काठमाडौं । मूल्यवृद्धि समायोजनलगायत विभिन्न मागहरु राख्दै निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणकार्य बन्द (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) सुरु गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा निर्माण अवरुद्ध भएपछि सरकारको पुँजीगत खर्च यो वर्ष लक्ष्यअनुरुप नहुने देखिएको छ ।
त्यसै त विगतका आर्थिक वर्षमा समेत पुँजीगत खर्च नहुने गरेकामा निर्माण व्यवसायीले निर्माणमार्य बन्द गरिरहँदा यो वर्ष झनै समस्या हुने देखिएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र विस्तारलाई खुम्च्याउने निश्चित छ । व्यवसायीले निर्माणकार्य बन्द गररेपनि सरकारले भने समाधान गर्न तदारुकता देखाएको छैन ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले घोषणा गरेको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ ले सरकारको वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिमा असर पर्ने देखिएको छ । महासंघले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विभिन्न माग राख्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडेको घोषणा गरेपछि सरकारको वार्षिक लक्ष्यमा असर पर्ने भएको हो ।
निर्माणकार्य बन्दले सरकारको पुँजीगत खर्च नहुने भएपछि बैकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट थप चुलिने देखिएको छ । अहिले सरकारको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन विकासको काम हुनुपर्छ । तर, निर्माणकाे काम ठप्प भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ प्रणालीमा थप रकम आउने संभावना छैन ।
निर्माण गतिविधि ठप्प भएपछि अर्कोतिर सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, रंगलगायत निर्माणजन्य उद्योगको व्यापारमासमेत ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय भएको अत्याधिक मुल्यवृद्धि समायोजना गर्नुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिको निर्देशिका खारेज, राजस्व, भुक्तानीलगायत समस्या समाधानको माग गर्दै महासंघले वैशाख ८ गतेदेखि अत्यावश्यक बाहेकका निर्माणकार्य बन्द गरेको छ ।
विगतलाई आधार मान्ने हो भने वैशाख, जेठ र असारमा विकास निर्माणका गतिविधिले तीव्रता पाउने समय हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट व्यवस्थापन गर्नकै लागि भए पनि अन्य समयभन्दा तीव्र गतिमा काम गर्ने परिपाटी निर्माण व्यवसायीदेखि स्वयं मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् ।
तर, यो वर्ष भने व्यवसायीहरुले निर्माणकार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य समयमा कन्स्ट्रक्सन होलिडे अर्थात् निर्माणको काम बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीको उक्त घोषणाले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । यद्यपि ८ गतेदेखि घोषणा भएको कन्ट्रक्सन होलिडेले हालसम्म कति असर पुग्यो भन्ने आँकलन भने हुन सकेको छैन ।
व्यवसायीहरुले निर्माणकार्य बन्द गर्दा सबैभन्दा बढी असर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पर्न जान्छ । किनकि नेपालमा सञ्चालन हुने अधिकांश सडक, यातायात, पुललगायत भौतिक क्षेत्रको विकास निर्माणको काम भौतिक मन्त्रालयमातहतकै सडक विभागबाट सञ्चालन हुने गर्दछ ।
भौतिक मन्त्रालयबाहेक ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलगायत भौतिक विकास निर्माणको क्षेत्रमा बढी जिम्मेवार मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति लक्ष्यमै असर पुग्ने देखिएको हाे ।
चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख, ऊर्जा मन्त्रालयको ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयको ३० अर्ब ७५ करोड, ९९ लाख र खानेपानी मन्त्रालयको २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले चालू आवमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेकामा हालसम्म २८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणको असर र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आयोजनामा विभागको क्षमताभन्दा बढी बजेट आएका कारण ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने विभागको अनुमान थियो ।
तर, निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने हो भने उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने विभागका सूचना अधिकारी गुरुप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
‘कति असर पुग्यो र अब कति हुन्छ भन्न अहिले नै सकिँदैन । किनकि निर्माण व्यवसायीहरुले बन्द कति दिन गर्छन् त्यसको आधारमा क्षति निर्धारण हुन्छ’, उनले भने ।
कन्स्ट्रक्सन होलिडे बाध्यताः महासंघ
नेपाल निमार्णा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणाको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरु पुग्नु रहर नभई बाध्यता भएको बताउँछन् । महासंघले पछिल्लो समय भएको निर्माण सामग्रीको अत्याधिक मूल्यवृद्धि समायोजन गर्नुपर्ने माग २०७८ फागुनदेखि गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि निर्माणकार्य बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
‘निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेपछि बैंकबाट लिएको कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्ने, मजदुरलाई पैसा दिन नसक्ने गरी काम अघि बढाउन सक्दैनौं भनेर गत फागुनदेखि नै भन्दै आएका छौं’, क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको छ कि १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले त्यही कुरा पहिलेदेखि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आए पनि सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर निर्माणको काम रोकेका हौं ।’
उनका अनुसार कन्स्ट्रक्सन होलिडे भनिए पनि हाल अत्यावश्यक निर्माणकार्य भने सञ्चालन भइरहेका छन् । निर्माणको काम बन्द हुँदा अर्थतन्त्र थप धरापमा पर्ने कुरा अध्यक्ष सिंह पनि स्वीकार्छन् । ‘हामीले काम बन्द गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । तर, निर्माण उद्योग धराशायी भएपछि अर्थतन्त्र समाप्तै हुन्छ नि ! निर्माण उद्योगमा बैंकको ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा छ’, अध्यक्ष सिंहले भने । त्यस्तै वर्षौंदेखिको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानीसमेत सरकारले नदिएको महासंघले जनाएको छ ।
व्यवसायीको माग हामीले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैनौंः भौतिक मन्त्रालय
भौतिक मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरुको माग आफूले मात्रै सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा सूचना अधिकारी केशव शर्माका अनुसार भौतिक मन्त्रालय एक्लैले मात्रै सम्बोधन गर्न नसक्ने माग व्यवसायीहरुले राखेका छन् । जसका कारण मन्त्रालयले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न भने सकेको छैन ।
सहसचिव शर्मा भन्छन्, ‘हामीले उहाँहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं । तर, भौतिक मन्त्रालयको एकल निर्णयले मात्रै माग पूरा हुँदैन । अन्य मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सम्म कुरा पुग्छ । त्यसैले अत्यावश्यका काम नरोक्नुस् हाम्रो तर्फबाट सहजीकरणको प्रयास गर्छौं भनेका छौं ।’
वैदेशिक सहायता कम आउने-सडक विभाग
सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भने निर्माणको काम रोकिँदा मुलुको विकासको गतिलाई असर पुग्ने बताउँछन् । साथै निर्माणको लागत खर्च र समय बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिमा असर पुग्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा शोधभर्ना गर्न पनि असर पुग्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले काम नगर्दा नकरात्मक असर नै हुने हो’, प्रवक्ता नेपालले भने ।
त्यसबाहेक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि असर पुग्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय आएमा निर्माण क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले कन्स्ट्रक्सन होलिडेको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतकाे सिँचाइ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपाल पनि निर्माणको काम बन्द हुँदा वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिमा धेरै असर पुग्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो लगभग सबै काम निर्माण व्यवसायीबाटै हुने हो, यो रोकिँदा धेरै असर पर्छ, अहिले सबै काम बन्द भएको छैन, त्यसैले कति असर पुग्यो भनेर विवरण निकाल्न पनि सकिँदैन’, प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपालले भने ।
सिँचाइ विभागको चालू आवको बजेट २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । यदि निर्माण व्यवसायीले काम रोकिरहेको अवस्थामा सिँचाइ विभागमा जस्तै अन्य मन्त्रालयमातहतमा निकायको पनि बाँकी कामममा बाधा पुग्न जान्छ ।
रुस र युक्रेन युद्धको असरले पेट्रोलियम पदार्थको केही महिनायता अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै निर्माणजन्य सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने महासंघले जनाएको छ ।
म्याद थप
२०७८ भदौ २१ गते सरकारले ६ महिना म्याद थप गरे पनि दुई वर्षदेखि अवरुद्ध आयोजनाहरूलाई सम्बोधन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । जसका लागि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म सबै परियोजनामा एकमुष्ठ म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
