निर्माणका लागि नै राजनीति चाहिएको हो । मुलुक समुन्नत होस्, जनताको आवाज मुखरित होस्, उपलव्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्न सकियोस् भन्ने नै आम जनअपेक्षा हो । आगामी निर्वाचनमा संविधानले निर्माण गरेका संस्थामा रही सत्ता चलाएका व्यक्तिहरुले कसरी काम गर्ने भन्ने लेखाजोखा हुनुपर्छ । प्रश्न आउन सक्छ, स्थानीय तहको सरकारको लेखाजोखा कसले गर्ने ? बाहिर बसेकाको अपेक्षा अर्कै हुन्छ । अपेक्षा पूरा भएमा ठीक नत्र बेठिक भन्ने हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वले छातीमा हात राखेर यथार्थ जवाफ दिनुपर्छ । भोलि चुनाव जितेर आउने प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने संस्था कस्तो भयो भन्न सक्नुपर्छ । समस्या के–के छन् भन्न सक्नुपर्छ । नयाँ आउनेले गर्नुपर्ने सुधारका कार्यक्रमहरुका बारेमा जनस्तरलाई जानकारी दिनुपर्छ ।
नेपालमा संघीय प्रणाली महँगो भयो भन्ने खालका कुराहरु अलि बढी नै भइरहेजस्तो लाग्दैन ?
मैले माथि भनेअनुसार काम हुने हो भने प्रणाली महँगो छैन । तर, आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न, आफ्ना मान्छे भर्न, अनावश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न, भएका स्रोतसाधनलाई उचित प्रयोग नगर्नका लागि प्रणाली महँगो भएको हो । अर्कोतिर प्रणाली महँगो भयो भन्ने कुरा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट आएको हो ।
के केन्द्रको व्ययभार कम छ र ? वित्तीय संघीयता मन नपराउनेले तलबाट स्रोत माग भएपछि महँगो भन्न थालेका हुन् । अर्कोतिर संघीयता महँगो भयो भन्ने धार सुरूबाटै संघीयता विरोधीबाट आइरहेको हो । संविधानको प्रारुप हेरेर प्रणाली खर्चिलो भनी आलोचना गर्नेहरुलाई एक हदसम्म सही मान्न सकिए पनि प्रणाली नै मन नपराएर सुरूदेखि विरोध गर्नेहरुको पूर्वाग्रही सोच मात्रै हो । अहिले पदमा बसेका व्यक्तिहरुले संघीयता मन पराएकै हुन् । अहिले काम गर्नेहरुले संघीयता अनावश्यक हो भने भने सोच्नुपर्छ । तर, म यिनीहरु पनि बेइमान हुन् भन्ने ठान्छु । विधि र पद्धति नमान्नेका लागि संघीयता बोझ हुन्छ ।
संघीयता नेपालको विकासक्रममा ठूलो फड्को मान्ने हो भने त्यसको लागत हुन्छ । यस्तो लागत राजनीतिक प्रतिबद्धताको रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना पैसाको कुरा हुँदैन । संघीयता महँगो भयो भन्नेले धर्म निरपेक्षता र समावेशीता पनि महँगो भयो भन्छ र एकात्मक प्रणालीमा आधारित राज्यका पक्षमा वकालत गर्छ । ५ वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रणालीप्रति हुने यस्ता आलोचनाले हामी फेरि अस्थिरताको बाटोमा जाने खतरा हुन्छ ।
१० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र दुईपटकसम्मको संविधानसभाको चुनापछि संविधान जारी हुँदा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । एउटा संविधान पनि बनाउन नसकेर राज्य राजनीतिक रुपमा असफलताको बाटोमा अघि बढ्दै गर्दा २०७२ मा संविधान जारी भएको कुरा बिर्सनु हँुदैन । राजनीनिक रुपमा दिवालियापन हुने अवस्थामा नेपालको संविधान जारी भएको हो ।
संविधानमा होइन, संविधानवादमा विश्वास गर्नुपर्र्छ । संविधान परिमार्जित हुँदै जाने विषय हो । संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण छैनन् । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ड्रम्पले पनि सत्ता छाड्ने बेलामा आक्रमण गर्न भ्याए नि, होइन र ?
आलाकाँचा नेतृत्व भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा जसले जवाफदेहिता र विगतमा गरेको प्रतिबद्धताबारे बोल्न सक्दैन । त्यस्ता देशमा पटक–पटक प्रणालीबारे प्रश्न गर्नु हुँदैन । लुगा फेरेजस्तो संविधान फेर्ने, लुगा फेरेजस्तो शासन प्रणाली फेर्ने गर्नु हुँदैन ।
एउटा बच्चा हिँड्दाहिँड्दै लड्यो भने त्यसलाई उठाएर हिँड्न सिकाउनाको सट्टा हिँड्नै जान्दैन भनेर गाली गर्ने प्रवृत्ति यहाँ हाबी छ, जुन एकदमै गलत छ । कम्तीमा ५ वर्षसम्म पर्खिनुपर्छ । पहिलो वर्षबाटै चित्त नबुझाएको वर्ग, समुदाय नेपालमा छ । संसद्ले राष्ट्रिय आवश्कता महसुस गरी समस्या समाधानसहित परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो प्रणाली र संरचनालाई हाम्रो भनेर राजनीतिक दलले अपनत्व ग्रहण किन गर्न नसक्ने ? अनि कसैले बिगुल बजाउँदैमा उसको पछि लागी भोटको पछाडि दर्गुर्ने यिनीहरु बेइमान हुन् ।
संघीयता नेपालको विकासक्रममा ठूलो फड्को मान्ने हो भने त्यसको लागत हुन्छ । यस्तो लागत राजनीतिक प्रतिबद्धताको रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना पैसाको कुरा हुँदैन । संघीयता महँगो भयो भन्नेले धर्म निरपेक्षता र समावेशीता पनि महँगो भयो भन्छ र एकात्मक प्रणालीमा आधारित राज्यका पक्षमा वकालत गर्छ । ५ वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रणालीप्रति हुने यस्ता आलोचनाले हामी फेरि अस्थिरताको बाटोमा जाने खतरा हुन्छ ।
केही स्थानीय सरकारले अझै पनि बजेट सार्वजनिक नगरी खर्च गरिरहेका छन् । बजेट नल्याउने अनि आफूअनुकूल खर्च गर्ने प्रवृत्तिले जवाफदेहिता कसरी रहला र ?
संघीयताको अर्को आयाम प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता पनि हो । कुनै एउटा पालिकाले राम्रो काम गर्दा मैले किन गर्न सकिनँ भनेर विश्लेषण हुने ठाउँ रहन्छ । यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउँछ । केहीले भन्ने गरेका छन्, परिस्थितिवश संघीयता अपनाएको हो । त्यसो भए वास्तविक संघीय प्रणालीको समयचाँहि कहिले आउँछ त ? बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा भारत संघीय प्रणालीमा गयो ।
माओवादी जनयुद्ध र २०६२०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतले बिस्तारै जनमानस संघीयताको पक्षमा देखिँदै गयो । संसद् बनाउने दलहरु नै अहिले सत्तामा छन् । स्रोतसाधनको उपलब्धता गराउँदै तलको मान्छेलाई हातेमालो गरेर अघि गयो भने म कमजोर हुन्छु भन्ने मानसिकता कायमै रहेको स्थितिमा संघीयताले काम गर्न सक्दैन ।
सबै ठाउँमा एकै प्रकारको स्रोतसाधन, चेतना र सोच हुँदैन । कतिपय क्षेत्र स्थानीय पहिचान, स्रोतसाधनलगायतका कारण पछि परेका हुन सक्छन् । त्यसैकारण गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेको हो । स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाएको हो । ५ वर्षलाई नै हेरेर तिमीले समयमा नै बजेट ल्याउन सकेनौ भन्ने ठाउँ छैन ।
केन्द्रबाट जाने ससर्त, समपूरक, विशेष, वित्तीय समानीकरण र राजस्वको बाँडफाँटजस्ता अनुदानलाई सहज गराउनुपर्छ । यस्तो स्रोतको बाँडफाँटमा नियन्त्रणमुखी नभई स्वतन्त्रपूर्वक परिचालन गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो संघीय मानसिकता नियन्त्रणमुखी छ ।
संघीयता भनेको छोराछोरी हुर्काउनेजस्तै हो । बाआमाको इच्छानुसार छोराछोरी नजान पनि सक्छन् । छोराछोरीलाई स्वतन्त्रपूर्वक छाडेर स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने हो भने उनीहरु आफैं प्रगति गर्न सक्छन् । हामीले यसलाई जटिल सैद्धान्तिक रुपमा सोच्नुहुँदैन । परिवार र समाजलाई हामीले हे¥र्यांै भने यो अझ सरल हुन्छ ।
संघीयता अन्तर्गतका एकाइहरु संघसँगै जोडिएर बूसून् भन्ने केन्द्रको सोचाइ हो । स्थानीयको चेनता र विकासक्रम आफ्नै हुन्छ । स्थानीय तहहरु संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको कामकारबाही गर्न सक्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिन पाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । त्यसका लागि संघले कसैलाई बढी सहयोग र कसैलाई कम सहयोग गर्नुपर्ला । यदि राज्यले तजबिज गर्ने र विवेक गुमायो भने संघीयता अपाङ्ग हुन्छ ।
स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्छ । दलीय हुँदा हाम्रो समाज नै धुव्रीकृत भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
स्थानीय तहलाई गैरदलयि बनाउने वा दलगत प्रणालीभित्र राख्ने भन्ने कुरा बहसको विषय हुन सक्छ । धेरै ठाउँमा यो दलीय आधारमा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ? जतिसुकै दलविहीनको कुरा गरे पनि सबै नागरिकमा एक प्रकारको मानसिकता र आस्था कुनै न कुनै दलप्रति हुन्छ ।
वर्तमान व्यवस्था दलीय हो । तर, दलभित्र पनि कस्ता मान्छे आउँछन्, त्यसको खबरदारी गर्ने अधिकार नागरिकलाई पनि दिनुपर्छ । माथिबाट टिका लगाइदिएको भरमा जनताले मतदानमार्फत निर्वाचित गर्ने हो भने त्यसले जवाफदेहितालाई बलियो बनाउँदैन ।
प्रमुख कुरा के हो भने संघीय एकाइ बलियो बन्दै जाँदा जनता आफैंले परिकल्पना गर्न सक्छन् । यस्ता कुरा जनताको विवेकमा छाड्नुपर्ने हुन्छ । बिस्तारै समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका कुरा गर्ने व्यक्तिहरु अहिले बिस्तारै बदनाम (डिसक्रेडिट) हुँदै गएका छन् । प्रचण्डको २० वर्षअघिको जस्तो ‘ग्ल्यामर’ अहिले छैन ।
त्यस्तै केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा अहिले मजाकका पात्र भएका छन् । उपेन्द्र यादव पनि अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । बाबुराम भट्टराईप्रति जनताको आक्रोश त्यत्तिकै छ । २० वर्षअघि जन्मिएको व्यक्तिले यो चुनावमा भोट हाल्दैछ भनेपछि जेल बसेको, द्वन्द्व झेलेको, आन्दोलन गरेको विषयलाई नयाँ पिँढीले मतलब राख्छ कि राख्दैन ? त्यसैमा धेरै विषय निर्भर हुन्छ ।
आगामी निर्वाचनमा अटेरी भएर नै धेरै युवाहरु स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि चुनिन होमिनेछन् । सफल वा असफल के हुन्छ त्यो भने भविष्यले देखाउला । तर, नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउन थालेको भने पक्कै हो । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पनि बिस्तारै युवा जमात बढ्दैछ । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा तत्कालै गैरदलीय हुने सम्भावना छैन । समयको गतिसँगै संघीय एकाइहरु बलियो हुँदै जाँदा गैरदलीय अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
तर, त्यसले लामो समय भने लिन सक्छ । हिजो सैद्धान्तिक रुपमा कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्नेहरु व्यवहारमा एउटै हुन थालेका छन् । पुराना मान्छे ले जेल बसेको, झण्डा बोकेर संघर्ष गरेको भन्लान् । तर, नयाँपुस्ता भने दलविहीनतातर्फ अघि बढ्न थालेको छ । त्यसैले यसको जवाफ आगामी समयलाई छाड्नु उचित होला ।
