अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चैत २८ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा भन्सारदर बढ्ने बताए । अझ उनले थपे, ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्सार बढाएर विलासिताका वस्तु नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना छ ।’
खासगरी चैत २४ गते सूचना चुहाएको एउटा आरोप लगाएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र कानुनसम्मत भएको जिकिर गर्दैगर्दा अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले संवेदनशील सूचना चुहाए । यद्यपि गभर्नर अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्किन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर वैशाख १३ गते अन्तरिम आदेश दिने वा दिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले ४ दर्जन वस्तुहरुलाई कडाइ गर्दै शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको प्रयासले पनि वस्तु आयात नघटेपछि राष्ट्र बैंकले गभर्नर निलम्बनमा पर्नुअघि नै सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको थियो । सार्वजनिक सवारीसाधनबाहेक महँगा विलासी सवारीसाधन, कृषिजन्य वस्तु र अन्य प्रकृतिका विलासीजन्य वस्तु आयात गर्दा भन्सार महसुल बढाउने अनुमान छ ।
तर, अर्थमन्त्रीले नै भन्सार बढ्ने घोषणा गरेकाले यतिखेर भन्सार कार्यालयहरुमा आयातकर्ताहरुको चियोचर्चो र चासो बढेको छ । अझ भन्सारदर बढाउने सम्बन्धित प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमै पुगेको चर्चा भएको पनि एक साता गुज्रिसकेको छ । तर, सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।
बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले ४ दर्जन वस्तुहरुलाई कडाइ गर्दै शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको प्रयासले पनि वस्तु आयात नघटेपछि राष्ट्र बैंकले गभर्नर निलम्बनमा पर्नुअघि नै सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको थियो । सार्वजनिक सवारीसाधनबाहेक महँगा विलासी सवारीसाधन, कृषिजन्य वस्तु र अन्य प्रकृतिका विलासीजन्य वस्तु आयात गर्दा भन्सार महसुल बढाउने अनुमान छ ।
खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन नसक्ने अवस्था बनेका बेला अर्थमन्त्रीबाटै भन्सार बढाउने घोषणा र भन्सारदर बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको चर्चापछि आयातकर्ता सामान छुटाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । यस विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा स्वयं पनि जानकार नै होलान् कि सूचना चुहिँदाको असर कस्तो पर्ने रहेछ भनेर ।
सामान्यतया राजस्वसँग सम्बन्धित विषयमा अर्थन्त्री, अर्थसचिव वा अर्थ मन्त्रालयका जो कोही पदाधिकारी मात्र होइन राजस्व जानेबुझेका जोसुकै होऊन्, मौन रहन्छन् । जुन राजस्व (भन्सारदर, अन्तःशुल्क, आयकर, लाभकर वा अन्य प्रकृतिका जुनसुकै कर जसको दरभाउ परिवर्तन योग्य हुन्छ) ले तत्काल कारोबार र मूल्यमा फरक पार्छ । त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुले सरोकारवालाहरुको कुरा सुन्छन् । तर, आफू केही बताउने गर्दैनन् ।
राजस्वसम्बन्धी कुनै पनि सूचना बाहिर आउँदैन र निर्णय भएपछि पनि अरु जस्तो ढिला नगरी तत्कालै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइन्छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले कार्यान्वयन कहिले गर्ने हो यकिन नहुँदै भन्सारदर बढ्दैछ भनेर सार्वजनिक खपतका लागि बोली दिए । लामो समय अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रामशरण महत पनि मन्त्री मात्रै होइन अर्थका कुनै पनि क्याडरले राजस्वका बारेमा बोलिने प्रचलन नरहेको बताउँछन् । राजस्वमा गरिने हेरफेरको सूचना चुहिने डरले बजेट सार्वजनिक गरिने दिन राजस्व/भन्सार कार्यालयहरु बन्द गरिन्छ ।
राजस्वजस्तो संवेदनशील विषयमा खुलेआम बढाउँछु र घटाउँछु भन्ने व्यक्तिले आफूअनुकूलका व्यवसायीहरूलाई कुन–कुन वस्तुको भन्सारदर परिवर्तन हुन्छ भनेर भनेनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? पछिल्लो समय विभिन्न झेली सूचना सञ्चारमाध्यममा उपलब्ध गराएर अर्थ मन्त्रालयले आफू गज्जब चोखो र गभर्नर अधिकारी पूरै बदमास करार गर्न भिडिरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किरहेको स्थितिमा अर्थमन्त्री शर्माले सुधारका कार्यक्रम ल्याउन अझै कुनै चासो दिइरहेका छैनन् । नजिकिँदो स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्र सुधारको सम्भावनालाई पनि पर धेकेलेको छ ।
पैसा भनेपछि महादेवका पनि ‘तीन नेत्र’ भनेझैं अर्थमन्त्री शर्मा अहिले जसरी पनि पैसा कमाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकसँग छलफलमा यस्तो भएको छ बेलैमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुहोला भनेर निर्देशित गर्नुभएन भनेर कसरी पत्याउने ? अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएपछि पनि मन्त्रिपरिषद्मा कैयौं दिनसम्म विचाराधीन रहने स्थिति सिर्जना हुनु कति जायज छ ? चुनावी माहौल छ ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा चाहिएको छ । राजनीतिक दलले पैसाका लागि जे पनि गर्छन् भनेर निर्माण भएको भाष्य निर्माण भएको छ । यस्तो स्थितिमा अर्थमन्त्रीले खुला रुपमा भन्सार बढाउँछु भन्नु आफैंमा पदीय आचरणविपरीत भएन र ! राजस्वसम्बन्धित विषय अरु सन्दर्भका विषयजस्तो खेलाँची योग्य हो र ?
राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा चाहिएको छ । राजनीतिक दलले पैसाका लागि जे पनि गर्छन् भनेर निर्माण भएको भाष्य निर्माण भएको छ । यस्तो स्थितिमा अर्थमन्त्रीले खुला रुपमा भन्सार बढाउँछु भन्नु आफैंमा पदीय आचरणविपरीत भएन र ! राजस्वसम्बन्धित विषय अरु सन्दर्भका विषयजस्तो खेलाँची योग्य हो र ?
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्माले सरकारी संयन्त्रको कुरा कम र व्यवसायी÷व्यापारीको बढी सुन्छन् भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । पृथ्वी शाह प्रकरणमा नराम्रोसँग डामिएका अर्थमन्त्री शर्मा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जर प्रक्रियामा मात्रै होइन नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको आईएफआईसीको सेयर हिस्सा बिक्री सवालमा जोडिएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा पनि सीमित व्यवसायीको हित हुने गरी काम गरेको भनेर आरोप लागिरहेकै छ । अर्कोतिर केन्द्रीय बैंकको सञ्चालकले घुस मागेको विषयलाई कारबाही प्रक्रियामा नलगी बजारमा हल्लाको विषय बनाउनु कतै मिलोमतोको परिणाम मात्र नभई सूचनामा खेल्ने नयाँ तरिका त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट पुनः परिमार्जनसहित)
