काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबारदेखि ‘निर्माण होलिडे’को घोषणा गरेका छन् । अर्थात् व्यवसायीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण काम रोकेर सरकारको विरुद्धमा उत्रिने भएको छ ।
पछिल्लो समय एक्कासि निर्माणजन्य सामानमा बढेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माणको काम रोक्ने निर्णयमा पुगेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्थाकै कारण बाध्य भएर निर्माण होलिडे गर्न पुगेको उनको भनाइ छ । त्यो अवधिमा अतिआवश्यक कामहरु पुल निर्माण, अस्पताल र नदी नियन्त्रणका कामहरु भने नरोकिने जानकारी दिए ।
सामग्रीहरुमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई यही आइतबारदेखि लागू हुने गरी कन्स्ट्रक्सन होलिडे मानिने स्पष्ट पारेको छ ।
निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेकाबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरूलगायत सरोकारवाला सबैको समयमै ध्यानाकर्षण गराई माग पूरा गर्ने समयसीमा दिँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको महासंघले जनाएको छ ।
अप्रत्यासित रुपमा मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १ जारी गरी निर्माण कार्य सुचारु गरेको नजिर भएको र सोही नजिरअनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन– नम्बर २ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले काम रोकेसँगै चालू रहेका ५ खर्ब बढीका ५ हजार आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुने जानकारी दिए । निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको समायोजन गर्नुपर्ने, खरिद नियमावली ११औं संसोधनमा भएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्ने, बिमा निर्देशिका २०७८ खारेज गर्नुुपर्ने लगायतका अघि सार्दै आएको छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य लगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि भएकाले ठेक्का लिएकै रकममा निर्माणको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन,महासचिव दाहालले भने, माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने छौं ’ ।
निर्माण होलिडेको बेला पनि ७७ जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र सातवटै प्रदेश महासंघहरुले आ–आफ्ना प्रदेशमा रहेका प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा वैशाख १३ गतेदेखि प्रत्येक दिन बिहान ११ः०० बजेदेखि दिउँसो १२ः०० बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
निर्माण उद्योगमा आबद्ध १७ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरू पेसाबाटै पलायन हुने स्थिति देखापरिसकेको र उनीहरूमा आश्रित लाखौंं परिवारको भविष्य अन्यौलमा परेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)को भनाइ छ ।