नेपाल उद्योग परिसङ्घले राजधानीमा तेस्रो पटक पूर्वाधार सम्मेलन आयोजन गर्दै छ । देशभित्र ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पुँजी नहुने र विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा लगानी गर्दाको फाइदा, सरकारले जारी गरेको नीतिनियम, विश्वका लगानीकर्ता र नीतिनिर्मातालाई एकै ठाँउ उभ्याउने तयारी गरेको छ । यस अघिको समीक्षा र बुधबारदेखि हुन लागेको लगानी सम्मेलनका बारेमा सम्मेलनका संयोजक वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग क्यापिटल नेपालका सुजन ओली र हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानी :
तपाईंहरु भदौ २५ र २६ गतेबाट तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । यसअघि दुइटा पूर्वाधार सम्मेलन गरिसक्नु भएको छ । विगतमा भएका सम्मेलनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
हामीले सन् २०१४ मा पहिलो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गरेका हौं । अर्को सम्मेलन २०१७ मा गर्यौं । यसअघि सम्पन्न सम्मेलनबाट देशले राम्रो उपलिब्ध हासिल गरेको छ । नीतिगत रुपमा मात्रै नभई विदेशीलाई नेपाल लगानीमैत्री देश हो भनेर चिनाउन यसअघिका सम्मेलन उपयोगी भएको जस्तो लाग्छ ।
यसै बीचमा नीतिगतरुपमा धेरै राम्रा सुधार भएका छन् । देशभित्र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सकारात्मक माहोल पनि बनेको छ । रेलमार्ग, जलमार्गलगायत पूर्वाधारका क्षेत्रमा बुलन्द आवाज उठिरहेको छ । यी सबै यसअघि भएका पूर्वाधार सम्मेलनका उपलब्धि हुन् ।
निर्माण उद्योगमा मात्रै नभई, उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि लगानी र कार्यक्षमता बढ्दै गएको छ । त्यसलाई पनि सफलताकै रुपमा लिनुपर्छ । मुलुकको विकासमा पूर्वाधार निर्माण एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । त्यसमा नेपालले विस्तारै आफ्नो पाइला अघि बढाउँदै लगेको छ ।
देशका हरेक क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । होटल पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, शिक्षा पूर्वाधार, सडक पूर्वाधारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर भदौ २५ र २६ गते तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना हुन लागेको हो ।
यो यो प्रोजेक्टमा मेरो लगानी भइसक्यो, अब यो प्रोजेक्टमा छ, यो टाइममा हामीले अघि बढाउने योजना छ, तिमी यसमा लगानी गर भनेर सरकारले त्यसको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
नेपाली लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता नभएका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) ल्याउने हो । कुन क्षेत्रमा कति सम्भावना छ भनेर देखाउन र सकारात्मक वातावरण बनाउन सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।
देशको पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र एउटा अपरिहार्य पार्टनरका रुपमा अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामी अग्रसर भयौं । त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसलाई महत्त्वपूर्ण पार्टनरका रुपमा सरकारले हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको स्रोतलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र यो हुँदाखेरी यसको डेलिभरी इफिसेन्ट पनि हुन्छ । काम गर्दागर्दै समस्या भयो भने त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ ।
यस बीचमा केही समस्या पनि भए । छोटो–छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र त्यसको सिकार लगानीकर्ता हुन पुगे । अहिले त्यो समस्या हल भएको छ । यस अघिका सम्मेलनबाट सोचेजति उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको कारण पनि त्यही हो ।
नेपालमा विकासको काम योजनाअनुसारभन्दा पनि हचुवाका भरमा हुने गरेको छ । त्यसैको परिणाम अधिकांश ठाउँमा खनिएका सडक पूर्वाधार प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । यसलाई रोक्न सरकारले कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ ?
पूर्वाधारको विकास गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक भिजन जरुरी छ । सन् २०३० मा सडक सञ्जाल, कनेक्सन, टुरिस्ट एरिया, एडभेन्चर, एयरपोर्ट यहाँ बन्छ र हाम्रो जनसङ्ख्याको चाप यसरी बढ्दै जान्छ भन्ने त सोच्नुपर्यो नि ! त्यसका लागि दीर्घकालीन प्लानिङ त गर्नुपर्यो नि ! अहिले प्रविधि, दक्षता, सीप र जनशक्ति पनि छ भने सरकारले पर्याप्त योजना बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई कार्यकर्ताले यहाँबाट बाटो बनाइदे भनेर बनाइदिने र गाउँ–घरघरमा बाटो बनाइदिएर त हुँदैन ।
अहिले हरेक ठाउँमा डोजर पुगेको अवस्था छ । सामान्य इन्जिनियरिङसमेत नगरीकन बाटो खनिरहेका छन् । त्यसको लागत बढाउने र निम्तिन सक्ने दुर्घटनाको भागिदार आगामी पुस्ताले भोग्नुपर्ला नि । त्यसरी गर्नुभन्दा एउटा गुरुयोजना बनाएर कम्तीमा सानातिना र स्थानीय तहका प्रोजेक्टमा नगरे पनि देशको क्रिटिकल र ठूला प्रोजेक्टहरुमा १० वर्षमा हामी यहाँ यो गर्छौं र यहाँ पुग्छौं, २० वर्षमा यहाँ पुग्छौं भनेर योजना बनायौं भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
यदि यस्तो गुरु योजना बनाएर अघि बढ्न सकियो भने विकास साझेदार र सहयोग गर्छु भनेर आउनेलाई पनि सहज वातावरण हुन सक्छ । यो यो प्रोजेक्टमा मेरो लगानी भइसक्यो, अब यो प्रोजेक्टमा छ, यो टाइममा हामीले अघि बढाउने योजना छ, तिमी यसमा लगानी गर भनेर सरकारले त्यसको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
चार ओटा क्षेत्रमा हामीले हाम्रो सीमित स्रोतबाट कम्तीमा एउटा स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट तयार गर्यौं । इनर्जी, ट्रान्सपोर्ट, सहरी विकास र खानेपानी आयोजना निर्माण गरी ४ ओटा सेक्टरमा अध्ययन सकिएको छ ।
अहिले विकास साझेदार आफैले आयोजनाको अध्ययन गर्ने गर्छन् । उनीहरुको कुनै एजेन्सी वा संस्थाले प्राजेक्टको अध्ययन गर्ला, सकारात्मक नै गर्ला । तर, त्यसले राष्ट्रिय समृद्धि र विकासमा सरकारको दीर्घकालीन भिजनमा बेमेल पैदा गर्ने सम्भावना छ । प्रोजेक्टमा लगानी हुन्छ, त्यसमा लागेका ऋण तपाईं, हामी र हाम्रा पुस्ताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
आगामी २०३० सम्म नेपालको पूर्वाधार कस्तो हुने, पूर्वाधार निर्माण कति खर्च लाग्ने, कुन कुन क्षेत्र पहिलो प्रथामिकता दिने भनेर नेपाल उद्योग परिसङ्घले अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यसको काम कति सकियो ?
हामीले सन् २०१७ पछि दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने योजना बनायौं । नेपाल पूर्वाधार २०३० र लगानी फाइनान्सिङको आवश्यकता भनेर अध्ययन गर्यौं । करिब एक डेढ वर्ष लाग्यो त्यो अध्ययन गर्न । चार ओटा क्षेत्रमा हामीले हाम्रो सीमित स्रोतबाट कम्तीमा एउटा स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट तयार गर्यौं । इनर्जी, ट्रान्सपोर्ट, सहरी विकास र खानेपानी आयोजना निर्माण गरी ४ ओटा सेक्टरमा अध्ययन सकिएको छ । भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।
म्याक्रो इकोनोमिक स्टडीमा दिगो विकासको लक्ष्य तथा देशको जीडीपी र वृद्धिदरका आधारमा कसरी हाम्रो लगानीको आवश्यकता बढ्छ भन्ने समेटिएको छ । सरकारले प्रतिबद्धता गरेका लक्ष्य, राष्ट्रिय विकास योजना र ५ वर्षे योजनाहरु त्यो गुरुयोजनामा समेटिएका छन् । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यबाट हेर्दा यो यो प्रोजेक्टमा कति कति लगानी लाग्छ त ? जस्तैः हाइड्रोपावरमा कति, रोडमा कति, ट्रान्सपोर्टेसनमा कति आदि । प्रति वर्गमिटरमा कति जनघनत्वमा कति सडक बनाउने भन्ने प्लान छ । सहरीक्षेत्रमा कति नयाँ सहर विकास गर्ने जस्ता योजना राखिएका छन् । सबै विकासका सूचक र भावी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेगरी योजना बनाएका छौं । सबै तथ्याङ्क आएका छन् ।
हाम्रा स्रोतहरु कति उपलब्ध छन्, सरकारले कति चलायमान गराउन सक्छ र ग्याप कति छ भनेर वर्कआउट गरिएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रले के के गर्न सक्छ ? यति क्षेत्र छ, सन् २०३० सम्म यो काम गर्नुपर्नेछ भनेपछि त्यसमा कच्चा सामान, सिमेन्ट, डन्डी, निर्माण व्यवसायी, कामदार तथा कति रोजगारी हुन सक्छ, कति क्षमता निर्माण गर्न सक्छ भन्ने सबै तथ्याङ्क निकालिएको छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई त्यहीअनुसार लैजान सक्छन् । कमसेकम खराब अवस्थामा पनि यति त हुन सक्छ र अहिलेको क्यापासिटी यो छ भनेपछि पक्कै पनि व्यापार बढ्न सक्छ ।
सन् २०१४ मा गरिएको पहिलो पूर्वाधार सम्मेलनमै नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्र जस्तै रेल, कनेक्टिभिटीका बारेमा कुरा उठाउनु भएको थियो । २०१७ मा पनि निरन्तरता दिनुभएको थियो । लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माहोल चाहिँ बन्यो तर, जुन हिसाबले लगानी भित्रिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ आएन नि ?
नेपाललाई माया गरेर लगानी आउने होइन । देशभित्रको लगानीमैत्री वातावरण हेरेरै लगानी भित्रिने हो । मलाई पो मेरो देशको माया छ, देशभित्र लगानी भित्रियोस् भन्ने लाग्छ । तर, विदेशीलाई नेपाल वा अन्य जुनसुकै देश एउटै हो । नेपालमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउँछु कि अन्य देशमा लगानी गर्दा । एउटा लगानीकर्ताले हेर्ने मुख्य कुरा त्यही हो । अब हाम्रो देशमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउने बनाउन सक्यौं भने, लगानी आफै भित्रिन्छ ।
अफ्रिकन देश, पश्चिमी देश वा छिमेकी भारतकै कुरा गर्दा, त्यहाँ लगानीकर्तालाई रेड कार्पेटमा स्वागत गरिन्छ । इन्सेन्टिभ दिइएको छ । ट्याक्स छुट र इन्सेन्टिभ जोड्यो भने ५ वर्षमा उनीहरुको लगानी उठिसकेको हुन्छ । त्यस्तो सुविधा दिएपछि उनीहरुको रोजाइमा नेपालभन्दा अन्य मुलुक पर्नु स्वाभाविक हो ।
विदेशीलाई नेपाल वा अन्य जुनसुकै देश एउटै हो । नेपालमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउँछु कि अन्य देशमा लगानी गर्दा । एउटा लगानीकर्ताले हेर्ने मुख्य कुरा त्यही हो ।
अहिले हामी विदेशीले लगानी कसरी ल्याउने भनेर लागिपरेको छौं । उनीहरुको विश्वास कसरी जित्न सकिन्छ भनेर निरन्तर प्रयासमा जुटिरहेका छौं । अहिले देशभित्र जे जति काम भएका छन्, त्यतिले अझै पुगेको भने छैन ।
निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) ऐन भर्खरै आएको छ । त्यसको नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने कानुन नै बनेको छैन । लगानीकर्ता यहाँ आउनेबित्तिकै यहाँको कानुन, नीति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रतिफललगायतका सबै कुरा हेर्छन् । देशको रेटिङ कस्तो छ, कसरी भुक्तानी गरिरहेको छ, लगायतका सबै कुरा अध्ययन गरेपछि मात्रै लगानी गर्ने नगर्ने योजना बनाउँछन् । यत्तिकै त कोही लगानीकर्ता आउँदैनन् । सानातिना लगानीकर्ता आउलान् तर, ठूला स्केलमा र मेगा प्रोजेक्टमा जस्तै– रेल, कनेक्टिभिटीलगायतका क्षेत्रमा लगानीकर्ता आउँदाखेरी सरकारको दायित्वदेखि सबै कुरा उनीहरुले हेर्छन् ।
उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगमा केही मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ । तर, सडक, रेललगायतका पूर्वाधारमा विदेशी लगानीकर्ताको त्यति चासो देखिँदैन । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नभएर यस क्षेत्रमा कम लगानी भित्रिएको हो ?
पक्कै पनि, तपाईंले भनेजस्तै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी कम आएको छ । पूर्वाधारमा लगानी भन्नेबित्तिकै एक त लामो पिरियड हुने र अर्को प्रतिफल दर के कसरी छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताले हेर्ने गर्छन् । जनसङ्ख्याको अवस्था, स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप, सम्पन्नता, बैङ्कको उपलब्धता तथा बैङ्कको क्षमता कति छ, त्यो हेर्नुपर्छ । जनसङ्ख्याका आधारमा सेन्टर वा करिडोर विकास गर्ने र सरकारले पनि त्यो खालको नीति बनाएर अघि बढेमा लगानी ल्याउन गाह्रो छैन ।
ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्दा लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्छ । नेपालमा एउटा समयमा ल्याएको नीति केही समयपछि परिवर्तन हुने समस्या अझै कम भएको छैन । लगानीकर्ताले एउटा नीति हेरेर लगानी गरेका हुन्छन्, सरकारले बीचमा उक्त नीति परिवर्तन गर्नेबित्तिकै उनीहरुको लगानी जोखिममा पर्छ । त्यही भएर विदेशी लगानीकर्ता ठूला तथा लामो समयसम्म प्रतिफल नआउने परियोजानमा लगानी गर्न हिच्किचाएका हुन् ।
एउटा नीति ल्याएपछि कम्तीमा १५ देखि २० वर्षसम्म चल्न दिनुपर्छ । यहाँ त एक वा दुई वर्षमै संशोधन हुन्छ । त्यति अवधिमा त काम पनि सुरु गरिएको हुँदैन ।
तपाईंले भने जस्तै, सजिलै लगानी नआउनुमा नीतिगत अस्थिरता मुख्य कारण हो ?
मुख्य कारण भनेकै नीतिगत अस्थिरता हो । राजनीति र नीति स्थिर भयो भने देश विकास गर्न कुनै समस्या हुँदैन । यदि नीतिमा अलिकति विचलन आयो भने त्यसले हाम्रो विकासको चरणलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ ।
सबैभन्दा आलोचनात्मक कुरा नै यही हो । यसमा चाहिँ हाम्रो दूरदर्शी नेतृत्वले देख्नुपर्यो । ५० वर्षमा हाम्रो देश यस्तो हुन्छ, वा बनाउने भनेर एउटा भिजन लिएर हिँड्नु पर्यो । यदि यस्तो भिजन लिएर हिँड्ने हो भने, ५० देखि ६० लाख युवा अहिले विदेश गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
लगानीकर्ता यहाँ आउनेबित्तिकै यहाँको कानुन, नीति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रतिफललगायतका सबै कुरा हेर्छन् । देशको रेटिङ कस्तो छ, कसरी भुक्तानी गरिरहेको छ, लगायतका सबै कुरा अध्ययन गरेपछि मात्रै लगानी गर्ने नगर्ने योजना बनाउँछन् । यत्तिकै त कोही लगानीकर्ता आउँदैनन् ।
हामी यस्तो यस्तो जनशक्ति यसरी उत्पादन गर्छौं र परिचालन गर्छाैं भनेर लाग्नुपर्यो । जनशक्ति उत्पादन गर्छौं, सीप विकास गराउँछौं, क्षमता बढाउँछौं र नेपालमा ५ रुपैयाँमा काम गरेर खानेले विदेश गएर ५० रुपैयाँ खाने जनशक्ति तयार गर्छौं भनेर अठोट लिनुुपर्यो । हामीले साँच्चिकै मुलुकको विकास र समृद्धि चाहने हो भने पक्कै पनि दीर्घकालीन रुपमा पोलिटिकल भिजन र प्रतिबद्धता चाहिन्छ नै ।
तपाईंहरुले दुई ओटा पूर्वाधार सम्मेलन गरिसक्नुभयो । तपाईंसँग त्यसको अनुभव पनि छ । सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ताको चासो केमा रहन्छ र रहँदै आएको छ ?
यस अघिका सम्मेलनमा लगानीकर्ताले राजनीतिक अस्थिरता देखेका थिए । त्यसले भविष्यमा कस्तो योजना अघि बढाउँदा बेटर हुन्छ भन्ने अन्योलता लगानीकर्तामा थियो । त्यसपछि अहिले राजनीतिक स्थिरता छ । संविधान आयो । बलियो सरकार छ । दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बनेको छ । नीति पनि कम्तीमा ५ वर्ष स्थिर हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।
लगानीकर्ताको प्रतिफल दर कसरी सुनिश्चित गर्ने र उनीहरुलाई कसरी विश्वस्त पार्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मैले अहिलेको नीति र कानुन हेरेर कुनै परियोजना अघि बढाउन लगानीकर्तासँग हस्ताक्षर गर्छु तर, पछि गएर त्यसमा विचलन हुन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । त्यसमा हामी निकै संवेदनशील हुनुपर्ने स्थिति छ । कुनै विदशी वा स्वदेशी लगानी गर्दा पहिला जुन सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छौं, त्यसमा अलिकति विचलन र तलमाथि हुनेबित्तिकै त्यसले अरु लगानीकर्तालाई झस्काउँछ ।
त्यसकारण लगानीकर्ताले भविष्यमा कस्तो वातावरण बन्छ भन्ने कुरा हेरिरहेका हुन्छन् । अर्को कुरा लगानी भन्नेबित्तिकै त्यसको प्रतिफलको कुरा आउँछ । लगानीकर्ताको लगानी प्रतिफल कसरी सुरक्षित गर्ने र त्यसले स्रोतलाई पनि जोगाउन सकोस् भन्नेतर्फ हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
सरकारले लगानीकर्ताको रुचिलाई पनि समाधान गरेर उचित लाभ लिन सक्नुपर्छ । अहिले लगानीकर्ताको चासो र रुचिको कुरा गर्नुपर्दा इनर्जी वा हाइड्रोमा बढी छ । किनभने त्यसमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपनि यति यति लगानी हुन्छ यति प्रतिफल आउँछ भन्ने निश्चित छ । तर, यता ट्रान्सपोर्ट भन्नेबित्तिकै हाम्रो पुँजी र स्रोत निश्चित हुँदैन । यति ओटा गाडी हुनुपर्छ र जानुपर्छ भन्ने छैन ।
५० वर्षमा हाम्रो देश यस्तो हुन्छ, वा बनाउने भनेर एउटा भिजन लिएर हिँड्नु पर्यो । यदि यस्तो भिजन लिएर हिँड्ने हो भने, ५० देखि ६० लाख युवा अहिले विदेश गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
यसकारण, अलि सानो सानो स्कलेबाट कम जोखिम र भविष्यवाणी गर्न सक्ने आयोजना निर्माण गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग पुँजी छैन भने पीपीपी मोडेलमा अघि बढाउन सक्छौं । यदि सरकारसँग अहिल पँुजी छैन र स्रोत पुग्दैन भने कुनै पुल वा कुनै ५० किलोमिटर सडक बनाइदेऊ, हामी २० प्रतिशत राखिदिन्छौं बाँकी प्रत्येक वर्ष निश्चित दरमा १५ वा २० वर्षभित्र पेब्याक गरौंला भनेर लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्छ ।
छोटो समयमा प्रतिफल आउने ठाउँमा मात्रै निजी क्षेत्रले लगानी गरेका छन् । दीर्घकालीन परियोजनामा कम लगानी भित्रिएको छ । यसले पनि देशभित्रको लगानीको वातावरण सुध्रेको छैन भन्ने देखाउँछ, हो ?
अहिले तुलनात्मक राम्रो भएको क्षेत्र भनेको हाइड्रोपावर र टुरिजम हो । यसमा केही सकारात्मकरुपमा लगानी आइरहेको छ । तर, यातायात तथा सिँचाइमा लगानी आउन गाह्रो देखिएको छ । निजीक्षेत्रले पनि जुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल छिटो आउँछ, त्यसैमा लगानी गरेका हुन् । दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी नआउनुको मुख्य कारण हाम्रा नीति, कानुन, पोलिटीकल भिजन, प्रतिफल दर र अन्य वातावरण नै महत्त्वपूर्ण कारक हुन् ।
विगतमा भइसकेको सम्मेलन र हुन लागेको सम्मेलनमा के फरक र नयाँपन छ ?
हामी अहिले दुई दिने पूर्वाधार सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा पनि छौं । यसमा हाम्रो पार्टनरसीप र सङ्घसंस्थाहरु बढ्दैछन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घले सधैं काम गरिरहेको छ र लगानी भित्र्याउन लबिङ गरिरहने भनेर अघि बढेको छ । तर, त्यो पर्याप्त भने होइन ।
हाम्रो क्षमता अझै बढाउने र समूह बनाउने भनेर लागिरहेका छौं । अहिलेसम्म हामीले गरेको पूर्वाधार सम्मेलन सफल नै भएजस्तो लाग्छ । हामी भोलिन्टियररुपमा लागिरहेका छौं । किनकि देशको विकासमा हाम्रो पनि केही योगदान होस् भन्ने उद्देश्य मात्रै हो । हामीले गरेको कामले नीतिमा सुधार भएका छन्, त्यो सकारात्मक कुरा हो । त्यसैका कारण २/४ ओटा ठूला आयोजनामा लगानी हुने स्थिति भयो भने मात्रै पनि सफल मान्नुपर्छ ।
विगतमा हामीले लगानी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई एउटा तहमा पुर्यायौं । हामी औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको केही सीमित दायरा छन् । विश्वभरमा सबैतिर विज्ञ समूह छन् । सबैतिरको अभ्यास पनि यहि नै छ । हामीले अध्ययन गरेको रिपोर्टमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो क्षमता, पुँजीको स्रोत र जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ भनेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
विश्व बैङ्कले इनर्जी, सहरी विकास र यातायात क्षेत्रमा कसरी निजीक्षेत्रलाई ल्याउने भनेर रिपोर्ट ल्याउँदैछ । त्यो हाम्रो सम्मेलनको क्लोजिङ सेसनमा सार्वजनिक गर्छौं भनेका छन् । हाम्रो रिपोर्ट पनि आउँदैछ ।
निजीक्षेत्रले पनि जुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल छिटो आउँछ, त्यसैमा लगानी गरेका हुन् । दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी नआउनुको मुख्य कारण हाम्रा नीति, कानुन, पोलिटीकल भिजन, प्रतिफल दर र अन्य वातावरण नै महत्त्वपूर्ण कारक हुन् ।
सरकार वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आयोजककै रुपमा बसेको छ । त्यसले पनि हाम्रो प्रयासलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैले पनि सरकारसँग काम गर्दा हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिमा अझ सपोर्ट हुने अपेक्षा छ ।
सरकारले बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दाता, जस्तै– एडीबी, विश्व बैङ्कका सिनियर लिडरसीप, इन्डिया र कोरियाबाट पनि सिनियर लिडरसीप सम्मेलनमा आउँदै हुनुहुन्छ । यसप्रकार, हामीले सङ्घसंस्था, सपोर्ट र समन्वय बढाउँदै गइरहेका छौं । त्यस्तै अर्कोतर्फ, हामीले प्रदेश तहलाई पनि विशेष फोकस गर्नुपर्छ भनेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएका छौं ।
उहाँहरु सम्मेलनमा विशेष वक्ताकारुपमा प्रस्तुति गर्नुहुनेछ । हामीले ठूलो र मेगा प्रोजेक्टका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । त्यो त्यति सजिलो पनि छैन । साना साना प्रोजेक्ट स्थानीय र प्रदेश तहमा बनाउन सकिन्छ र त्यहाँकै लगानीकर्ता र निर्माण व्यवसायीले पनि आयोजना बनाउन सक्छन् ।
साना साना आयोजना बने भने त्यसबाट नै विस्तार विकास हुन सक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री आएर बोल्दिनुयो भने त्यसले राम्रो म्यासेज जानेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । लगानी बोर्डमार्फत २१ ओटा आयोजना सोकेस गरिएको छ । प्रदेश तहका ८२ ओटा र निजी क्षेत्रका ३५ गरी कुल १३० ओटा आयोजना लिस्टिङमा छन् ।
