पहिलो चरणको आर्थिक सुधारबाट देशले हासिल गरेको आर्थिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दोस्रो चरणको सुधारतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न खुलेको संस्था हो– समृद्धि फाउन्डेसन । उदारीकरण, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन र नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान छ । निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण, खुला बजार नीतिको पक्षपोषण यसको मुख्य कर्म हो । त्यसका अलवा अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र, त्यसले समाजमा पार्ने असर, सरकारी कर्मचारीको लगानीप्रतिको सोचाइ र निजी क्षेत्रको मनोभावका बारेमा समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईंसँग क्यापिटल नेपालका समाचार संयोजक सुजन ओलीले गरेको कुराकानीको सारः
समृद्धि फाउन्डेसन नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा खरो रुपमा उत्रिरहन्छ, त्यही अनुसार सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छ । तपाईंहरुको सुझावबाट सुधार भएका नीतिहरु के के हुन् ?
हामीसहित धेरै यस्ता खाले संस्था छन्, जसले उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । सबै मिलेर अघि बढ्दा नीतिगत सुधार पनि भएको छ । कतिपय नीति सुधारका क्रममा छन् । त्यससँगै नेपालको कम्पनी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन पनि ठूलो योगदान रहेको छ । तैपनि अझै हामीले भनेअनुसार कम्पनी ऐन बनेको छैन । कम्पनी दर्ता, सञ्चालन र बन्द गर्न पहिलाको भन्दा धेरै सजिलो भएको छ । यतिसम्म बनाउन हाम्रो महत्वपूर्ण योगदान छ ।
नेपालमा कम्पनी खोल्न, सञ्चालन गर्न र बन्द गरेर निस्किन सहजता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो स्प्रिडअनुसार काम नभए पनि केही हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन । त्यसैगरी, हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनलाई सर्वमान्य बनाउन प्रयत्न गरेका छौं । जुन बेला ऐन आयो, त्यो बेला समृद्धि फाउन्डेसनले विश्वमा भएका असल अभ्यासलाई लागू गर्न निरन्तर सरकारी तवरमा दबाब दिएको हो ।
सबैभन्दा पहिला स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानी विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न उत्साहित हुनेबित्तिकै त्यसको सकारात्मक असर विश्वभरका लगानीकर्तामा गइहाल्छ ।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नु, आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि विदेशी लगानी नेपालमा चाहिन्छ । वैदेशिक लगानीको नीतिमा सुधार गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि समृद्धि फाउन्डेसनले काम गरेको छ र गरिरहेको पनि छ ।
त्यसैगरी, एकल बिन्दु सेवाकेन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो प्रमुख बुँदा थियो । एकल बिन्दु सेवाकेन्द्र आइसक्यो, कार्यान्वयन मर्मअनुसार हुन नसकेको सत्य हो ।
नेपालमा कम्पनी खोल्न, सञ्चालन गर्न र बन्द गरेर निस्किन सहजता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो स्प्रिडअनुसार काम नभए पनि केही हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन । त्यसैगरी, हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनलाई सर्वमान्य बनाउन प्रयत्न गरेका छौं । जुन बेला ऐन आयो, त्यो बेला समृद्धि फाउन्डेसनले विश्वमा भएका असल अभ्यासलाई लागू गर्न निरन्तर सरकारी तवरमा दबाब दिएको हो ।
‘इन्ट्री, अपरेसन र एक्जिट’ लाई सहज बनाउन कहाँनेर भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ?
केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न फाइलको बिटो बोकेर जानुपथ्र्यो । एउटा कम्पनी दर्ता गर्न महिनौं लाग्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई अनलाइन गर्न थालियो । त्यसले कम्पनी दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रियालाई एक तहसम्म हल गर्न सहयोग गर्यो ।
तर, संसारमै नभएको अभ्यास नेपालमा छ । त्यो के हो, भने अनलाइनबाट दिएको आवेदन प्रिन्ट गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जाने प्रचलन बस्यो । कम्पनीको नाम एप्रुभ गर्न १५ दिनभन्दा बढी समय लाग्छ । अनलाइन त गरियो, तर अन्य झन्झट कायमै रहेका छन् । त्यसमा अझै पनि काम गरिरहेकै छांै, भनिरहेकै छौं । कम्पनीको नाम एप्रुभ गर्न लाग्ने १५ दिनको समयलाई १ दिनमा झार्न सकिन्थ्यो होला ।
अनलाइनबाट डकुमेन्ट भरिसकेपछि प्रिन्ट गरेर बोकेर किन जाने ? कोही व्यक्तिलाई सर्टिफिकेट चाहिन्छ भने अनलाइनबाटै इमेल गर्दिने व्यवस्था किन नगर्ने ? कम्पनी दर्ता गर्न लाग्ने समय, प्रक्रियालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमै हामी बढी केन्द्रीत भएका थियौं र छौं पनि । एकल डकुमेन्ट झार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अहिले पनि सघन छलफल भइरहेको छ ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री स्वर्गीय नवीन्द्रराज जोशीका पालामा संसदीय समितिमै गएर रोगजारीका कुरा गर्यौं । विदेशबाट फर्किने लासका कुरा गर्छौं तर, सँगसँगै यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न कसरी सहजता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न आवश्यक छ भनेका थियौं ।
डिभी भर्ने प्रक्रियाभन्दा सजिलो कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया किन नबनाउने ? भनेर बहस पनि चलायौं ।
त्यसबाहेक अपरेसनका सन्दर्भमा पनि हामीले काम गर्ने प्रयास गरेका छौ । व्यावसायिक वातावरणलाई कसरी सहजता प्रदान गर्न सकिन्छ ? सकेसम्म कम ठाउँमा लगानीकर्ता जानुपरोस् । एउटा किराना पसल ५ देखि ६ ठाउँमा दर्ता हुन्छ । दर्ता गर्न अकाउन्टेबल हुनुपर्छ, राम्रो कुरा हो । तर, नेपालमा एकदमै पुराना नियम भएका कारणले कयौं किराना पसल बिनादर्ता चलेका छन् । कोही अनुगमनमा आइहाल्यो भने अनुगमनमा जानेलाई आर्थिक बुझाएर मिलाएका छन् ।
नेपालमा शतप्रतिशत सही तरिकाले कुनै व्यवसाय चलेका छैनन् । सरकारले चाहेको अवस्थामा नेपालको ९९ प्रतिशत बन्द हुन पुग्छन् । किनभने, नेपालमा २०३२ सालमा बनेको कालाबजारी ऐन अझै जीवित छ ।
भुटानजस्तो देशले ३ मिनेटमा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्छ । उनीहरुले सर्टिफिकेट पाइसक्छन् । नेपाल साउथ एसियामै सबैभन्दा कम विदेशी लगानी आउने मुलुक हो । हिजो कोलाकोताको अवस्था कस्तो थियो ? कम्युनिष्ट राजनीतिबाट अघि बढेको कोलाकोता आज कुन अवस्थामा छ ? यसले के के कुरा सुधार गर्यो ? त्यसको कपी हामीले किन नगर्ने ? बिहारको व्यावसायिक वातावरण नै आजको उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिसकेका छौं ।
उद्योगको लगात घटाउन कस्तो लबिङ गरिरहनुभएको छ ?
नेपालको उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै यही हो । नेपालको उत्पादन लागत बढी हुँदा न निर्यात हुन सकेको छ, न त विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न । त्यही भएर हामीले उत्पादन लागत घटाउने सन्दर्भमा सरकारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । कसरी लागत घटाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न सरकारी निकायमा सुझाव दिएका छौं । बिजुली नेपालको उत्पादन हो । सस्तो दरमा बिजुली दिन सकिन्छ । पहुँचमार्ग सरकारले बनाइदिने हो भने त्यहाँबाट पनि लागत कम हुन सक्छ ।
सरकारले प्राथमिकता दिएर छुट्याएका उत्पादन ब्याज अनुदान तथा कर छुट दिएर पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा घरेलु तथा साना उद्योगको ठूलो महत्व हुन्छ । ती उद्योगबाट प्रशस्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने आयात प्रतिस्थापनमा पनि ठूलो सहयोग पुग्छ । हो, त्यस्ता उद्योगको विकास गर्न चाहिने नीति बनाउन पनि सरकारलाई निरन्तर सुझाइरहेका छौं ।
सञ्चालन प्रक्रियामा ठूलो चुनौती छ । जस्तो, कुनै व्यवसायीले कानुनसम्मत चलाइरहेको व्यवसायलाई पनि अनेकन दुःख दिएर बन्द गरिएको छ । हो, त्यस्ता विकृत्तिलाई अन्य गर्न नीतिगत रुपमै सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।
व्यवसायीलाई औपचारिक च्यालनमा ल्याउने हो भने सुधार गर्नुपर्ने नीतिहरु के के हुन् ?
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र झांगिँदै गएको छ । तर, अहिलेसम्म यस विषयमा अनुसन्धान भएको छैन । तैपनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको आँकलन यत्रतत्र हुन्छन् । तर, ती व्यवसायीहरु अनौपचारिक किन भए ? त्यसबारे कहिल्यै मन्थन भएको पाइँदैन ।
व्यवसायी अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्नाको कारण राम्रो बाटो भइदिएन, सहज बाटो बनाइएन भने अन्य उपाय अपनाउँछ । हामीले व्यवसायिक लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घटाउन कम कानुन बनायौं, प्रक्रिया थोरै बनायौं भने सबै जना औपचारिक च्यालनमा आउँछन् । सरकारले प्रक्रिया घटाउनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै व्यवसायी औपचारिक माध्यममा आउँछन् । त्यसले अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुका साथै राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । हामीले त्यहीँनेर काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक श्रम समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर पनि गृहकार्य गरिरहेको अवस्था छ ।
भुटानजस्तो देशले ३ मिनेटमा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्छ । उनीहरुले सर्टिफिकेट पाइसक्छन् । नेपाल साउथ एसियामै सबैभन्दा कम विदेशी लगानी आउने मुलुक हो । हिजो कोलाकोताको अवस्था कस्तो थियो ? कम्युनिष्ट राजनीतिबाट अघि बढेको कोलाकोता आज कुन अवस्थामा छ ? यसले के के कुरा सुधार गर्यो ? त्यसको कपी हामीले किन नगर्ने ? बिहारको व्यावसायिक वातावरण नै आजको उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्न थालिसकेका छौं ।
समृद्धि फाउन्डेसन सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्र दुवैसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । लगानीको वातावरण भित्र्याउने सवालमा दुईको बुझाइ के पाउनुभएको छ ?
सबै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा हाल्न मिल्दैन । सबै जना खराब छन् भन्दिनँ । अहिलेसम्म जे सुधार भएर आएका छन्, ती कर्मचारीबाटै आएका हुन् । आर्थिक रुपमा जे जति रुपान्तरण भएका छन्, त्यहाँ कर्मचारीकै देन हो । निजी क्षेत्रको दबाबमा केही कर्मचारीको लिडरसिपमै भएको हो । राष्ट्रसेवक पनि लगानीको वातावरण बनाउन उत्साहित नै छन् । तर, त्यो संख्या एकदमै कम छ ।
देश लामो समयदेखि राजनीतिक घिसीपिटीमा अल्मलिएका कारणले गर्दा पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जान सकिएको छैन । पेसा व्यवसाय गर्ने सबै जना फटाहा हुन्, भन्ने कर्मचारीतन्त्रको बुझाइ छ । कर्मचारीहरुले ‘काँटी देख्यो कि हम्बर’ ले हानिहाल्ने चलन छ । मेरो कारणले गर्दा व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाएको छ भन्ने बुझाइबाट कर्मचारी ग्रसित छन् ।
मैले लाइसेन्स दिएका कारणले, मैले सहयोग गरिदिएकाले यसले व्यवसाय गरेर करोडपति भएको छ भन्ने कर्मचारीको जडसूत्रीय मानसिकता छ । व्यवसायीले चढेको गाडी मेरो योगदानबाट हो भन्ने बुझाइ राखेर बसेका छन् । व्यवसायीलाई जतिसक्दो पेल्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाएर बसेका छन् ।
हामी कर्मचारीतन्त्रले मेरो तलब यही व्यवसायीले तिरेको करबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । र, मैले सकेसम्म बढीभन्दा बढी व्यवसायीलाई जन्माउनुपर्छ भन्ने भुल्नु नहुने हो । तर, यहाँ त्यस्तो देखिँदैन । नेपालमा बढीभन्दा बढी व्यवसायी आउन सकून, उनीहरुको प्रवर्धन गर्न सकियोस्, भन्ने सोच राख्नुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन ।
समृद्धि फाउन्डेसन खुला बजार नीतिलाई आत्मसात् गर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारको परिकल्पना गर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट मात्रै उपभोक्ताले लाभ पाउँछन् भन्ने सोच राख्छ । सबैभन्दा राम्रो सामान सबैभन्दा सही मूल्यमा पाउन सकून भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ ।
कुनै पनि देशको नीतिगत प्रक्रिया सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रसँगसँगै अघि बढेर त्यो सुधारतर्फ लम्किन्छ । विडम्बना, निजीक्षेत्र आफू बजारमा प्रवेश नगर्दासम्म बजारमा प्रतिस्पर्धा खोज्छ । तर, आफू बजारमा प्रवेश गरिसकेपछि अन्यलाई ढोका बन्द गर्ने प्रचलन निजी क्षेत्रमा छ । यस्तो अभ्यासतिर नेपालको निजी क्षेत्र लाग्नु हुँदैन ।
निजी क्षेत्रले ‘मार्केट भोल्युम’लाई बढाउने हो, अझ बढी ‘इनोभेटिभ’ हुने हो । त्यसले नेपालको निजी क्षेत्रको दायरा बढ्छ । न कि यहाँभित्र छिर्नेबित्तिकै सिन्डिकेट, कार्टेलिङ गर्ने हो । यो सही ‘मार्केट प्राक्टिस’ भएन ।
तपाईंको आशय आफू नआउँदासम्म सबैलाई समान अवसर, आफू आएपछि अर्को आउनुभएन भन्ने हो ?
हो, हामी त लाइसेन्स राजबाट यहाँसम्म आइपुगेका हौं । नयाँ कम्पनी ऐन आउनुपूर्व राजपरिवार, घरानिया र सीमित व्यक्तिले मात्रै पेसा व्यवसाय गर्थे । कसले आयात गर्न पाउने, कसले निर्यात गर्न पाउने भनेर सरकारले निक्र्यौल गथ्र्यो । त्यस बेला निजी क्षेत्रले एक तहको ‘कम्प्रमाइज्ड’ गरेर व्यवसाय गरिरहेको थियो ।
खुला अर्थतन्त्रमा देश प्रवेश गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्छ । आफू बजारमा छिरिसकेपछि अर्कोलाई आउन बन्द गरियो भने इनोभेसन हुँदैन । त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान दिँदैन ।
म कुनै उद्योग चलाउँछु र मैले त्यसो गरेको छु भने मेरो इनोभेसन पनि मर्यो । किनभने कम्फर्ट जोडमा बसेर व्यवसाय चलाउने भएँ । अर्को कुरा भनेको उपभोक्तामाथि गरिएको ज्यादती हो । उपभोक्ताले सही मूल्यमा सही सामान पाउँदैनन् ।
अहिले सरकारले केही उद्योगको विकास गर्न सहुलियत दिएको छ । तपाईंले त्यसरी सहुलियत दिनहुन्न भन्न खोज्नुभएको हो ?
यसमा दुइटा विचार (स्कुल अफ थट) छ । तर, म राज्यको संरक्षणबाट अतिरिक्त लाभ लिन पाइँदैन भन्ने पक्षमा छु । उपभोक्ताको अधिकारलाई बाध्यकारी बनाइनु हुँदैन । जुन उद्योग आफंै बाच्न सक्दैन्, त्यस्ता उद्योग जोगाउने नाममा उपभोक्ता मार्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
उद्योगले आफ्नो लागत घटाउन केही पनि काम नगर्ने अनि संरक्षणका नाममा उपभोक्ताको अधिकारलाई कुठाराघात गर्न मिल्छ ? बिजुलीमा सहुलियत, पहुँचमार्ग निर्माणजस्ता कार्य सरकारले गरिदिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने उद्योगलाई जोगाउन उपभोक्तामाथि थोपरिनु हुँदैन ।
अर्को स्कुल अफ थट भनेको राष्ट्रिय उद्योगलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हो । विभिन्न देशले पनि यस्तो अभ्यास गरेका छन् भन्ने हो भने मेरो फरक मत छ । ५ वटा चिनी उद्योग वा १५ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउन सबैभन्दा गरिब र साधारण नागरिकबाट पैसा उठाएर सबैभन्दा धनी व्यक्तिलाई रकम बुझाइरहेका छौं । राज्यले त्यस्तो गरिरहनु जरुरी छैन । यदि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भने हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु के के हुन्, तिनको पहिचान गरेर त्यतातिर लगानी बढाउनुपर्छ ।
हामी चाहिनेभन्दा बढी राष्ट्रवादी हुन्छौं । चाउचाउ बेच्नेले चाउचाउ बनाएर बेचेको होला । मेड इन नेपाल भनेकोमा हामी गर्व पनि गर्छौं । तर, उपभोक्ताको पाटोबाट एक पटक सोचांै त ! हामीले चाउचाउ खाने कि राष्ट्रियता ? खाने बेलामा त चाउचाउ नै हो । राष्ट्रियताको कष्ट त्यसमा जोडिनु भएन । नेपालमा उत्पादन भएको चाउचाउकै परिमाणमा यहाँ पर्ने मूल्यभन्दा आधा सस्तोमा विश्व बजारमा उत्पादन भएको चाउचाउ किन्न पाउनुपर्यो नि !
अर्को स्कुल अफ थट भनेको राष्ट्रिय उद्योगलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हो । विभिन्न देशले पनि यस्तो अभ्यास गरेका छन् भन्ने हो भने मेरो फरक मत छ । ५ वटा चिनी उद्योग वा १५ वटा सिमेन्ट उद्योगलाई जोगाउन सबैभन्दा गरिब र साधारण नागरिकबाट पैसा उठाएर सबैभन्दा धनी व्यक्तिलाई रकम बुझाइरहेका छौं । राज्यले त्यस्तो गरिरहनु जरुरी छैन । यदि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भने हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु के के हुन्, तिनको पहिचान गरेर त्यतातिर लगानी बढाउनुपर्छ ।
उसो भए अब गर्ने के त ?
हो, राज्यले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्ने हो । ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ समान बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणमा के सहुलियत दिन सकिन्छ भने त्यतातिर राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । सँगैसँगै निजी क्षेत्रले विश्वबजारमा नयाँ नयाँ इनोभेसन के भइरहेको छ, उनीहरुसँग कसरी साझेदारी (पार्टनरसिप) गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ ।
छिटफुटबाहेक उदारीकरणपछि नयाँ–नयाँ उद्यमीको जन्म हुन सकेको छैन । त्यसको खास कारण के हो ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघसँग आबद्ध व्यक्तिलाई मात्रै उद्यमी मान्ने कि त्यहाँ आबद्ध नभएकालाई पनि मान्ने ? यो बीचमा नयाँ–नयाँ इनोभेसन भएका छन् । थोरै होलान्, नयाँ उद्यमी जन्मिएका छन् । ई–सेवा, खल्ती, टुटल, पठाओजस्ता नयाँ नविनतम् सोच (इनोभेटिम आइडिया) लिएर आएका उद्यमी होइनन् ? फुडमान्डुले यो तहको सफलता पाएको छ । यो पनि निजी क्षेत्र नै हो । साधारण कफी सप नयाँ तरिकाले चलाउनु पनि उद्यमीकै नयाँ आइडिया हो ।
नेपालमा स्टार्टअप बढ्दै–बढ्दै गएर भोलि ठूलो व्यवसायी हुने हो । सुरुमै ठूलो व्यवसाय कहाँबाट हुन्छ । इनोभेसन मर्न नदिन पनि उदारीकरणले काम गरेको छ । व्यापक रुपमा उद्यमीहरु नजन्मिनाका कारण अनेक छन् । उद्योगीहरु एकदमै बाठा हुन्छन्, नेपालमा कुन उद्योग चल्छ, कुन उद्योग चल्दैन भन्ने उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
नेपालमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु एकदमै कम छ । दुई ठूला छिमेकी देशको बीचमा छौं । उनीहरुका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव छ । त्यही भएर त नेपालका व्यवसायी पाम आयलको व्यापार गर्न रुचाउँछन् । पाम आयलको व्यापार नेपाली व्यवसायीले गर्ने होइन नि ! इनोभेसनमा काम गर्न सकेको भए अर्को उत्पादन आउथ्यो कि ! उद्योगीलाई पैसा कहाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ ।
फेरि, नेपालमा नयाँ उद्योग ल्याउने गरी कहाँनिर प्रवर्धन गर्यौं? गरेनौ नि ! टुटल, पठाओजस्तालाई लखेट्न ठूलै मिहिनेत गर्यौं। विश्वबजारमा प्रमाणित भइसकेको व्यवसाय नेपालमा ल्याउन अनेकन नीतिगत झमेला भोग्नुपर्यो । उनीहरु झन्डै जेलमा पुगे ।
विश्वबजारमा के के नयाँ इनोभेसन भइरहेको छ ? आईटीमा यत्रो लगानी ओइरिरहेको छ । त्यस्ता उद्योगलाई नेपालमा ल्याउन कति प्रयत्नशील छांै । साउदी अरब सरकारले रियादवरपर व्यवसाय गर्ने उद्यमीलाई स्वागत गरिरहेको छ । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । अर्थतन्त्रमा योगदान हुन्छ भनेर हो ।
हाम्रो देशमा रेड कार्पेट ओछ्याएर नेपाल ल्याउने, कोठामा लैजाने र भित्र लगेर मुंग्रै–मुंग्राले ठोक्ने नीति बनाएपछि को लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न आउँछ ? डाङ्गोटे त्यसैको गतिलो उदाहरण हो । नेपालबाट हार खाएर कैयौं लगानीकर्ता फर्किएका छन् । खासमा लगानी भित्र्याउन चाहिने नीतिगत सुधार नै हो । नीति सुधार्न निजी क्षेत्रको दबाब सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नयाँ उद्यमी रातारात जन्मिँदैनन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीले उद्यमी बन्न कति सहयोग गरेको छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । नाफा कमाउनु पाप हो, समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ सरकारमा बस्नेहरुले परिवर्तन गर्नुपर्यो ।
उद्यम भनेको राम्रो काम हो, नाफा कमाउन अपराध होइन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता प्रवर्धनमा ‘इको सिस्टम’ले ठूलो काम गरेको हुन्छ । स्थानीय सरकारले उद्यमशीलता विकास गर्न के काम गरेका छन् ? उद्यमीहरुलाई कसरी सहयोग गरेका छन् ? इनोभेसनमा कस्तो सहयोग गरिरहेका छन् ?
एकै पटक बाजा बजाइयो भने त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ । एउटा आउने मादल बजाएर जाने र अर्को आउने खैंजडी बजाएर जाने हो भने बाजाको कुनै अर्थ रहँँदैन, बरु झर्को लाग्छ ।
नेपालमा स्टार्टअप बढ्दै–बढ्दै गएर भोलि ठूलो व्यवसायी हुने हो । सुरुमै ठूलो व्यवसाय कहाँबाट हुन्छ । इनोभेसन मर्न नदिन पनि उदारीकरणले काम गरेको छ । व्यापक रुपमा उद्यमीहरु नजन्मिनाका कारण अनेक छन् । उद्योगीहरु एकदमै बाठा हुन्छन्, नेपालमा कुन उद्योग चल्छ, कुन उद्योग चल्दैन भन्ने उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
अनुसन्धान गरेर आर्थिक नीति बन्छन् कि स्वार्थ समूहको लबिङबाट ? तपार्इंको अनुभवले के देखिन्छ ?
केही नीति अध्ययन अनुसन्धानबाट बन्ने गरेका छन् भने कतिपय नीति विशुद्ध लबिङबाट पनि बनेका छन् । कुनै पनि नीति बनाउँदा त्यसको लागत र लाभ (कस्ट÷बेनिफिट) के हुन्छ भन्ने कुराको सूक्ष्म विश्लेषण गरिन्दैन ।
नेपालमा लबिङबाट धेरै कानुन बन्छन् । ‘कनेक्सन’ले एकदमै धेरै काम गरेको हुन्छ । त्यही भएर माथि जे लेखिएको भए तापनि भनेर तल हाल्ने चलन हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवसँग तीन घण्टा बाहिर बसेर छलफल गर्ने र अन्तिममा ‘हजुरको पाँच मिनेट टाइम छ कि’ भन्ने कारण के हो ? त्यहीबाट झल्किन्छ– हाम्रा नीतिहरु कसरी बन्छन् ? त्यसो गर्नु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
यस्ता काम ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट’मा हुन्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न हुन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण पाटो हो । यहाँ व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्न बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । नीति निर्माताले व्यापारीले जसरी भए पनि ल्याएर दिनैपर्यो भन्नेतर्फबाट सोच्छौं, जुन सही होइन ।
नेपालमा नीति नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर बन्छन् र ती नीतिहरु वर्षौसम्म संशोधन हुँदैनन । नेपालमा राजनीति अस्थिरताका कारण आर्थिक नीतिहरु फोकस हुन पाएनन् भन्ने गरिन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकार प्रमुख वा सरकारमा बसेकाको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि आर्थिक कुरा परेन । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा कर्मचारीलाई धेरै सजिलो यसकारण भयो, उनीहरुले काम गर्नुपरेन । कति आर्थिक विषयमा लाग्ने भन्नेतिर हाम्रा कर्मचारी पनि लागे ।
अर्को मुख्य समस्या भनेको विज्ञको कुरा सरकारमा बस्नेले सुन्ने प्रचलन नै छैन । सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी दिएको सुझाव छ भने त्यसलाई सर्लक्कै ग्रहण गर्ने र उनीहरुको इच्छाविपरीत सुझाव आए भने टोकरीमा मिल्क्याइदिने परिपाटी छ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीलाई लाग्नेबित्तिकै नीतिगत सुधार हुँदैन ।
राजनीतिक रुपमा अस्थिर मुलुकमा पनि आर्थिक विकासको रफ्तारमा कुनै कमी छैन । तर, नेपालमा जहिले पनि त्यही कारणलाई देखाएर उन्मुक्ति मिल्छ ?
यसलाई दुइटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा इच्छाशक्ति र अर्को देशको आर्थिक नीति । विश्वका कैयौं देश छन्, जहाँ हरेक ६ देखि ९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । तर, ती देशको आर्थिक विकासमा कुनै अवरोध खडा हुँदैन । उनीहरुकहाँ जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि विकासमा कुनै फरक पर्दैन ।
जस्तो जापान पनि छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहने मुलुकभित्र पर्छ । तर, त्यहाँको आर्थिक विकासमा सरकार परिवर्तनको कुनै असर देखिँदैन । कारण, जो सत्तामा आए पनि आर्थिक नीति एउटै हुन्छ । मन्त्रीपिच्छे वा सरकारैपिच्छे आर्थिक नीति बन्दैनन् । नीतिगत स्थायित्व छ र लगानीकर्ता पनि ढुक्कले लगानी गर्छन् । सरकारको आर्थिक नीति भनेको निरन्तरता हो ।
तर, नेपालमा एउटाले लिएको आर्थिक नीतिलाई अर्को सरकार आउनेबित्तिकै परिवर्तन गरिहाल्ने । नीतिगत रुपमा स्थायित्व भएन भने लगानीको वातारण बिथोलिन्छ । एउटा सरकारले खुला बजार नीतिलाई अगींकार गर्ने भोलि अर्को सरकार आएर त्यसलाई खारेज गर्नेबित्तिकै लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन्छ र सन्देश पनि राम्रो जाँदैन । अहिले नेपालमा भएको त्यही हो ।
नेपालमा व्यापारीले नाफा कमाउनु भनेको पाप हो भनिएको छ र अर्कोतिर रोजगारी पनि सिर्जना गर्नुपर्ने छ । यो विरोधाभासबीच अबको राजनीति चल्दैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने लगानीका लागि साझा धारणा बनाउ । त्यसलाई जुन सरकार आए पनि नचलाउ । राजनीतिक रुपमाले अस्थिर रहे पनि आर्थिक रुपले प्रगति गरेको धेरै मुलुक छन् । ती मुलुक कसरी आर्थिक रुपमा अघि बढेका छन्, भन्ने हाम्रा नेताहरुले देखेकै होलान ।
नेपालका मन्त्री तथा कर्मचारीहरु यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा पनि विदेशीसँग श्रम सम्झौता गर्नतर्फ रमाउँछन् । नेपालका मन्त्री तथा कर्मचारी र विदेशका मन्त्री तथा कर्मचारीको सोचाइमा यही अन्तर छ । एउटा व्यापारीले नीति परिवर्तन नहोस् भनेर बेला बेलामा जाने, चन्दा दिने, लाज मानेर, डर मानेर निउरिनुपर्ने अवस्था भयो भने लगानी गन्तव्य परिवर्तन गर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । योजना आयोगप्रति तपाईंको रिस किन ?
पञ्चायतकालीन तरिकाले ‘लेफ्ट ओरिएन्टेड प्रिन्सिपल’बाट गठन भएको संस्था हो– योजना आयोग । योजनाबद्ध विकासका लागि माथि सबैभन्दा जान्ने मान्छे बसेका हुन्छन् र तिनीहरुले मुगुमा कहाँ के गर्नुपर्छ र झापामा कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेका हुन्छन् भन्ने सोचका साथ आएको हो ।
तर, मुगुमा सबैभन्दा बढी के समस्या छन्, त्यहीं बसेकालाई थाहा हुन्छ । समाधानका उपाय पनि त्यही छ भन्ने हिसाबले योजना आयोग भएको होइन । सोभियत संघ हुँदाखेरिको त्यो प्रिन्सिपलबाट आयोग गठन भएको हो ।
पञ्चायतकालमा पनि राजा अञ्चल÷अञ्चल घुम्न जाँदा योजना आयोगको उपाध्यक्ष सँगै जाने र यहाँ यसो गर्नुपर्यने त्यहाँ उसो गर्नुपर्यो भनेर तुरुन्तै काम हुने वा काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चलन थियो । योजना आयोग भनेको सत्तालाई रिझाउन बनाइएको एउटा संस्था हो । विद्वान्हरुलाई त्यहाँ लगेर राखिदियो भने उनीहरुको साथ रहेको देखाउन खोजिएको मात्रै हो ।
तर, अहिले योजनाबद्ध विकासको सिद्धान्त परिवर्तन भइसकेको छ । देश विकेन्द्रीकरणमा गइसकेपछि आ–आफ्ना प्राथमिकता छन्, इन्डेक्सहरु छन् । आफनै खाले सामाजिक अवस्था छ । त्यही भएर योजना आयोगजस्तो संरचना काम लाग्दैन भन्ने हो ।
अर्को कुरा भूमिका । योजना आयोग सरकारको थिंक ट्यांक हो भने त्यसले थिंक ट्यांकजसरी काम गर्नुपर्यो । आयोगमा कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति गर्यो भन्दैमा सत्ता रिझाउन लाग्नु भएन । भारतमा नीति आयोग बन्नुभन्दा पहिले यहाँ नीतिगत बहसको थलो बनाउनुपर्छ भनेर छलफल सुरु गरेको हो । त्यही बेला आयोगलाई खारेज गरेर फरक तरिकाबाट लिएर जाऊँ भनिएको हो ।
भारतको नीति आयोग आएपछि उनीहरु कति भाइब्रेन्ट छन्, हामी कहाँ छौं ? आयोग नीतिगत बसहको थलो हुनुपर्नेमा राजनीतिक नियुक्तिको थलो बन्न पुग्यो । सरकारले गरेको काममा वा अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको कामलाई ताली बजाएर बस्ने काम भयो ।
नीतिहरु बहकिएर टाढा पुगिसके । त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने, सुझाव दिने वा बहसमा ल्याउने, देश विदेशमा रहेका अर्थशास्त्रीलाई ल्याएर छलफल गराउने काम आयोगको हो । आयोग आफूलाई थिंक ट्यांक भन्ने तर, सरकारका हरेक कामको ताली बजाएर बस्ने गर्नु भएन नि !
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सुझाव अहिले कहीँ कार्यान्वयन भएको सुनेको छैन । आयोग दाताको परियोजान सञ्चालन गर्ने संरचना होइन । आयोग कोप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने हो ? राज्यलाई कर तिर्नेप्रति कि पैसा दिने दाताप्रति ? आयोग दाताप्रति उत्तरदायी हुन थालेको छ ।
नेपालमा नीति नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर बन्छन् र ती नीतिहरु वर्षौसम्म संशोधन हुँदैनन । नेपालमा राजनीति अस्थिरताका कारण आर्थिक नीतिहरु फोकस हुन पाएनन् भन्ने गरिन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकार प्रमुख वा सरकारमा बसेकाको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि आर्थिक कुरा परेन । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा कर्मचारीलाई धेरै सजिलो यसकारण भयो, उनीहरुले काम गर्नुपरेन । कति आर्थिक विषयमा लाग्ने भन्नेतिर हाम्रा कर्मचारी पनि लागे ।
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था के हो ? के हामी साँच्चै श्रीलंकाको बाटोतिर लागेका हौं ?
नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रबीच तुलना गर्न मिल्दैन । र, त्यतातिर जान लागेको पनि होइन । श्रीलंका विभिन्न कारणले अप्ठ्यारो परेको हो । श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय क्यापिटल मार्केटमा क्रेडिट रेटिङ गराएको देश हो ।त्यहाँ ऋण लिने देश हो, हामी त्यो होइनौं । हाम्रो त्यस्तो हैसियत छैन । श्रींलका पर्यटनमा आश्रित देश हो । २ वर्ष कोभिडले सखाप पारिदियो । त्यसैले गाह्रो भएको हो ।
त्यसका अलवा केही नीतिगत कमजोरीहरु पनि छन् । ‘इकोनोमिक मिसम्याच’ पनि भयो । तर, पनि आर्थिक संरचना हेर्ने हो भने नेपालभन्दा श्रीलंका धेरै अघि छ । विश्वबजारमा कनेक्ट भएको मुलुक हो । नेपालभन्दा श्रीलंका ‘इकोनोमिकल्ली मोर एड्भान्स’ छ ।
तैपनि अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच तादम्यता देखिएको छैन ।
