काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल टेलिकमले ई–सिम उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमले निकट भविष्यमा नै ई–सिम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मोन्टी युके ग्लोबलबीच सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ ।
टेलिकमका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत सङ्गीता पहाडी र मोन्टीका स्थानीय प्रतिनिधि अल्टिमेट होराइजन टेक्नोलोजिज प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदित्य आनन्दकाबीच आइतबार सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार मोन्टी युके ग्लोबलले नेपाल टेलिकमका ग्राहकलाई ई–सिम सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनेछ ।
प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत पहाडीले नेपाल टेलिकमले नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउने क्रममा ई–सिमसमेत उपलब्ध गराउने भएको र यसका लागि आवश्यक कार्य छिट्टै नै प्रारम्भ हुने जानकारी दिए। यस्तैगरी, अल्टिमेट होराइजन टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदित्य आनन्दले ई–सिमका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक कार्य समयमै सम्पन्न गरी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कस्तो हो ई–सिम
ई–सिम एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक सिम हो । ई–सिम उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिकरुपमा प्रयोग गरिने सिमकार्डको आवश्यकता पर्दैन । यसका लागि ई–सिम सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट आवश्यक हुन्छ । यसबाट फोन गर्ने र डाटा चलाउनेलगायतका विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ ।
ई–सिम प्रयोगमा आएपश्चात् सिमकार्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । मोबाइल सेटबाहेक ई–सिमलाई अन्य डिभाइस तथा स्मार्ट वाच र शरीरमा पहिरिनयोग्य विभिन्न प्रकारका डिभाइसहरूमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । हालका सबै प्रयोगकर्ताले समेत ई–सिम प्रयोगसँगै नयाँ प्रयोगकर्ताले समेत सहज तरिकाले ई–सिम लिन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ ।
गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण
सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १६५ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७८र७९ का लागि समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार १११ तोकेको थियो ।
गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ५४ ले बढाएको हो । यस्तैगरी, गत आर्थिक वर्ष ०७७र७८ का लागि रु तीन हजार १५ निर्धारण गरिएको थियो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गहुँ, धान तथा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । रासस
-1733547365.jpg)
