काठमाडौं । नाफाको ४० प्रतिशत रकम सोही कम्पनीको विस्तारमा लगानी गरेमा आयकरमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंले माग गरेको छ ।
मंगलबार महासंघको सचिवालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटपूर्वको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका राजस्व अनुसन्धान समितिका अध्यक्ष सन्दिप अग्रवालले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरेको खर्च आयकरमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिएका हुन् ।
योसँगै आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख रुपैयाँ बनाउन महासंघले माग गरेका छ । सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई ‘इन्सेटिभ’ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने उनले बताए ।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयकर ऐनको दफा ५७ र सो सोसँग सम्बन्धित दफा ४० लगायत अन्य दफाहरुलाई खारेज वा पुनःव्याख्या गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
पहिलो अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा वाार्षिक ५० हजार रुपैयाँको ब्याज खर्च लेख्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत आयकरको दर घटाइनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मनि ट्रान्सफरलाई लाग्ने संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याव न्यूनिकरण गरी ५,१५ र २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने र मेडिकल बिमा, जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा गरेको १ लाख रुपैयाँ सम्मको खर्चललाई आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
आगामी बजेटमा फुल अडिट दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने, फुल अडिट गरेको अन्तिम वर्षको मात्र ब्याज लगाउनु पर्ने, आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्षपछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपर्ने, बाँकी बक्यौता रहेको कर निश्चित अवधि (५ वर्ष) भित्र असुल गरिसक्नु पर्ने र सो अवधिपछि सरकारले माग गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र महालेखा परीक्षकको बेरुजुको नाममा करदातालाई त्रसित गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।
दुई वर्ष भन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको २ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी त्यस्ता ब्याकडेविट रहेका रकमलाई करदाताले चाहेमा राइटअफ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मोलासिसबाट उत्पादित इएनए सेनिटाइजर, रक्सीको कच्चा पदार्थ भएका हुनाले चिनी उद्योगले उत्पादन गरेको इएनएको छुट्टै आय कायम गरी नोक्सानीमा मिलान नगर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र जरिवानाका दरहरु कसुरको आधामा समानुपातिक बनाई घटाउनु पर्ने सुझाव महासंघको छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हालको पुनर्कर्जाको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षको लागि गरिनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने, ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गनुपर्ने, भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र निर्यातकर्ताको खातामा निर्यात गरेको रकम प्राप्त भए लगत्तै बैंक मार्फतनै निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले कर कुन–कुन क्षेत्रमा कति उठाउने र कति आवश्यक छ भन्ने स्पष्टनै नभएको बताए । नेपालमा कर तिर्नका लागिसमेत असज भइरहेकोले सहज बनाउने वातावरण निर्माणमा सरकार लाग्न उनको आग्रह छ ।
-1732541848.jpg)
