काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटमा नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने योजना ल्यायो । तर, बजेटमा आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सकारले टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्ने सुरसार गरेको छैन ।
बजेटको ४२६ नम्बर बुँदामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोबाइल ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
सरकार परिवर्तन भएपछि यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०७८ पुस मसान्तसम्म कायम ग्राहकले सेयर खरिदमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।
गएको असोजमा सेयर मूल्यको विवरणसमेत तयार पारिने बजेटमा उल्लेख भए पनि हालसम्म बिक्रीको तयारी नभएको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले बताए ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा टेलिकमको थप २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिने उल्लेख छ’, ज्ञवालीले भने, ‘सेयर बिक्रीका लागि समिति बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छौं । तर, प्रक्रिया अघि बढिसकेको छैन ।’
सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र प्रक्रिया थाल्ने बताउने ज्ञवाली सेयर बिक्री प्रक्रियाका बारेमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको सुनाउँछन् । कम्पनीको सेयर निष्कासनसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण असोज मसान्तभित्र तयार गरिने बजेटमा छ ।
तर, ७ महिना बितिसक्दासमेत सेयर निष्कासनसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र मूल्यको विवरण आउन सकेको छैन ।
अहिले टेलिकममा सरकारको ९१.५० प्रतिशत सेयर छ भने सर्वसाधारणको ८.४७ प्रतिशत सेयर छ । जसमध्ये सर्वसाधारण सेयरधनीको ४.४४ र कर्मचारीको ४.०४ तथा लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत र बाँकी रहेको सेयर स्वामित्व सञ्चार मन्त्रालयको नाममा छ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि टेलिकममा सर्वसाधारणको स्वामित्वमा वृद्धि हुने छ ।
सरकारले २२ प्रतिशत सेयर निष्कासन गरेपछि उसको स्वामित्व ६९.५ प्रतिशतमा खुम्चने छ भने कर्मचारी र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढेर ३०.४७ प्रतिशत पुग्नेछ । जसमा सर्वसाधारणको मात्रै हिस्सा २६.४४ प्रतिशत पुग्नेछ । यति गर्दा पनि टेलिकमको सबैभन्दा ठूलो सेयर धनीका रुपमा सरकार नै रहने छ ।
हाल टेलिकमको चुक्ता पुँजी १८ अर्बमध्ये सरकारसँग १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सेयर छ । यो रकमबाट २२ प्रतिशत हुन आउने ३ अर्ब ६० करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ६० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्नेछ ।
यसै पनि सरकारले टेलिकमको सेयरलाई प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्ने भनेको छ । यसअघि टेलिकमले न्यूनतम ६०० रुपैयाँमा सेयर निष्कासन गरेको थियो ।
टेलिकमको नाफा खुम्चिँदै
पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको नाफा खुम्चिँदै गइरहेको छ । आव ०७६/७७ मा नेपाल टेलिकमले ८ अर्ब ५५ करोड खुदनाफा गरेकामा गत आव ०७७/७८ को चौथो त्रैमासमा नाफा घटेर ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको भएको छ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा टेलिकमले ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा टेलिकमको नाफा ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो । गत वर्षको तुलनामा कम्पनीको नाफा करिब २४.४० प्रतिशतले घटेको हो । यसरी हेर्दा टेलिकमको नाफा क्रमशः घट्दै गइरहको देखिन्छ । यसले कम्पनीको अवस्था बिग्रिँदै गइरहेको देखिन्छ ।
सेयरधनीलाई निराश बनाउँदै टेलिकम
टेलिकमको पछिल्लो ४ वर्षको लाभांश वितरणको अवस्था हेर्दा प्रत्येक वर्ष लाभांश दिने क्षमता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । आव ०७४/७५मा टेलिकमले सेयरधनीलाई ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । त्यसपछि ०७५/७६ मा ४५, ०७६/७७ मा ४० र ०७८/७९ मा २० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बोनस सेयर गरी कुल ४० प्रतिशत लाभांश दिएको छ ।
निरन्तर घट्दो क्षमाताले एकातिर कम्पनीको अवस्था बिग्रिँदै गइरहेको देखाउँछ भने अर्कोतिर उसले सेयरधनीलाई निराश पार्दै गइरहेको देखिन्छ ।
