काठमाडौं । ठूला ऋणीहरुको बैंक कारोबारको विस्तृत विवरण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नबुझाउँदाको परिणाम गभर्नर निलम्बनसम्म पुगेको पाइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले असोजमै बैंकबाट ऋण लिएका ठूला ऋणीको अति गोप्य विवरण मागेका थिए । तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यति संवेदनशील विवरण दिन नमिल्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई जवाफ फर्काएपछि त्यही बेलादेखि गभर्नर हटाउने बहाना खोजिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले मौखिक रुपमा २० जना भन्दा बढी ऋणी, जसको ‘एक्सपोजर’ धेरै छ, तिनीहरुको कारोबार विवरण मागिरहेका थिए ।
तर, गभर्नर अधिकारीले ऋणीको कुनै पनि विवरण दिन नहुने अडान लिएपछि निलम्बनसम्म पुगेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीलाई गभर्नर अधिकारी मन्त्रालयमै भेट्न आउँदा ठूला ऋणीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेका थिए’, अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, अर्थमन्त्रीको निर्देशनलाई गभर्नर अधिकारीले घुमाउरो पारामा ‘मिल्दैन’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्माको उक्त काम गर्न अटेर गरेपछि उनले गभर्नरमाथि ‘इगो’ साँधेको बुझिएको छ ।
ऋणीको कारोबार विवरण अर्थमन्त्रीलाई दिँदा भोलि गतल तरिकाले प्रयोग हुन सक्ने र ऋणीको गोपनीयताको अधिकार समेत हनन् हुने भएकाले गभर्नर कार्यालयले उक्त विवरण दिएको थिएन ।
अर्थमन्त्री शर्माले कुन–कुन व्यक्तिले कति ऋण लिएका छन् ? विवरण दिनुस् भन्दा पनि गभर्नर अधिकारी मान्नुहुन्न भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेका थिए । उनले आलोचना गर्नाको कारण, असोजमा शर्माले बनाएर दिएको सूचीअनुसार व्यक्तिको बैंक विवरण नदिएको रिस पोखेको अर्थका ती अधिकारीले बताए ।
संसारभर कुन बैंकबाट कसले कति ऋण लिएको छ भनेर विवरण दिइँदैन । त्यसरी विवरण दिँदा व्यवसायीलाई अनेकन दुःख दिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विवरण केन्द्रीय बैंकले पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई नदिएको हो ।
असोजमा ऋणीको विवरण नदिएपछि गभर्नर अधिकारीसँग चिढिएका अर्थमन्त्री शर्माले बीचमा शंकास्पद कारोबारमा संलग्न पृथ्वीबहादुर शाहको पैसा छुटाउन दिएको लिखित निर्देशनसमेत केन्द्रीय बैंकले नमानेपछि अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको हो ।
अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत ‘इन्ट्रेस्ट’ मा काम गर्न गभर्नर अधिकारीले नमानेपछि उनीमाथि छानबिन गराएर निलम्बन गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माको निहीत स्वार्थ पूरा गर्न ठूला ऋणीहरुको बैंक–विवरण माग गरेका हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ । कोही व्यक्तिको खर्बौ रुपैयाँको एक्स्पोजर देखिएमा ऊसँग नाजायज फाइदा लिन विवरण प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो विवरण उपलब्ध नगराएको हो ।
