काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण २२ हजार बढीको ज्यान जाने गरेको छ । खाना पकाउनका लागि अत्यधिक मात्रामा दाउरा, गुइँठालगायतको प्रयोग गर्दा धुँवा उत्पन्न हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।
दाउराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वनजंगलको विनाश पनि उत्तिकै बढेको छ । विशेष गरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको छ । वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । हिमालको हिउँ मात्रै पग्लिएको छैन, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ ।
सरकारी विवरणअनुसार नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग हालसम्म पनि ६९ प्रतिशत बराबर हुने गरेको छ । त्यसमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेषलाई ऊर्जाका रुपमा खपत गरिन्छ । व्यावसायिक ऊर्जाका रुपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोग गरिन्छ । त्यसको हिस्सा २८ प्रतिशत बराबर छ । यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यास पर्छन् । त्यसको हिस्सा ३ प्रतिशतबराबर छ ।
मानवीय र वातावरणीय जोखिम बढाएको परम्परागत ऊर्जाको विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । व्यावसायिक ऊर्जाका लागि मात्रै बर्सेनि ठूलो परिमाणमा लगानी गर्नुपरेको छ । नेपाल आयल निगमले चालु आवको फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब रुपैयाँबराबरको इन्धन आयात गरेको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आवको अन्त्यसम्म १० अर्बबराबरको बिजुली आयात हुने जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर त्यसबाट राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर हुने र विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः न्यून गर्दै लैजाने सरकारको सोच छ । सोही सोचअनुसार वर्तमान सरकारले ‘विदेशी ग्यास छाडाौं, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौं’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउने अभियान चलाएकी छिन् ।
मन्त्रालयको पहलमा नै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले दुगर्म क्षेत्रबाट काठमाडौँमा आई अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर ८ हजार ३०० विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । त्यसको प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ तर केन्द्रले ल्याउन लागेको भनिएको विद्युतीय चुलोको सन्दर्भमा राखिएको ‘स्फेसिकेशन’मा गुणस्तर कायम नगरिएको भन्दै प्रश्नसमेत उठेको छ ।
विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ । नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि खाना पकाउने ऊर्जालाई सफा ऊर्जामा रुपान्तरण गरी दिगो, सुलभ र आधुनिक ऊर्जा सेवामा पहुँचको ध्येय राख्दै गर्दा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
खाना पकाउने ऊर्जाका लागि बिजुलीको प्रयोगले नेपालको उत्पादित बिजुली खपत बढाउने र भारतबाट आयातित खाना पकाउने ग्यासलाई विस्तारै कम गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले तय गरेको राष्ट्रिय योगदान (एनडीसी) मा घरायसी खाना पकाउने ऊर्जातर्फ सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै सन् २०२५ सम्म ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख सुधारिएको चुलो जडान गर्ने र थप २ लाख घरधुरीमा बायोग्यास जडान तथा ५०० ठूला बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यले समेत ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाएर १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ ।
जनचेतनाको अभावमा विद्युतीय चुलो प्रयोगका सम्बन्धमा अनेकन आशंका जनस्तरमा कायम छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियानका संयोजक नारायण ज्ञवालीले सरकारको अनुदानमा उपलब्ध भएको विद्युतीय चुलो गोदाममा थन्किनु दुःखद् भएको बताए । मधेस प्रदेशमा प्रयोग गर्न भनेर ल्याइएका विद्युतीय चुलो गोदाममा बस्नु, बस्तीमा गुइँठाको प्रयोग नघट्नु कही न कही मिल्दो विषय नभएको उनको भनाइ छ ।
सो अभियानमा सम्बद्धका अनुसार भन्सार शुल्क मात्रै नलाग्ने व्यवस्था गरिए अनुदान नै दिनुपर्दैन । चालू आवमा सरकारले १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य विभिन्न करका कारण विद्युतीय चुलो बजारमा महँगो हुँदै आएको छ । करमा छुट दिने र अनुदान दिने व्यवस्था हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको महसुल महँगो भएकाले पनि विद्युतीय चुलो प्रयोगमा अभिवृद्धि हुन नसकेको हो । आम जनसमुदायमा विद्युतीय चुलो परीक्षणमा नै रहेको प्रविधि हो भन्ने भ्रम छ । सो भ्रमलाई पनि चिर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ । त्यसका लागि सरकारले नै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने योजना तय गरेर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आगामी आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न लागेको सन्दर्भमा यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, ट्रान्सफर्मर परिवर्तनलगायतका काम कारबाहीलाई तत्काल अगाडि बढाउनु जरुरी छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम संयोजक कुन्दर पोखरेल मजगैयाका अनुसार सरकारको योजनाअनुसार विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन जनचेतानमूलक सामग्रीको प्रवद्र्धनमा लागिपरेको बताए ।
त्यसो त काभ्रेको तेमालमा संस्थागत रुपमा नै विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी अभियान चलाइएको छ । ललितपुरको महाकालमा २ हजार ३०५ घरमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराइएको छ । त्यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र गाउँपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
घरको वायरिङ तथा अन्य खर्चसमेत जोड्दा प्रतिघर लागत ४ हजार २२३ रुपैयाँ पर्न जान्छ
