एजेन्सी । राष्ट्रिय ग्रिड अपरेटरहरुले विद्युतको माग बढ्दै गएमा ग्रिड प्रणाली नै भत्किने जोखिम रहेको चेतावनी दिएपछि भारतका राज्यहरू थप बिजुलीको खोजीमा लागेका छन् ।
राज्यहरु अहिले बन्द भएका थर्मल प्लान्ट सञ्चालनतिर लागेका छन् । निष्क्रिय प्लान्टहरूमा बर्धा बरोडा, नासिक र ग्यासमा आधारित पायोनियर ग्यास प्लान्ट धेरै वर्षदेखि बन्द छन् ।
त्यसैगरी तमिलनाडुले ६०० मेगावाटको कोस्टल एनजिन लिमिटेडलाई पुनः सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो प्लान्ट ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर टाट पल्टिएको छ । गुजरात सरकारले एस्सार पावरको १.२ गिगावाट क्षमताको सलाया पावर प्लान्टलाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
धेरै राज्यहरूले त्यस्ता प्लान्टहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । महँगो ग्यास र कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीको लागि उच्च मूल्य तिर्न ती राज्यहरु इच्छुक भएका छन् ।
केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले पश्चिमी राज्यहरूमा विद्युत् संकट कोइला अभावको कारणले नभई उनीहरुको दूरदर्शीताको कमीले भएको आरोप लगाएको छ । बिजुलीको माग बढेको र आयातित कोइला प्लान्टहरू उच्च इन्धन लागतले सञ्चालन नभए पनि अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएको बताइएको छ ।
पावर सिस्टम अपरेसन कर्पोरेसन (पोसोको) ग्रिड अपरेटरले यस महिनाको सुरुमा राज्यहरूलाई पत्र लेखेर पश्चिमी क्षेत्रका लोड डिस्प्याच केन्द्रहरूलाई अतिरिक्त बिजुली तान्नेविरुद्ध चेतावनी दिएको छ । महाराष्ट्र छत्तीसगढ र गुजरातमा रहेको नगर हवेलीले राष्ट्रिय ग्रिडलाई समस्यामा पार्दै ओभरड्राइङको सहारा लिइरहेको छ ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्र लोड डिस्प्याच सेन्टर (डब्लुआरएलडीसी) ले विद्युत् खपतको विरुद्धमा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) मा निवेदनसमेत दिएको छ ।
देशका विभिन्न भागमा जारी सुक्खा र गर्मी मौसमको लहरका कारण आगामी महिनामा पनि विद्युत् माग ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
बिजुली ग्रिड व्यवस्थापन एजेन्सी स्रोतले चेतावनी दिएपछि पश्चिमी राज्यहरूले बिहीबार बिजुली कटौतीको सहारा लिनुपरेको बताएका छन् ।
ग्रिड अपरेटरले राज्यहरूलाई पश्चिमी क्षेत्रका ग्यास आधारित स्टेसनहरूबाट थप बिजुली माग्ने र द्विपक्षीय लेनदेनमार्फत बिजुली खरिद गर्नका लागि सबै मार्गहरू खोज्न आग्रह गरेको छ ।
राज्यहरूले समयमै मिश्रण गर्न कोइला आयात गरेको भए यस्तो हुने थिएन । धेरै राज्यहरुको निजी पावर प्लान्ट र कोइला कम्पनीहरूमा ठूलो हिस्सा छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण भारतमा कोइला आयात बन्द हुँदा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट २० भारुसम्म पुगेको थियो । सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि अहिले बिजुलीको भाउ प्रतियुनिट १२ भारुमा झरेको छ । नेपालले पनि भारतबाट महँगो दरमा भारतबाट बिजुली किन्दै आएको छ ।
हाल माग पूरा गर्न ५०० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । भारतले नेपालमा बढी भएको ३६० मेगावाट बिजुली किन्ने भएको छ ।
(इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)
-1732541848.jpg)
